अमेरिका-भारतादरम्यान ‘मेगा डील’

ड्रोन्सपासून सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या क्षेत्रांकरता सहमती : अमेरिकेच्या कंपन्या करणार मोठी गुंतवणूक

वृत्तसंस्था/ डेलावेयर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्यासोबत ‘अत्यंत सार्थक’ बैठक केली असून यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हितांच्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्याच्या पद्धतींवर चर्चा केली. तसेच हिंद-प्रशांत क्षेत्रासमवेत जागतिक आणि क्षेत्रीय मुद्द्यांवरही विचारांचे आदान-प्रदान केले. या भेटीदरम्यान अमेरिकचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी युक्रेनच्या ऐतिहासिक दौऱ्यासाठी मोदींचे कौतुक केले. दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान ड्रोन आणि लढाऊ विमानाच्या खरेदीवरून मोठा करार झाला आहे.

भारत अमेरिकेकडून 31 एमक्यू-9बी (16 स्काय गार्डियन आणि 15 सी गार्डियन) ड्रोन्स खरेदी करणार आहे. या 31 ड्रोन्सपैकी भारतीय नौदलाला 15 सी गार्डियन तर भारतीय वायुदल आणि सैन्याला प्रत्येकी 8 स्काय गार्डियन ड्रोन्स मिळणार आहेत. हे ड्रोन भारताच्या सशस्त्र दलांच्या गुप्तचर, देखरेख आणि टेहळणी क्षमतांना नवी उंची मिळवून देणार आहेत.

सी-130जे सुपर हरक्यूलिसवरून करार

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान लॉकहीड मार्टिन आणि टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेड यांच्यातील संयुक्त करारासंबंधी चर्चा झाली. हा करार सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमानासाठी एमआरओ सुविधा स्थापन करण्यासाठी झाला आहे. हा करार जागतिक मोहिमेत भारतासाठी अत्यंत सहाय्यभूत ठरणार आहे. संरक्षण आणि एअरोस्पेस क्षेत्रात भारत-अमेरिका सहकार्यात हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

एमआरओ इकोसिस्टीम

अध्यक्ष बिडेन यांनी सर्व विमाने आणि विमान इंजिन्सच्या सुट्या भागांसमवेत देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहाल (एमआरओ) क्षेत्रावर 5 टक्क्यांचा एकसमान जीएसटी निश्चित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे भारतात एमआरओ सेवांसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक अमेरिकन विमानो•ाण कंपन्या मानवरहित यानाच्या दुरुस्तीची सुविधा भारतात विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू इच्छित आहेत.

सेमीकंडक्टर निर्मितीत सहकार्य

भारत आणि अमेरिका यांच्यात सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीवरून महत्त्वाचा करार झाला आहे. दोन्ही देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अॅडव्हान्स सेंसिंग, संचार आणि पॉवर  इलेक्ट्रॉनिक्सवर केंद्रीय एक नवा सेमीकंडक्टर प्रकल्प स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. हा प्रकल्प कोलकात्यात स्थापन केला जाणार आहे. या पावलामुळे भारताला सेमी, थर्डटेक आणि युएस स्पेस फोर्सदरम्यान रणनीतिक तंत्रज्ञान भागीदारीद्वारे सक्षम केले जाणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली आहे.

अंतराळात एकत्र काम करण्यावर सहमती

अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर वैज्ञानिक संशोधन करण्यासाठी नासा आणि इस्रोच्या पहिल्या संयुक्त प्रयत्नाचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले आहे. इस्रो आणि नासा अंतराळ संशोधनात मिळून काम करत आहेत.

ग्रीन एनर्जी सेक्टर

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष बिडेन यांनी सुरक्षित जागतिक स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी युएस-इंडिया रोडमॅपची प्रशंसा केली आहे. प्रारंभिक टप्प्यात अमेरिका आणि भारत अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक, पॉवर ग्रिड, ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान, उच्च दक्षता युक्त कुलिंग सिस्टीम, शून्य उत्सर्जन करणारी वाहने आणि अन्य उदयोन्मुख स्वच्छ तंत्रज्ञानाकरता एकत्रितपणे काम करणार आहेत. दोन्ही देश याकरता 1 अब्ज डॉलर्सचे सहाय्य प्रदान करतील अशी माहिती व्हाइट हाउसने दिली आहे.  स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचा विस्तार करणे आणि पुरवठा साखळीत विविधता आणण्यासाठी भारताच्या खासगी क्षेत्रासोबत अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगमची (डीएफसी) भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. डीएफसीने टाटा पॉवर सोलरला सौर सेल निर्मिती सुविधेसाठी 250 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. याचबरोबर सौर मॉड्यूल निर्मिती सुविधा उभारण्यासाठी आणि संचालनासाठी फर्स्ट सोलरला 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.

जागतिक आरोग्याला चालना

दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी नव्या युएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्कचे देखील स्वागत केले. सिंथेटिक औषधे आणि रसायनांचे अवैध उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करीला रोखण्यासाठी ही फ्रेमवर्क तयार करण्यात आली आहे. युएस-इंडिया कॅन्सर डायलॉगचे देखील दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केल्याचे व्हाइट हाउसकडून सांगण्यात आले.

सर्वात महत्त्वपूर्ण भागीदारी

अमेरिका आणि भारताची भागीदारी 21 व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे. ही भागीदारी जगासाठी चांगले काम करत असल्याचे बिडेन आणि मोदींनी नमूद केले आहे. दोन्ही नेत्यांनी मध्यपूर्वेत महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गांसमवेत नौवहनाचे स्वातंत्र्य आणि जागतिक व्यापाराच्या सुरक्षेसाठी स्वत:च्या समर्थनाची पुष्टी दिली. भारत 2025 मध्ये अरबी समुद्रात सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त सागरी दलांसोबत काम करण्यासाठी संयुक्त कार्यबल 150 चे सहनेतृत्व करणार आहे.