2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी बैठक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची विविध विषयांवर  तज्ञांसोबत चर्चा : कृषीसह अन्य विभागातील अधिकारी उपस्थित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 च्या तयारीसंदर्भात आघाडीच्या अर्थतज्ञांची भेट घेतली आणि आगामी अर्थसंकल्पाबाबत त्यांचे मत जाणून घेतले. या बैठकीत साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ती जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा आणि इंदिरा राजारामन उपस्थित होते

अर्थ मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स‘ वर लिहिले की, ‘केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी (सोमवार) नवी दिल्ली येथे आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2026-27 बाबत आघाडीच्या अर्थतज्ञांसोबत सल्लागार बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.’ त्यात म्हटले आहे की, ‘या बैठकीला आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव (डीईए) आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तसेच डीईएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.’

सीतारमन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. जागतिक अनिश्चितता आणि भारतीय निर्यातीवर 50 टक्के अमेरिकेच्या मोठ्या कर आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर त्या अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त शाश्वत विकास दरावर आणणे या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 ते 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढेल असा सरकारचा अंदाज आहे. शेतीमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी अधिक निधीवर भर

हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांमध्ये संशोधन उपक्रमांसाठी अधिक निधीसह कृषी क्षेत्रासाठी मजबूत धोरणात्मक पाठबळ देण्याची मागणी कृषी तज्ञांनी सोमवारी केली. सल्लामसलत दरम्यान, उद्योग आणि संशोधन संस्थांमधील डझनभराहून अधिक कृषी तज्ञांनी कृषी क्षेत्राची वाढ सध्याच्या पातळीपासून वाढवण्याची गरज यावर भर दिला.

कृषी सचिव देवेश चौधरी, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक एमएल जाट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि उद्योग भागधारक बैठकीत सहभागी झाले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘बैठक सकारात्मक होती‘, सहभागींनी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसमोरील प्रमुख आव्हानांवर प्रकाश टाकला आणि सरकारला प्राधान्याने त्या सोडवण्याची मागणी केली.

भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड म्हणाले की, गेल्या दोन दशकांत शेतीतील संशोधन आणि विकासासाठी निधीचे वाटप प्रत्यक्षात कमी झाले आहे आणि ही रक्कम दुप्पट करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पीक विम्याची नवीन संकल्पना तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली.