‘प्रहार“चा प्रहार कायम राहावा

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आता शहरातील शाळा-कॉलेजांपासून ग्रामीण भागांतही या अमली व मादक पदार्थांचे लोण पसरू लागले आहे आणि पैशांच्या हव्यासापोटी तरुणाई यात ओढली जात आहे. त्यामुळे सरकारने अशा गोष्टींची गंभीरपणे दखल घेणे आवश्यक होऊन बसले आहे.

गोवा पोलिसांनी राज्यातील अमलीपदार्थ तस्करी, गुन्हेगारी आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांवर आळा घालण्यासाठी ‘ऑपरेशन प्रहा” ही राज्यव्यापी मोहीम राबविली. या मोहिमेदरम्यान अमलीपदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत दहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि अमलीपदार्थ बाळगल्याप्रकरणी तब्बल डझनभर लोकांना अटक करण्यात आली. या मोहिमेत गांजा, कोकेन, एलएसडी, एक्स्टसी आणि इतर प्रतिबंधित अमलीपदार्थांसह विविध मादक व सायको ट्रॉपिक पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचे जाहीर झाले आहे.

गोव्यात ड्रग्जचा विळखा ही तशी जुनीच गोष्ट आहे. या संदर्भात विद्यमान आमदार तथा तत्कालीन कायदा व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी 78 व्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात मडगाव येथे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात तिरंगा फडकावल्यानंतर व मानवंदना स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी जे धक्कादायक विधान केले, त्यामुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. ते म्हणाले होते, ‘गोव्याच्या प्रत्येक गावात आज ‘ड्रग्ज’ उपलब्ध आहेत. ‘सनबर्न’सारखा महोत्सव केल्यामुळेच गोव्यात ड्रग्ज येतात, यात तथ्य नाही.’ एका मंत्र्याने केलेल्या या जाहीर विधानामुळे सरकारही पेचात पडले. पण त्यानंतर अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या व देशातील इतर राज्यांमध्ये याविरुद्ध जी धडक मोहीम उभारली, त्यातून हे सिद्ध झाले. शिवाय सत्ताधारी पक्षातले आमदार व माजी मंत्री मायकल लोबो यांनी तर आपल्या कळंगुट मतदारसंघात रात्री-बेरात्रीच नव्हे तर दिवसाढवळ्या देखील कुठल्या बोळात, कुठल्या प्रभागात ही देवाण-घेवाण चालू असते, हे जाहीररित्या कथन केले होते.

आता लवकरच गोव्याच्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. यात प्रत्येक आमदार आपापल्या मतदारसंघातील पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, पूल, रस्ते अशा अनेक विषयांवर प्रश्न उपस्थित करणार आहेत. विरोधी आमदार तर केवळ प्रश्न विचारूनच नव्हे तर त्या त्या समस्येच्या खोलात जाऊन संबंधित मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांना बोलते करणार आहेत. शिवाय गोव्यातील वाढती जमीन हडप प्रकरणे, बेरोजगारी, जमीन रुपांतरणाच्या ‘39-अ’ कलमाला विरोध, कसिनो संस्कृती, वाढते जुलुम, मारामाऱ्या, लैंगिक शोषण इत्यादी विषयांनाही एका सुरात विरोध केला जाणार आहे. सरकार मग आपल्या ‘पद्धती’ने उत्तरे देऊन आव्हान पेलण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि अशा अनिष्ट व बेकायदेशीर गोष्टींना काबूत आणण्यात सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करणार आहे. पण हे सारे करताना शांतता सुव्यवस्था आणि सुरक्षा याला प्राधान्य द्यायला पाहिजे, ही गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अनुभवांनी जास्त दक्ष आणि चाणाक्ष बनले आहेत. ते सरकारची बाजू सांभाळताना विरोधकांचीही फिरकी घेत असतात आणि सरकारने जे आवश्यक आहे, ते केलेच पाहिजे, या विरोधकांच्या मागणीलाही सकारात्मकरित्या पाऊल उचलताना दिसतात तर काही मंत्री आपला मतदारसंघ म्हणजेच संपूर्ण गोव्याची प्रगती अशा अविर्भावात वावरत असतात. त्यांच्या पक्षाने त्यांच्या मंत्र्यांचे ‘प्रगती पुस्तक’ पाहताना या गोष्टींकडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे. मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेंपासून स्व. मनोहर पर्रीकरांपर्यंत जे जे मुख्यमंत्री झाले, त्यांनी आमच्या डोळ्यांपुढे संपूर्ण गोव्याचा विकास आहे, त्यात मग विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतही विकासाभिमूख काम केले जाईल, असे जनतेला आश्वस्त केले होते व त्याचे पालनही केले होते, याची येथे दखल घ्यावीशी वाटते. येथे मला माझ्या तत्कालीन पेडणे मतदारसंघाचेच उदाहरण द्यावेसे वाटते. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. प्रतापसिंह राणे यांना मी माझ्या मतदारसंघाला प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावायच्या कामांची यादी दिली. यात प्रामुख्याने पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, क्रीडा आणि पूल यांचा समावेश होता. श्री. राणे साहेबांनी प्रत्येक खात्याच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून माझ्या समक्ष त्या अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या व काम मार्गी लावायचे आदेश दिले. यात पेडणेचे क्रीडांगण, कासारवर्णेचे इस्पितळ, तुये इस्पितळात जास्तीत जास्त सवलती देणे, हसापूरचा पूल, प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण अशी काही ठळक उदाहरणे वानगीदाखल द्यावीशी वाटतात. असो.

आता ‘प्रहार’ने जे काम हाती घेतले आहे, हे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. यात अमलीपदार्थांची तस्करी व इतर गुन्हेगारी कृत्यांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ हे धोरण अंमलात आणायचे ठरविले गेले आहे. याबद्दल एक सूचना सरकारला कराविशी वाटते. ती म्हणजे या सर्व अनिष्ट, अनावश्यक व घातक गोष्टींचा नायनाट करायचा असेल तर त्याला तीन वर्षांची मुदत कमी पडणार आहे. कारण या अश्लाघ्य गोष्टींना गेल्या पंधरा-वीस वर्षांच्या कालावधीत गोव्याचा चेहराच बदलून टाकला आहे. अर्थात, याला काही बाबतीत राजकारण्यांचा आशीर्वाद होता व आहे, हे दृष्टिआड करून चालणार नाही. या विरोधात न जाता मला सरकारला एक नम्र सूचना कराविशी वाटते की, हा ‘ऑपरेशन प्रहार’चा प्रहार असाच निदान दहा वर्षे सातत्याने चालू असू द्या. यासाठी ज्यादा पोलिस भरती करावी लागेल. काही अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणसाठी पाठवावे लागेल. काही ताठर व कठोर भूमिका घेणारे पोलिस अधिकारी नियुक्त करावे लागतील वगैरे. पण सरकारला कुठल्याही वाईट गोष्टीची दखल घेण्यासाठी हार न मानता जर प्रहार करायचा असेल तर ‘ऑपरेशन प्रहार’ हा सध्यातरी एकमेव उपाय दृष्टिपथात आहे.

शासनाने खरोखरच जर सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांना शासन करायचे ठरविले तर ‘प्रहार’चा योग्यप्रकारे व सूत्रबद्धपणे वापर करायला संबंधितांना भाग पाडले पाहिजे, तशी मुभा त्यांना दिली पाहिजे. यासाठी ‘प्रहार’ हा खऱ्या अर्थाने वाईट गोष्टींवर नक्कीच प्रहार करील. यात कुठेही जात, धर्म आड येणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित घेतील, सरकारही याकडे डोळेझाक करणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे होणार नाही.

शंभू भाऊ बांदेकर