मराठीची वज्रमूठ...

महाराष्ट्र सरकारच्या हिंदीकरणाविरोधात एकत्र येण्याची मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व ठाकरेसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका ऐतिहासिकच म्हटली पाहिजे. मुळात मराठीकरिता दोन भाऊ आपले राजकीय मतभेद विसरून सोबत येणे, ही समस्त मराठी जनांकरिता सुखावह बाब ठरते. त्यामुळेच येत्या 5 जुलैला मुंबईत काढण्यात येणाऱ्या एकत्रित मोर्चाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल.  अलीकडेच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. याबद्दल सांप्रत सरकार निश्चितच अभिनंदनास पात्र होय. परंतु, याच सरकारच्या काळात येनकेनप्रकारेण येथील जनतेवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यास विरोध करणे क्रमप्राप्त ठरते. महाराष्ट्राला संतविचारांचा आणि छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाचा वारसा  लाभला आहे. प्रत्येकाच्या विचारांचा, संस्कृतीचा, भाषेचा आदर करणे, ही महाराष्ट्राची संस्कृतीच आहे. त्यामुळे दक्षिणेत जसा हिंदीला विरोध झाला, तसा तो महाराष्ट्रात कधी झालेला नाही. दैनंदिन जीवनामध्ये मराठी माणूस मराठी, इंग्रजी, हिंदी यांसारख्या भाषांचा सर्रास वापर करतो. याशिवाय अन्य भाषा शिकण्याकडे किंवा समजून घेण्याकडेही मराठी माणसाचा कल असतो. कोणत्याही भाषेचा द्वेष वा तिरस्कार महाराष्ट्राने कधीही केलेला नाही, याचेच हे द्योतक. किंबहुना, मराठी माणसाच्या या उदारमतवादी भूमिकेचा गैरफायदा घेऊन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे त्याच्या मानगुटीवर हिंदी भाषा बसवण्याचा दिल्लीकरांचा डाव लपत नाही. पहिलीपासून हिंदीचे सक्तीकरण, हा त्याचाच भाग. अर्थात सार्वत्रिक विरोधानंतर ही सक्ती मागे घेण्यात आली असली, तरी त्रिभाषा सूत्रातून जी लबाडी करण्यात आली, त्याला तोड नसावी. तिसरी भाषा म्हणून इतर भाषांचाही पर्याय असल्याचे सांगायचे आणि त्याकरिता 20 मुलांची अट ठेवायची, हे म्हणजे हिंदी अनिवार्य करण्यासारखेच म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर मराठी अभ्यास केंद्र, मनसे, ठाकरे सेना यांच्यासह समस्त मराठीप्रेमींनी त्याविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. प्रारंभी येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून राज ठाकरेंच्या मनसेचा मोर्चा निघणार होता. तर मराठी अभ्यास केंद्राने 7 जुलैला आझाद मैदानावर पुकारलेल्या आंदोलनात उद्धव ठाकरे सहभागी होणार होते. परंतु, अशा स्वतंत्र मोर्चा वा आंदोलनातून मराठी माणसांमधील दुही वा गटतटच दिसले होते. हे पाहता ठाकरे बंधूंनी या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मराठीसाठी सर्व पक्षीयांनी पुढे आले पाहिजे, असे राज ठाकरे हे मागच्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने सांगत आहेत. त्यापुढे जाऊन राज यांनी एकत्रित मोर्चा काढण्याचा प्रस्ताव मांडणे, त्याला उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ संमती देणे आणि आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चाकरिता 5 जुलै ही तारीख निश्चित करणे, यामध्ये अनेक अर्थ दडलेले दिसतात. खरे तर राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मनोमीलनाच्या चर्चा आजवर अनेकदा झाल्या आहेत. परंतु, त्या केवळ चर्चाच ठरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे 5 जुलैला ठाकरे बंधूद्वय हिंदीच्या मुद्द्यावर सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरणे, ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण घटना मानता येईल. आगामी महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधक निवडणूक असेल, ती मुंबई महानगरपालिकेची. मुंबई महापालिका ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी म्हणून ओळखली जाते. स्वाभाविक या खेपेला सर्वशक्तिनिशी मुंबई खेचून आणायचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. ठाकरे बंधू एकत्र आले, तर भाजपाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. हे बघता मोर्चाआधीच त्रिभाषा सूत्राचे धोरण बासनात गुंडाळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन भाऊ एकत्र यावेत, असे भाजपाला वाटायचे काही कारण नाही. उलट ते जितके दूर राहतील, तितके त्यांना बरे. त्यामुळे मोर्चातील हवा काढण्यासाठी त्यांच्याकडून अशी खेळी खेळली जाऊ शकते. अर्थात काही झाले, तरी ठाकरे बंधूंच्या ते पथ्यावरच पडू शकते. उद्या सरकारने निर्णय मागे घेतला, तरी त्याचे श्रेय ठाकरे बंधूंना घेता येईल. दोन भावांनी मिळून सरकारला नमवल्याचा संदेश त्यातून जनमानसात जाऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला मोर्चा झाला, तर आयतीच शक्तिप्रदर्शनाची संधी ठाकरे बंधूंना मिळेल. सध्या या सगळ्यावर एकनाथ शिंदे यांनी काहीशी सावध भूमिका घेतली आहे. जे काही बोलत आहेत, ते भाषामंत्री उदय सामंत. माशेलकर समितीच्या अहवालाबद्दल तेच बोलले. उद्धव ठाकरे यांच्याच काळात माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला गेल्याचे ते म्हणतात. पण, त्याची अंमलबजावणी ठाकरे सरकारने केली नव्हती, हे ते विसरतात. हे पाहता त्यांचा बोलविता धनी कोण असणार, याची कल्पना येते. सामंत आणि शिंदे यांच्यातील अंतर वाढत असल्याच्याही चर्चा आहेत. त्यात सामंतांना खेचून भाजप नेतृत्व मराठीच्या मुद्द्यावर अंतर्विरोध तर निर्माण करत नाही ना, अशा शंका घेण्यासही वाव आहे. मुंबईत गुजराती, मारवाड्यांसोबत यूपी, बिहारींची संख्याही लक्षणीय आहे. यातील गुजराती, मारवाडी हा टोटल भाजपाचा मतदार. योगी पर्वामुळे यूपी, बिहारीही प्रामुख्याने भाजपकडे वळले आहेत. या वर्गाला खूष करण्यासाठीच पहिलीपासून हिंदी आणणे इतकाच राज्यकर्त्यांचा सीमित हेतू असेल, असे वाटत नाही. सध्या उत्तर भारतावर भाजपाने राजकीय, सांस्कृतिकदृष्ट्या पूर्ण कब्जा केला आहे. त्यामुळे मूळ मराठी संस्कृतीवर आक्रमण करायचे, महाराष्ट्र सांस्कृतिकदृष्ट्या उत्तर भारताला अॅटॅच करायचे आणि त्यातून आपले राजकारण आणखी पुढे न्यायचे, असा भाजपाचा अजेंडा असल्याची मांडणी केली जात आहे. तसे असेल, तर हा गंभीर विषय म्हणता येईल. राष्ट्रभाषा म्हणून भाजपाने नेहमीच हिंदीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रालाही हिंदीबद्दल कधीच द्वेष नव्हता, नाही. तथापि, हिंदीला प्राधान्य देऊन मराठीचे महत्त्व कमी करण्याचे षड्यंत्र रचले जात असेल, तर मराठी माणसाला वज्रमूठ आवळावीच लागेल. त्यादृष्टीने ठाकरे बंधू व पर्यायाने मराठी माणसांमधील एकी, ही काळाची गरजच ठरते.