महामेळाव्याच्या खटल्यातून म. ए. समिती नेत्यांची निर्दोष मुक्तता

चौथे जेएमएफसी न्यायालयाचा निकाल : सरकारी पक्षाला गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश

बेळगाव : मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने 2017 मध्ये व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर विनापरवानगी महामेळावा भरविल्याचा ठपका ठेवत टिळकवाडी पोलिसांनी समिती नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी चौथे जेएमएफसी न्यायालयात सुरू होती. मात्र सरकारी पक्षाला गुन्हा सिद्ध न करता आल्याने या खटल्यातील सर्वांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मध्यवर्ती म. ए. समितीचे दिवंगत अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे अशी निर्देष मुक्तता झालेल्यांची नावे आहेत. 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये कर्नाटक सरकारच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन भरविण्यात आले होते.

त्याला विरोध म्हणून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर मराठी भाषिक महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रशासनाकडे रितसर अर्ज करण्यात आला होता. पण प्रशासनाने परवानगी दिली नाही. उलट अधिवेशनाच्या आदल्यादिवशी म्हणजेच 12 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी शहरात 144 कलमांतर्गत जमावबंदीचा आदेश जारी केला होता. पण जमावबंदीचा आदेश झुगारून म. ए. समितीच्यावतीने व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी दुपारी 12 ते 3 या दरम्यान महामेळावा भरविला. त्यावेळी म. ए. समितीचे दिवंगत आमदार संभाजी पाटील, माजी आमदार अरविंद पाटील यांनी सुवर्णसौधमध्ये सरकारचा निषेध नोंदवत महामेळाव्याला हजेरी लावली होती.

जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे, व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर महामेळावा घेण्यासह रस्त्यावर व्यासपीठ घालून नागरिकांना अडथळा निर्माण करणे, सरकारच्या विरोधात भाषण करून कन्नड व मराठी भाषिकात तेढा निर्माण करणे, शहराच्या शांततेला बाधा पोहोचवल्याचा ठपका ठेवत टिळकवाडीचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक मोनेश देशमुख यांनी वरील सर्वांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयात दोषारोप दाखल केल्याने या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. दोषारोपातून माजी आमदार संभाजी पाटील, अरविंद पाटील यांची नावे वगळण्यात आली. सरकारतर्फे 8 साक्षी नोंदविण्यात आले. मात्र सरकारी पक्षाला आरोप सिद्ध करता न आल्याने न्यायालयाने म. ए. समिती नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. समिती नेत्यांतर्फे अ‍ॅड. महेश बिर्जे, अ‍ॅड. एम. बी. बोंद्रे, अ‍ॅड. बाळासाहेब कागणकर, अ‍ॅड. वैभव कुट्रे, अ‍ॅड. अश्वजीत चौधरी, अ‍ॅड. रिचमॅन रिकी यांनी काम पाहिले.

पोलिसांच्या त्रुटी न्यायालयासमोर मांडल्या

न्यायालयात दोषारोप दाखल करताना टिळकवाडी पोलिसांनी कोणतेही व्हिडिओ शूटिंग, महामेळावा झालेल्या दुसऱ्या दिवशीचे बेळगावातील कोणतेही वर्तमान पत्र न्यायालयासमोर हजर केले नाही. तसेच ज्या माईकच्या माध्यमातून भाषण करण्यात आले ते माईक व लाऊड स्पीकरदेखील पोलीस न्यायालयासमोर हजर करू शकले नाहीत. त्यामुळे ही बाब वकिलांनी प्रामुख्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.