अर्थपूर्ण अहवाल

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ मानला जाणारा 2025-26 चा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून देशाच्या वर्तमान व भविष्यकालीन आर्थिक स्थितीचे घडलेले दर्शन जितके सुखकारक तितकेच आव्हानात्मक म्हणावे लागेल. आर्थिक पाहणी अहवालातून देशाचे आर्थिक आरोग्य काय, याची तपासणी होत असते. यातून देशाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा, प्रमुख आव्हाने, संधी तसेच भविष्यातील धोरणात्मक दिशा स्पष्टपणे मांडण्यात येते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी हे सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले जाते. त्यामुळे आर्थिक निर्णय आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनात पाहणी अहवालाची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेला हा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला आहे. मुख्य म्हणजे या अहवालातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता अधोरेखित करण्यात आली आहे. सध्या जगभरात काहीशी अस्थिरतेची परिस्थिती आहे. रशिया-युक्रेन, इस्रायल

पॅलेस्टाईन संघर्ष, चीन व अमेरिकेतील व्यापार युद्ध, ट्रम्प टॅरिफ यामुळे जगातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशा काळातही भारताने देशाची अर्थस्थिती रूळावरून घसरू दिलेली नाही. उलटपक्षी सलग चौथ्या वषी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखले आहे. हा विशेष म्हणावा लागेल. खरे तर भारतीय अर्थव्यवस्था ही लवचिक म्हणून गणली जाते. 1991 साली पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत भारताने खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचा स्वीकारला. तेव्हापासून भारताच्या आर्थिक प्रगतीने घेतलेला वेग आजही कायम असल्याचे दिसून येते. 2008 मधील जागतिक मंदी, कोरोनाची साथ असो वा ट्रम्प यांची लादलेले भरमसाठ आयातशुल्क असो. अशा कठीण समयीही तावून सुलाखून निघत भारतीय अर्थव्यवस्था तेजाने तळपताना दिसावी, याचे श्रेय तत्कालीन आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना द्यावेच लागेल. आर्थिक विकास दर किती आहे, यावरून त्या त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीवर नेमका प्रकाश पडतो.  या पाहणी अहवालातून 2025-26 चा आर्थिक विकास दर म्हणजेच जीडीपी 7.4 टक्के राहील, तर 2026-27 चा जीडीपी 6.8 ते 7.2 टक्के राहील, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. मजबूत आर्थिक पाया आणि वेगवान आार्थिक सुधारणांमुळेच आर्थिक विकासदराची स्थिती उत्तम राहणार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले असून, हे चित्र समाधानकारक ठरावे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने हा दर 6.4 टक्के राहणार असल्याचे म्हटले आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे पाहता जीडीपीतील सातत्य राखण्याचे आव्हान निश्चितच देशापुढे असेल. मावळत्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत उत्पादन क्षेत्रात 8.4 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राची कामगिरी उल्लेखनीय राहील. कृषी आणि पूरक सेवांमध्ये 3.1 टक्के वाढ होईल, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. किंबहुना कृषीसह वने, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्राचा  विकासदर 2024-25 च्या तुलनेत खाली आला असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. मुख्य म्हणजे उद्योग क्षेत्राची वाढही काहीशी कूर्मगतीने होत असल्याचे अहवाल सांगतो. हे पाहता कृषी व उद्योग या क्षेत्रातील विकासावर भर द्यावा लागेल. देशात महागाई दरात उल्लेखनीय घट झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये देशांतर्गत महागाई सरासरी 1.7 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात राहिली असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. महागाई अतिशय संवेदनशील मुद्दा मानला जातो. लोकांच्या जीवनमरणाशी त्याचा संबंध असल्याने महागाईचा दर किती आणि काय आहे, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.  एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या काळातला सरासरी 1.7 टक्के महागाई दर हा आतापर्यंतचा नीचांकी स्तर मानला जातो. ही सुखावह बाब ठरते. महागाईइतकाच बेरोजगारीच मुद्दाही महत्त्वाचा होय. रोजगारक्षमतेत वाढ आणि बेरोजगारीत घट हे कोणत्याही देशाच्या स्थिरतेत भर घालत असते. देशाचा बेरोजगारीचा दर 2017-18 मध्ये 6 टक्के इतका होता. 2023-24 मध्ये तो 3.2 टक्के इतका कमी झाला. यातून त्यात घट होत असल्याचे दिसून येते. सध्या एकूण जागतिक पातळीवर दोलायमान व अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. तरीही देशाची एकूण निर्यात 825.3 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे आणि 2026 मध्येदेखील ही गती कायम राहील, असा अदमास आहे. खरे तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे देशाला अनेक अडचणी सहन कराव्या लागल्या. भरमसाठ आयात शुल्क लादून त्यांनी भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण आपण त्यांना पुरून उरलो. अशा परिस्थितीही वस्तू निर्यातीत 2.4 टक्क्यांनी, तर सेवा निर्यातीत 6.5 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारने आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल म्हटले आहे. वातावरण खराब असतानाही आपले आर्थिक आरोग्य चांगले ठेवणे, ही कसोटी असते आणि त्यामध्ये आपली तंदुरुस्ती राखण्यात आपण यशस्वी ठरत आहोत, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात काही आव्हानेही निश्चित असतील. लोकानुनयी योजनांमुळे राज्यांच्या आर्थिक तिजोरीवर ताण येत आहे. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना प्रचंड गाजली. याच योजनेमुळे राज्यातील महायुती सरकारला लोकांनी पुन्हा निवडून दिले. तथापि, दिवंगत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांचा या योजनेला सुरुवातीला विरोध होता. या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तथापि, या इशाऱ्यापेक्षा निवडणुकीला अधिक महत्त्व दिले गेले. किंबहुना, राज्याचे व देशाचे आर्थिक आरोग्य राखायचे असेल, तर रेवडी योजनांबाबत नक्कीच यापुढे विचार केला पाहिजे. त्याऐवजी शेतमालाला चांगला भाव, रोजगार, उत्तम वेतन व राज्यात, देशात उद्योगपूरक व व्यवसायपूरक वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे.