दक्षिण गोव्यात मेडिकल कॉलेज

गोमेकॉला समांतर असेल महाविद्यालय : गोमेकॉ प्रमाणेच उपचार मिळणार मोफत,सरकारी ट्रस्ट सांभाळणार प्रशासन,खनिज डंप हाताळणी धोरणाला मंजुरी

पणजी : गोमेकॉच्या धर्तीवर लवकरच दक्षिण गोव्यात खासगी मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यात येणार आहे. या समांतर सेवेमुळे गोमेकॉवरील ताण कैकपटीनी कमी होणार आहे. पुढील वर्षी जूनपर्यंत सुरू होणारे हे इस्पितळ दक्षिण गोव्यातील लोकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना तेथे राखीवताही मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची उपस्थिती होती. मडगाव येथील विद्यमान दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाच्या शेजारीच या खाजगी महाविद्यालयासाठी 10 हजार चौरस मीटर जागा देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात सरकार कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही. सरकार इच्छा प्रस्ताव मागवणार असून त्यानुसार खाजगी ऑपरेटर (ट्रस्ट)चा निर्णय घेण्यात येईल. यामुळे सदर महाविद्यालय खाजगी असले तरी त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण सरकारकडे असेल. तसेच ते खाजगी असले तरी गोमेकॉच्याच धर्तीवर सर्व उपचार मोफत देण्यात येतील. त्याशिवाय एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी तेथे गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव कोटाही असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली. इस्पितळ चालविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट स्थापन करण्यात येईल. त्यात विरोधी पक्षनेत्यासह अन्य राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.

खाण डंप हाताळणी धोरणाला मंजुरी

मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या अन्य एका महत्वाच्या निर्णयात देण्यात आली. त्यानुसार आता पूर्वीच्या लीज धारकांना पहिल्या टप्प्यात खाजगी मालमत्तेत असलेला डंप खनिज हाताळण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या हाताळणीतून सुमारे 200 कोटी महसूल प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी खनिज डंप हाताळणी धोरणात काही दुऊस्त्या करण्यात आल्या असून त्यानुसार आता केवळ निर्यातदार भाडेपट्टीधारकांनाच हे डंप हाताळण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्यांनी त्यांची प्रलंबित सर्व थकबाकी भरली आहे अशा पूर्वीच्या लीजधारकांवर आम्ही सध्या लक्ष केंद्रित करत आहोत. या हाताळणीसाठी सरकारकडे सध्या 10 ते 12 अर्ज आले आहेत. त्यातील हा पहिला टप्पा असून यापुढे प्रत्येक निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेतला जाईल. असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.