कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत आज मंत्रालयात बैठक

आमदार राजेश क्षीरसागर यांची माहिती

हद्दवाढ समर्थक,विरोधकांना विश्वासात घेवूनच हद्दवाढीवाचा निर्णय

कोल्हापूर

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत शासन सकारात्मक आहे.तर हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधक यांना विश्वासात घेवूनच हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत आज (२५ मार्च) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत मंत्रालय स्तरावर बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली होती. आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पाठपुराव्यानुसार २४ रोजी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन आले होते. या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या नागरिकांना विश्वासात घेवून हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.

या बैठकीस राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव १ असीमकुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव २ के एच गोविंदराज, महानगरपालिका आयुक्त के मंजूलक्ष्मी,नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक विनय झगडे, संजय चव्हाण व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, सद्या राज्यात कोल्हापूर महानगरपालिका ही सर्वात लहान क्षेत्रफळ असणारी एकमेव महानगरपालिका ठरत आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ व्हावी, ही कोल्हापूरवासीयांची गेली अनेक वर्षांची मागणी आहे. शहराच्या एका बाजूला पूरबाधित क्षेत्राची ब्ल्यू लाईन असल्याने सदर ठिकाणी विकासाच्या दृष्टीने कोणतीही उपाययोजना केली जाऊ शकत नाही. यासह गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या लोकवस्तीमुळे पर्यटन स्थळे, उद्याने, मैदाने, वाहतूक व पार्किंग समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवत आहेत. सन २०१६ मध्ये विधानसभेच्या पायऱ्यांवर हद्दवाढीसाठी आमरण उपोषण केले होते. शहराची हद्दवाढ ही विकासाच्या दृष्टीने नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता पुणे, ठाणे, संभाजीनगर, नाशिक या महानगरपालिकेची हद्दवाढ अनेकवेळा झाल्याने ही शहरे विकासाच्या दृष्टीने मार्गक्रमण करीत आहेत. पुणे महानगरपालिकेची तब्बल १२ वेळा हद्दवाढ करण्यात आली आहे. परंतु कोल्हापूर शहर हद्दवाढी अभावी भकास होत चालले आहे. शहराची हद्दवाढ झाली तर महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पन्न्न वाढून शहराचा विकास साधता येणार आहे. यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकसंखेच्या आधारावरील सर्व विकासकामांना निधी मिळू शकणार आहे.

हद्दवाढीबाबत शासन सकारात्मक असून, हद्दवाढीबाबत विरोधक नागरिकांना असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूच्या नागरिकांना विश्वासात घेवूनच हद्दवाढीबाबत निर्णय घेतला जाईल.याबाबत २५ मार्च रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोमवारी उपस्थित असलेल्या सर्वच लोकप्रतिनिधीसह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक हेही उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.