माझी वसुंधराच्या निविदेचा घनशाघोळ; मुख्याधिकारी टार्गेट

निविदा लिमिटेड केल्याने ठरावीक मक्तेदारांचा फायदा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी-सचिन पाटील
कराड
माझी वसुंधरा अभियानांतर्गंत बक्षिसाच्या रक्कमेतून सुमारे ५ कोटी रूपयांच्या झाडे लावण्याच्या निविदेचा घोळ गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. गेल्या वर्षी वादानंतर तांत्रिक कारण दाखवत ही निविदा मुख्याधिकाऱ्यांनी रद्द केली होती. यावेळी ही निविदा ‘लिमिटेड’ ठराविक मक्तेदारांनाच भरण्याची तजवीज करण्यात आली. यामागचे गौडबंगाल काय आहे, याची चर्चा शहरात सुरू असतानाच या निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करून चौकशी करावी, अशी मागणी अनुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सचे सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेतून वृक्षारोपण करण्याच्या पाच निविदा गेल्यावर्षी जानेवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. यावरून वाद झाल्यानंतर सदरची निविदा प्रक्रिया तांत्रिक कारणांनी रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर यावर्षी पुन्हा ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र निविदा लिमिटेड करून काही मक्तेदारांनाच भरण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत सचिन पाटील म्हणाले की, माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत झाडे लावण्यासाठी सुमारे ५ कोटी रकमेच्या एकूण ५ निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या निविदा लिमिटेड करण्यात आल्या आहेत. याबाबत नगरपालिकेत माहिती विचारली असता सदर निविदा जाहीर झाल्याबद्दल ज्या कंत्राटदारास ई मेल आला आहे, तोच कंत्राटदार ही निविदा भरू शकतो. इतर कंत्राटदार ही निविदा भरू शकत नाहीत. ही निविदा सर्वांसाठी खुली ठेवलेली नाही. याबाबत मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांना भेटून सदरची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी त्यांनी अभियंता काकडे यांना या संदर्भात भेटण्यास सांगितले, तर काकडे यांनी या संदर्भात आम्ही आमच्या टेंडर क्लार्कला विचारून सांगतो, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली आहेत. सदर निविदा लिमिटेड करणे हे आदर्श ई-निविदा नियमावलीची पायमल्ली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त स्पर्धा होणार नाही. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
आमची अनुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी गेली १७ वर्षे गव्हर्मेंट निविदा भरत असून विविध कामे करत आहे. नगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी पात्र आहे तरीसुद्धा आम्हाला यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कामे करण्यासाठीची निविदा गेल्या वर्षी जानेवारी २०२४ मध्येही सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी आम्ही या निविदा भरल्या होत्या, मात्र काही तांत्रिक कारणास्तव ही निविदा प्रक्रिया त्यावेळी रद्द केली होती. त्यानंतर वर्षांनी पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, मात्र ती ठराविक कंत्राटदारांसाठीच करून इतरांना त्यात डावलण्यात आले आहे. या मागचे गौडबंगाल काय आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असे सचिन पाटील यावेळी म्हणाले.
निविदा सर्व कंत्राटदारासाठी खुली असून त्यात स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा झाल्यास चांगली कामे करणाऱ्यांना सदर निविदा भरता येत असून यातून नगरपालिकेचे फायदा होतो. मात्र इतरांना यात विविध डावलण्याचे कारण काय हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
नगरपालिका व मुख्याधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत सचिन पाटील म्हणाले की, यापूर्वी नगरपालिकेतील एका रस्त्याच्या कामाची निविदा आम्ही भरली होती. हे काम करण्यासाठी आमची कंपनी पात्र असताना आम्हाला अपात्र ठरविण्यात आले. त्यावर खुलासा करण्याबाबत पालिकेकडे अर्ज केला असता, मुख्याधिकाऱ्यांनी तो निकाली काढला. उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यावर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता निकाल आमच्या बाजूने लागला. रस्त्याच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश रद्द करण्यात आला. या न्यायालयीन प्रक्रियेत नगरपालिका व आमचाही वेळ व पैसा वाया गेला. नगरपालिका यातून नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय करत आहे. निविदा लिमिटेड करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून यातही पालिकेला नागरिकांच्या पैशातून खर्च करावा लागणार आहे.

माझी वसुंधरामध्ये पालिकेची पिछेहाट
माझी वसुंधरातील मिळालेल्या रकमेचा विनियोग न झाल्याने शहरात नवीन झाडे लावण्यात आली नाहीत. गेले वर्षभर या निविदांचा घोळ सुरू आहे. परिणामी नवी झाडे लावली नसल्याने माझी वसुंधरा अभियानात नगरपालिकेची पिछेहाट झाल्याचा आरोप सचिन पाटील यांनी यावेळी केला.

रणदिवे यांना कार्यभार का नाही?
ए. आर. पवार निवृत्त झाल्यानंतर अभियंता गिरीश काकडे यांच्याकडे आरोग्य विभागाचा कार्यभार मुख्याधिकाऱ्यांनी सोपवला आहे. वास्तविक या जागेसाठी केडरमधून रणदिवे नावाचे अधिकारी कराडला आरोग्यसाठी बदलून आले आहेत. त्यांना कार्यभार न देता काकडे यांच्याकडेच कार्यभार ठेवला आहे. याचे कारण काय, हे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे, असे सचिन पाटील म्हणाले.