भारताचे धोरण ठरविण्यासाठी बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय करणार, याकडे लक्ष

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापारी शुल्क लागू करण्याची घोषणा केलेली आहे. हे शुल्क आज बुधवारपासूनच लागू होत आहे. यामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या वस्तू निर्यातीवर परिणाम होणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या कार्यालयात महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत अमेरिकेच्या शुल्कासंबंधात कोणते धोरण स्वीकारायचे या संबंधात महत्वाची चर्चा करण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या वाढीव करांपासून भारतीय उद्योजक, कारागिर, शेतकरी, मत्स्यपालक आणि पशुपालक यांचे संरक्षण कसे करायचे या संबंधात बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आल्याचे समजते. काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषत: लघु आणि मध्यम उद्योजक निर्यातदारांसाठी कोलॅटरल हमी योजनेवर सखोल विचार करण्यात आला. एक सर्वसाधारण धोरण न स्वीकारता ज्या उद्योग क्षेत्रांवर या व्यापार शुल्काचा जो परिणाम होणार आहे, त्यानुसार त्या क्षेत्राला सुविधा आणि आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे, असे ठरविण्यात आले आहे.

55 टक्के निर्यात प्रभावित होणार

भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तूनिर्यात जवळपास 87 अब्ज डॉलर्सची आहे. या निर्यातीपैकी 55 टक्के उलाढालीवर अमेरिकेच्या वाढीव करांचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. बैठकीत या संदर्भात विचार करण्यात आला. वस्त्रप्रावरणे, तयार कपडे, पैलू पाडलेले हीरे, सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंपासून बनविलेली आभूषणे, वाहनांचे सुटे भाग आणि भारताची कृषी आणि मत्स्य उत्पादने यांच्यावर या  शुल्काचा मोठा परिणाम होणे शक्य आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना कोणत्या प्रकारे आणि कसे सुरक्षित करायचे, यावर बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.

हमी देण्यासंबंधी विचार

अमेरिकेने भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर कर लागू केला असला, तरी त्याचा परिणाम सर्व उत्पादनांवर समानरित्या होणार नाही. ज्या उत्पादनांवर सर्वाधिक आणि त्वरित परिणाम होणार आहे, त्यांना वेगळे काढून त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांसाठी काही सवलती आणि सुविधा देण्याची घोषणा करण्यात येणार आहे.    विशेषत: सागरी अन्न उद्योगावर मोठा परिणाम होणार असे म्हटले जाते. त्यामुळे त्याची निर्यात थांबू नये यासाठी काही ठोस उपाय करण्यात आले आहेत.

हीरे कामगारांसाठी उपाय

हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचा व्यवसाय भारतात मोठा आहे. पैलू पाडलेले हीरे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतात. ही निर्यात कमी झाल्यास हीरे कामगारांची कामे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होण्याची शक्यता आहे. म्हणून बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय हीरे उद्योजक आणि कामगार तसेच कारागिर यांच्या संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

समस्या उगाळण्यापेक्षा उपायांवर विचार

बैठकीत समस्यांमुळे दबून जाण्यापेक्षा कोणते उपाय करण्यात येऊ शकतात, यावर अधिक सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्यात आला. समस्या ही एक प्रकारची संधीही असते. त्यामुळे पर्यायी बाजारपेठ शोधणे, ती मिळेपर्यंत उद्योग आणि कामगार तसेच कारागिर यांना आर्थिक साहाय्य देणे, अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तू स्वस्त होतील यासंबंधी उपाय करणे, 50 टक्के कर लागू करण्यात आला, तरी अमेरिकेत वस्तू महाग होऊ नयेत यासंबंधी उपाय करणे आणि दुसरीकडे अमेरिकेशी व्यापार शुल्कासंबंधात चर्चाही करत राहणे, अशी समतोल उपाययोजना भारताने केली आहे. निर्णयांची घोषणा आज बुधवारी होणार आहे.