‘मारुती’चे दरवर्षी 25 लाख कार विक्रीचे उद्दिष्ट
2031 पर्यंत ध्येय प्राप्त करणार असल्याचा कंपनीचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मारुती सुझुकी इंडियाचे प्रवर्तक सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या भविष्यकालीन अंदाजात म्हटले आहे की, मारुती सुझुकीच्या प्रवासी कारची वार्षिक विक्री 2024 च्या 17.9 लाख कारवरून आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत 41.9 टक्क्यांनी वाढून 25.4 लाख कार करणार आहे. fिवक्री वाढीसाठी मारुती सुझुकीने यापूर्वी 2031 पर्यंत त्यांची उत्पादन क्षमता दुप्पट करून 40 लाख वाहने करण्याची योजना जाहीर केली आहे. देशांतर्गत विक्रीव्यतिरिक्त, कंपनी 14.6 लाख कार निर्यात करेल आणि त्या टोयोटासारख्या भागीदार कंपन्यांना पुरवेल. सुझुकी मोटरचे भारतात दरवर्षी 40 लाख वाहनांचे उत्पादन करण्याचे आणि देशाला जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, सुझुकी मोटरने मारुती सुझुकीच्या इलेक्ट्रिक वाहन योजनांमध्ये सुधारणा केली आहे. याच आधारावर कंपनी आता आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत चार ईव्ही लाँच करण्याची योजना आखत आहे. जानेवारी 2023 मध्ये, कंपनीने 6 ईव्ही लाँच करण्याची घोषणा केली होती.
इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्रात वाटा वाढवणार
मारुती आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत तिच्या एकूण विक्रीत ईव्हीचा 15 टक्के वाटा उचलण्याच्या उद्दिष्टासाठी वचनबद्ध आहे आणि ईव्हीचे उत्पादन, निर्यात आणि विक्रीमध्ये आघाडीवर राहू इच्छिते. वाहन डीलर्स असोसिएशन फाडा नुसार, 2024 मध्ये भारतात 99,165 ईव्ही विकल्या गेल्या, ज्या गेल्या वर्षीपेक्षा 20 टक्के अधिक आहेत. भारतातील एकूण कार विक्रीत ईव्हीचा वाटा अजूनही फक्त 2.5 टक्के आहे.
उत्पादन वाढवणार
मारुती सुझुकी सध्या हरियाणा आणि गुजरातमध्ये दोन नवीन कारखाने स्थापन करत असून यायोगे जेणेकरून उत्पादन क्षमता वाढवण्यास कंपनीला मदत होणार आहे. सुझुकी मोटरने सांगितले की, देशांतर्गत प्रवासी वाहन बाजारपेठेत 50 टक्के बाजारपेठेतील वाटा काबीज करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
सुझुकीचे महत्त्वाकांक्षी निर्णय
सुझुकी मोटरने सांगितले की भारतात शेण आणि पेंढ्यापासून बायोगॅस बनवण्यासाठी बायोगॅस प्लांट उभारण्यावरही काम करत आहेत. कंपनी सीएनजी वाहनांसाठी इंधन म्हणून बायोगॅसचा वापर करेल. सुझुकी मोटरचा मारुती सुझुकीच्या एकूण विक्रीत सीएनजी वाहनांचा वाटा सुमारे 35 टक्के असेल अशी अपेक्षा आहे. कंपनी बॅटरी स्टोरेज व्यवसायातही प्रवेश करत आहे, ज्यामुळे भारत आणि जपानमध्ये, विशेषत: ग्रामीण भागात, अक्षय ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापराला हातभार लागणार असल्याचा दावा केला आहे.