सीमाप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक
शरद पवार यांची म. ए. समिती पदाधिकाऱ्यांना ग्वाही : मुख्यमंत्री, सीमा समन्वय मंत्र्यांसोबत लवकरच मुंबईत बैठक घेणार
बेळगाव : सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दाव्याला बळकटी मिळण्यासाठी नवीन वकिलांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे, असे मत मध्यवर्ती म. ए. समितीने शरद पवार यांच्यासमोर व्यक्त केले. यासंदर्भात आपण लवकरच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावून सीमाप्रश्नासंदर्भातील सर्व त्रुटी दूर करू, असे आश्वासन माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी दिले. सोमवारी बेळगावमध्ये आले असता त्यांनी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. मागील अनेक वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचा खटला प्रलंबित आहे. ज्येष्ठ वकील निवृत्त झाल्यामुळे त्याठिकाणी नवीन वकिलांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार, तसेच समन्वय मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची तक्रार समिती पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांच्यासमोर मांडली.
सीमाप्रश्नाच्या दाव्यासंदर्भात ज्या काही त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्यासाठी प्रामुख्याने लक्ष पुरविले जाईल. मुख्यमंत्री व सीमा समन्वय मंत्र्यांसोबत मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची लवकरच मुंबई येथे बैठक बोलावून सर्व त्रुटी दूर केल्या जातील. याचबरोबर सीमावासियांच्या इतर समस्याही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, अॅड. एम. जी. पाटील, नेताजी जाधव, गोपाळ पाटील यांच्यासह इतर उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्या
बेळगाव परिसरातील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. मात्र, विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार नाहीत, यासाठी शरद पवार यांनी केंद्र स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी म. ए. समितीचे नेते रमाकांत कोंडुस्कर यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली.