1 मे : कामगार दिन

आज जगभरातल्या बऱ्याच राष्ट्रांत कामगार दिन साजरा केला जात असून, भारतातही कामगार संघटना हा दिवस विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात, आपणावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविऊद्ध आवाज बुलंदपणे उठवावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत असतात. राष्ट्रीय स्तरावरही सरकारी यंत्रणेतर्फे हा दिवस साजरा केला जातो. परंतु असे असले तरी त्यांच्या मूलभूत समस्यांचे प्राधान्यक्रमाने निराकरण करण्यासाठी अत्यल्प प्रयत्न होत असतात.

दरवर्षी जगातल्या सुमारे 160 देशांमध्ये 1 मे हा ‘कामगार दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. 1830 ते 1840च्या दशकात ग्रेट ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुऊवात झाली आणि ब्रिटनचा हा कित्ता संयुक्त अमेरिकेने गिरवला आणि त्याच्या पाठोपाठ युरोपातल्या बऱ्याच राष्ट्रांनी आपल्या उद्योग व्यवसायाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने चालना दिली. औद्योगिक क्रांतीच्या आगमनाने जगभरातील विविध वस्तुंच्या उत्पादनात विलक्षण वाढ आणि गती मिळाली. मालाची उत्पादन क्षमता आणि दर्जा वाढल्याने कारखानदारांच्या नफ्यातही वाढ झाली. अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी युरोपातल्या शास्त्रज्ञांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविध शोध लावले. त्यामुळे कधी नव्हे तो कामगारांवरती कारखान्यांत ताण येऊ लागला. उत्पादन क्षमतेत वृद्धी आणि दर्जा राखण्यात कामगार महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने, कामगारांवर अधिक तास काम करण्यासाठी सक्ती होऊ लागली. कामगारांना कारखानदार 14 ते 18 तास काम करण्यास भाग पाडत असत. कामाचे तास वाढत असून, कामावरती मूलभूत सुविधांअभावी कामगारांच्या आरोग्यावरती त्याचे दुष्परिणाम होत असत. कामाचे वाढते तास, कामावरती जाचक अटी, त्यामानाने कमी वेतन, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, या संदर्भात कामगारांचे हक्क आणि कर्तव्य यासंदर्भात ऊहापोह होऊ लागला. अमेरिकेत कामगारांना जास्त वेळ काम करण्यासाठी भाग पाडले जात होते आणि त्याबाबत कामगारांत कामांचे तास कमी करण्यात यावे, ही मागणी जोर धरू लागली. त्याची दखल घेऊन, संयुक्त अमेरिकेचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष मार्टिन व्हॅन यांनी आर्थिक मंदी आलेली असतानादेखील सरकारी यंत्रणेतील कामगारांचे प्रतिदिन दहा तास काम करण्यासंदर्भात काढलेला सरकारी आदेश जागतिक स्तरावरती ऐतिहासिक मानला गेला. त्यानंतर संयुक्त अमेरिका आणि कॅनडाच्या राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी 1866 साली कामांचे जास्तीत जास्त आठ तास असले पाहिजेत, अशी मागणी बाल्टीमोर येथील परिषदेत केली.

स्विर्त्झलॅण्डमधील जिनिव्हा येथे सप्टेंबर 1866 साली झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांच्या पहिल्या परिषदेत आठ तास कामाच्या वेळेसंदर्भात मागणी करणारा ठराव मंजूर झाला. अमेरिका आणि कॅनडा येथील ‘फेडरेशन ऑफ ट्रेड अॅण्ड लेबर युनियन’ने 1886 साली आठ तास कामाची मागणी करण्यासाठी पाच लाख कामगारांनी एकत्रितपणे एल्गार पुकारला. 1817 साली वेल्श येथील समाज सुधारक रॉबर्ट ओवेन यांनी कामगारांना 8 तास काम, 8 तास विरंगुळा आणि आठ तास विश्रांतीची मागणी केली होती. 25 जून 1868 रोजी अमेरिकेच्या संसदेने सरकारी कामगारांसाठी 8 तास कामाची मागणी ठरावाद्वारे मंजूर केली. तरी जगातल्या बऱ्याच देशांत हा कायदा संमत होऊन, तो लागू करण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागली होती. 27 नोव्हेंबर 1945 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारतीय कामगारांच्या परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, चौदा तास कामगारांना काम करावे लागत होते, त्यासाठी ती मर्यादा 8 तास करण्याची मागणी प्रकर्षाने केली होती.

भारतात ब्रिटीश राजवटीत जे कारखाने सुरू झाले, तेथे कामगारांना 10 तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागायचे. औद्योगिक आस्थापनांत मूलभूत सुविधांची वानवा होती आणि कामगारांच्या आरोग्य व सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातला प्रश्न गंभीर बनला होता. भारतातील कामगारांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याची गरज होती. त्याकाळी भारतीय शहरात वस्त्रोद्योग बहरत असला तरी कामगारांच्या समस्या जीवघेण्या बनत चालल्या होत्या. एकोणीसाव्या शतकातील वस्त्रोद्योगातील कामगारांच्या कामांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडविण्याच्या दृष्टीने नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले होते. महात्मा फुले यांच्या ‘सत्यशोधक समाजा’ मार्फत रंजलेल्या-गांजलेल्या समाजासाठी कार्य करणाऱ्या नारायण लोखंडे यांनी मुंबईतील कापड गिरणीतील कामगारांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम केले. कामगारांना साप्ताहिक रविवारी सुट्टी मिळणे, सकाळी 6.30 वा. काम सुरू करून ते सायंकाळी सूर्यास्तापर्यंत संपविणे, अर्ध्या तासाची मध्यंतर सुट्टी आदी महत्त्वाच्या मागण्या, त्याचप्रमाणे कापड गिरणीतील कामगारांना भेडसावत असणाऱ्या अन्य समस्यांविऊद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी ते सतत अग्रेसर होते.

आज जगभरातल्या बऱ्याच राष्ट्रांत कामगार दिन साजरा केला जात असून, भारतातही कामगार संघटना हा दिवस विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात, आपणावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविऊद्ध आवाज बुलंदपणे उठवावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत असतात. राष्ट्रीय स्तरावरही सरकारी यंत्रणेतर्फे हा दिवस साजरा केला जातो. परंतु असे असले तरी त्यांच्या मूलभूत समस्यांचे प्राधान्यक्रमाने निराकरण करण्यासाठी अत्यल्प प्रयत्न होत असतात. भारतभर बऱ्याच प्रतिष्ठित खासगी कंपन्या, प्रचंड नफा कमावतात परंतु आपल्या कामगारांना काम करतेवेळी सामोरे जावे लागणाऱ्या समस्यांविऊद्ध नियोजनबद्ध उपाययोजना कार्यान्वित करण्यासाठी निऊत्साही असतात. त्यामुळे सरकारी खात्यात नोकरी मिळविण्यासाठी पराकोटीची धडपड करतात. काही सरकारी खात्यांत तर हाताखालच्या कामगारांना व्यवस्थापन यंत्रणेतले वरिष्ठ छळण्याचे आणि पदोपदी समस्या निर्माण करण्याचेच काम करीत असतात. त्यामुळे एक दिवस कामगार दिन साजरा करायचा आणि उर्वरित दिवस त्यांना वेठीस धरण्याच्या अशा प्रकारांमुळे, त्यांचे जगणे समस्याग्रस्त असते. त्यामुळे कामावरती वरिष्ठांच्या छळवणुकीमुळे आत्महत्या करण्याची प्रकरणे वाढत गेलेली पाहायला मिळत आहेत.

खासगी औद्योगिक आस्थापनांत काम करीत असताना, कामगारांना आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेबाबतच्या विविध योजना लागू कराव्यात, त्यांचे जगणे सुसह्या व्हावे, यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न झाले तरच कामगार दिन साजरा करण्याला अर्थ लाभेल अन्यथा, असे कार्यक्रम ‘चटावरचे श्राद्ध’ ठरेल.

खाण व्यवसायासारख्या खासगी आस्थापनांत प्रचंड मोठी जोखीम पत्करून, वेळप्रसंगी जीवघेण्या प्रसंगांना सामोरे जात कामगार काम करीत असतात आणि बऱ्याचदा उद्भवलेल्या अपघातात त्यांची तुटपुंजी नुकसान भरपाई देऊन बोळवण केली जात असते. या साऱ्या समस्यांतून मुक्तता करून, त्यांच्या जगण्याला सुसह्यता, सौजन्य आणि सुरक्षा लाभली तरच कामगार दिन साजरा करण्याच्या कृतीला अर्थ लाभेल.

राजेंद्र केरकर