महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

बांदा येथे ९ सप्टेंबर रोजी शेतकरी संघटनांची बैठक

12:59 PM Sep 08, 2024 IST | अनुजा कुडतरकर
Advertisement

काजू, आंबा, फळपिक विमा आणि रानटी जनावरांच्या त्रासावर होणार चर्चा

Advertisement

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

Advertisement

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी, विशेषतः काजू बागायतदार, मागील काही वर्षांपासून काजूच्या उत्पादनाच्या किंमतीविषयी आणि त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाविषयी संघर्ष करत आहेत. काजू हे कोकणातील प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असलेले पीक असून, या पिकावर हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी अजूनही समस्यांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी, दोडामार्ग, आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक सोमवार, ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी १०:३० वाजता बांदा येथे आयोजित करण्यात आली आहे.बैठक बांदा येथील बांदा विविध सहकारी सेवा सोसायटीच्या सभागृहात, श्री देव बांदेश्वर मंदिराजवळील मोर्ये वाडा येथे होणार आहे. या बैठकीत काजू बागायतदारांच्या समस्या, त्यांच्या अनुदानाची मागणी, आणि इतर फळपिकांवरील विमा योजनांवर चर्चा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी यंदा अपेक्षा धरली होती की गणेश चतुर्थीपर्यंत त्यांना काजू उत्पादनासाठी अनुदानाच्या रूपाने काहीतरी दिलासा मिळेल. महाराष्ट्र शासनाने २७९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते, ज्यातून प्रत्येक काजू शेतकऱ्याला किमान १० ते १२ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, शासनाच्या निकृष्ट कार्यपद्धतीमुळे आणि स्थानिक पालकमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांच्या उदासीनतेमुळे हा निधी अजूनही शेतकऱ्यांच्या हाती आलेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या की त्यांना या वर्षी किमान काजू उत्पादनासाठी शासनाची मदत मिळेल. मात्र, पालकमंत्री आणि शिक्षण मंत्री हे गणेश चतुर्थीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी तुटपुंजे कडधान्य आणि भजन साहित्य वाटप करण्यात मशगुल होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे त्यांच्यासाठी गौण ठरले आहे. शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढला असून, शासनाच्या अनुदानाच्या निर्णयाचे अंमलबजावणी करण्यात होणाऱ्या या विलंबामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. असे मत सिंधुदुर्ग शेतकरी आणि फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी व्यक्त केले . “या बैठकीत केवळ काजूच नव्हे, तर आंबा आणि इतर फळपिकांच्या विमा योजनेवरही चर्चा होणार आहे. शिवाय, रानटी जनावरांकडून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या मुद्द्यावरही विचार होईल. शेतकऱ्यांना संरक्षण आणि मदतीची आवश्यकता आहे.”

अनुदान, विमा, आणि रानटी जनावरांचा प्रश्न

काजू उत्पादकांव्यतिरिक्त आंबा, फणस, आणि इतर फळपिके घेणारे शेतकरी सुद्धा शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अडचणीत आहेत. विमा कंपन्या वेळेवर नुकसान भरपाई देत नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. आंबा हे कोकणातील महत्त्वाचे पिक असून, त्यावर आधारित आर्थिकी खूप मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, शासनाची विमा योजना अद्याप प्रभावीपणे राबवली जात नाही.याशिवाय, रानटी जनावरांचा प्रश्न सुद्धा गंभीर आहे. कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांना आपली पिके सांभाळताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान होणे हे येथे सामान्य झाले आहे. शासनाने यावर उपाययोजना करण्याची गरज असून, या बैठकीत यावर सुद्धा चर्चेची अपेक्षा आहे.दोडामार्ग शेतकरी आणि फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई छत्रपती शिवराय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष श्यामसुंदर राय , वेंगुर्ले माजी सभापती तथा बागायतदार जयप्रकाश चमणकर उपस्थित राहणार आहेत.

९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या बैठकीला अनेक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत केवळ काजूच्या अनुदानाचा प्रश्नच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, या बैठकीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन शासनाला संवेदनशील करण्याच्या उद्देशाने एक कृती आराखडा तयार करतील. काजू बागायतदारांच्या हक्कांसाठी आणि इतर फळपिकांचे विमा योजनेवरही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.शेतकऱ्यांनी यापूर्वीही अनेक आंदोलने केली आहेत, ज्यात रास्ता रोको, धरणे, आणि शासनाच्या प्रतिनिधींशी थेट चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अद्याप त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनांच्या पुढील लढ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका होण्याची शक्यता आहे आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन उभारले तर नवल नाही.याच पार्श्वभूमीवर, काजू बागायतदार, आंबा उत्पादक, आणि इतर फळपिके घेणारे शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी एकत्र आले असून, शासनाला संवेदनशील बनवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची तयारी करत आहेत.

Advertisement
Tags :
# tarun bharat sindhudurg # tarun bharat news # banda # farmers' organizations
Next Article