ऑगस्टपासून मारुती कारच्या किमती 30,000 पर्यंत वाढणार
दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा वाढ : कंपनीचा प्रस्ताव : सर्व मॉडेल्सचा राहणार समावेश
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
देशातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहन उत्पादक कंपनी, मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. कंपनी आपल्या कारच्या किमतीत 30,000 रुपयांनी वाढ करणार आहे. या नवीन किमती ऑगस्ट 2026 पासून लागू होतील. कंपनीने ही माहिती मंगळवारी 21 जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराला दिलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये दिली आहे.
मॉडेल्स आणि व्हेरिएंट्सनुसार किमती वाढवणार
कंपनीने म्हटले आहे की, सातत्याने वाढणाऱ्या उत्पादन खर्चामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. गेल्या काही महिन्यांत, कंपनीने आपल्या स्तरावर खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही. तथापि, उच्च महागाई दर आणि प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरणामुळे, वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर लादणे अनिवार्य झाले आहे.
2 महिन्यांत दुसऱ्यांदा किंमत वाढणार
मारुती सुझुकीकडून या वर्षातील ही पहिली दरवाढ नाही. यापूर्वी, कंपनीने जून 2026 मध्ये देखील आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किमती 30,000 रुपयांनी वाढवल्या होत्या. ती दरवाढ 21 मे 2026 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळीही, कंपनीने उत्पादन खर्चातील वाढ आणि महागाईचा दबाव ही मुख्य कारणे सांगितली होती. ही नवीन दरवाढ, जी ऑगस्टपासून लागू होईल, जूनमधील दरवाढीव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त दरवाढ असेल.
कंपनी 3.50 लाख ते 25 लाख पर्यंतच्या किमतीची वाहने विकते
मारुती सुझुकी भारतीय बाजारपेठेत एंट्री-लेव्हल हॅचबॅकपासून ते प्रीमियम सेगमेंटपर्यंतच्या गाड्या विकते. यामध्ये एंट्री-लेव्हल मॉडेल एस-प्रेसोपासून ते प्रीमियम एमपीव्ही इनव्हिक्टोपर्यंतच्या गाड्यांचा समावेश आहे. सध्या, कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील गाड्यांच्या एक्स-शोरूम किमती 3.50 लाख पासून सुरू होतात आणि 25 लाख पर्यंत जातात. ऑगस्टपासून होणाऱ्या दरवाढीनंतर, एंट्री-लेव्हल आणि प्रीमियम सेगमेंटमधील दोन्ही गाड्या महाग होतील.
रेग्युलेटरी फाइलिंग आणि इनपुट कॉस्ट म्हणजे?
रेग्युलेटरी फाइलिंग : सूचीबद्ध कंपन्यांना त्यांचे कोणतेही मोठे व्यावसायिक निर्णय, नफा, तोटा आणि किमतीतील बदल ‘सेबी‘ या शेअर बाजाराला कळवणे अनिवार्य आहे. या अधिकृत दस्तऐवजाला रेग्युलेटरी फाइलिंग म्हणतात.
इनपुट कॉस्ट : कोणतीही कार बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या (जसे की स्टील, प्लॅस्टिक, अॅल्युमिनियम, रबर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) एकूण खर्चाला इनपुट कॉस्ट म्हणतात. जेव्हा या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत महाग होतात, तेव्हा वाहनांचा उत्पादन खर्चही वाढतो.