‘माध्यमस्वातंत्र्य मनमानीचा अधिकार नव्हे’

केरळ उच्च न्यायालयाची प्रसारमाध्यमांना समज

वृत्तसंस्था/ थिरुवनंतपुरम

भारतीय लोकशाहीत प्रसारमाध्यमांना मोठे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र, या स्वातंत्र्याचा अर्थ त्यांना कोणत्याही क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असा होत नाही, अशी स्पष्टोक्ती केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केली आहे. आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करुन माध्यमांनी कोण दोषी आहे आणि कोण निर्दोष आहे याचा निर्णय करण्याचा खटाटोप करु नये, अशी महत्त्वपूर्ण समज केरळच्या उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

अनेक माध्यमे आपल्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करताना दिसून येतात. अशी माध्यमे न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वीच कोण आरोपी दोषी आहे किंवा निर्दोष आहे, याचा निर्णय देतात. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे, की घटनेच्या अनुच्छेद 19 (1) (अ) प्रमाणे विचार स्वातंत्र्य आणि विचार व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांनाही हे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, या स्वातंत्र्याचा उपयोग संयमाने आणि नियमांच्या मर्यादेत राहून केला पाहिजे. हे स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा परवाना आहे असे कोणीही समजू नये. तशी समजूत करुन घेणे हा घटनेचा अनादर आहे, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने या प्रकरणात केली आहे.

तीन याचिका

पोलिसांकडून तपास होत असताना प्रसारमाध्यमांना मीडिया ट्रायल करण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या तीन याचिका केरळ उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाने ही टिप्पणी करत प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याची मर्यादा स्पष्ट केली. नंतर या याचिकांवर निर्णय देतानाही न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना हा इशारा दिला आहे.