‘माझे घर’चा हजारो कुटुंबांना दिलासा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय : गृहमंत्री अमित शहा यांच्याहस्ते शनिवारी शुभारंभ

पणजी : गोवा मुक्तीनंतर तीन पिढ्या उलटल्या तरीही मालकी हक्काच्या कागदपत्रांशिवाय घरात राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या तसेच आपले घर कधीतरी पाडण्यात येईल किंवा आपण न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अडकले जाऊ यासंबंधी त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीला कायमचा पूर्णविराम देणाऱ्या ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत शुल्क रचनेला सरकारने अंतिम स्वरूप दिले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल मंगळवारी झालेल्या बेठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात व सचिव संदीप जॅकिस यांचीही उपस्थिती होती.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुटुंबांना त्यांच्या घरांसाठी दीर्घकाळापासून प्रलंबित कायदेशीर तसेच आर्थिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्याशिवाय मालकी हक्काच्या कागदपत्रांशिवाय घरात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी कित्येक दशकांपासून असलेली अनिश्चितता कायमस्वऊपी दूर होईल, असे पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आकारण्यात येणारे शुल्क व दंड याची सर्व वसुली थेट कोमुनिदाद खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यायोगे ग्रामीण संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात मदत व्हावी हा त्यामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या विविध जमिनी नियमित करण्यासाठीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

पंचायती, पालिकांवर जबाबदारी

या योजनेत महसूल जमीन, अल्वारा, मोकासो, भाडेपट्टी क्षेत्रे, सरकारी मालमत्ता आणि कोमुनिदाद जमीन, 400 चौरस मीटरपर्यंत आणि दोन मीटर परिसराचा समावेश आहे. वर्ष 1972 पूर्वी बांधलेली घरे आणि दुकानांना कायदेशीर मान्यता मिळेल. मालकी हक्काची सदर प्रमाणपत्रे एक हजार ऊपये शुल्क आकारून सात दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन पंचायती आणि पालिकांना असेल. दि. 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी बांधलेल्या घरांसाठी, गोवा जमीन महसूल संहिता, 1968 च्या कलम 38अ अंतर्गत मालकी हक्क देण्यात येतील, असे पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

यापुढे खपवून घेणार नाहीत बेकायदा बांधकामे

माझे घर या योजनेद्वारे जुनी घरे नियमित करण्यात येणार असली तरीही यापुढे नव्याने जमिनी बळकावून किंवा बेकायदेशीरपणे बांधकामे करून त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्न केल्यास ते खपवून घेण्यात येणार नाहीत. तसे झाल्यास पोलिस, पंचायत सचिव, तलाठी आणि मामलतदार यांच्याकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय अशी कृत्ये थांबविण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात येतील, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

दिव्यांग सक्षमीकरण खात्यात भरणार 28 पदे

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य निर्णयांबद्दलही माहिती दिली. त्यात दिव्यांग सक्षमीकरण खात्यात 28 नवीन जागा भरण्यास तसेच गोमेकॉच्या न्यूरोलॉजी विभागात साहायक प्राध्यापकांच्या 2 जागा (कंत्राटी) भरण्यास मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. सडा, बायणा, चिंबल येथील सुमारे 400 विस्थापितांना देण्यात आलेल्या फ्लॅटचा मालकी हक्क देणे, यासारख्या निर्णयांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

‘माझे घर’चा 95 टक्के लाभ गोमंतकीयांना

एका प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा किमान 95 टक्के गोमंतकीयांना लाभ मिळेल असे सांगितले. त्यात पहिल्या टप्प्यात सुमारे 450 कुटुंबांना मालकी हक्क मिळणार असल्याचे सांगितले. यासंबंधी लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असून त्यासाठीचे अर्ज दि. 4 ऑक्टोबरपासून उपलब्ध होणार आहेत.

वर्ष 1972 पूर्वीच्या घरांसाठी 

शुल्क : प्रति चौरस मीटर ऊ. 25

दंड : 20 टक्के

वर्ष 1973 ते 1986 पर्यंतची घरे

शुल्क : सर्कल रेटच्या 50 टक्के

दंड : 20 टक्के

वर्ष 1987 ते 2000 पर्यंतची घरे

शुल्क : सर्कल रेटच्या 75 टक्के

दंड : 20 टक्के

वर्ष 2001 ते 2014 पर्यंतची घरे

शुल्क : पूर्ण सर्कल रेट

दंड : 20 टक्के