गोव्यात मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे!

गोवा विधानसभेत 4 फेब्रवारी 1987 रोजी गोवा, दमण व दीव राजभाषा कायदा संमत झाला. 14 एप्रिल 1987 रोजी राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिली. कायदा संमत होण्यापूर्वी कोंकणी व मराठी या दोन्ही भाषांना राजभाषेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी होती. परंतु तत्कालीन आमदारांनी आपापला स्वार्थ पाहून विधानसभेत भूमिका पार पाडल्याने जो कायदा संमत झाला तो अर्धवट झाला. कायदा होऊनही दोन्ही भाषांना न्याय मिळाला नाही, परिणामी आजही गोव्यात इंग्रजीचे स्तोम माजलेले आहे.

राजभाषा कायदा झाला तेव्हापासून कायद्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले होते. कोंकणीबाबतही विशेष काहीही साध्य झालेले नाही. मराठीवर अन्याय होतच राहिला. विद्यमान भाजप सरकारने तर जणू मराठीला गोव्यातून हद्दपारच करण्याचा विडा उचललाय की काय? असे कुणाला वाटले तर ते गैर ठरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन ऐतिहासिक कार्य केले. त्याच भाजपचे गोव्यातील सरकार मराठीला राजभाषेचा दर्जा सोडाच, तिला हद्दपारच करु पाहत आहे, असा जो आरोप होतोय त्यात बरेच तथ्य प्रत्यक्ष दिसू लागले आहे. केंद्रातील भाजप व गोव्यातील भाजप वेगळा आहे काय? असा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार उपस्थित होतच आहे.

भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतरचे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि देशाचे कणखर संरक्षणमंत्री म्हणून ज्यांनी नावलौकिक कमाविला ते स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होईपर्यंत राज्यातील व केंद्रातील भाजप एकच दिसत होता. पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यापासून गोवा भाजप बदलला. खासगीत कोणी ‘बीजेपी’ ऐवजी ‘बीसीपी’ म्हणायला लागले तर काय म्हणाल? मातृभाषेतून शिक्षण हा जागतिक सिद्धांत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानत असतानाही पर्रीकरांनी तो मानला नाही. भाजप व संघाच्या सिद्धांताला खुंटीवर टांगत त्यांनी इंग्रजीला मिठी मारुन इंग्रजीला अनुदान दिले. म्हापसा येथील श्री बोडगेश्वर देवस्थानाच्या प्रांगणात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या समक्ष संमत करण्यात आलेला मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव पर्रीकरांनी बासनात गुंडाळून ठेवला. हा अनाकलनीय ‘वेगळेपणा’ जपण्यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत त्याचाच परिणाम म्हणून मराठीला हक्काचे स्थान डावलण्याचाही खटाटोप सुरु आहे. ‘2027 मध्ये 27’ आमदारांचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपाला ते पूर्ण करण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावे लागणार असून त्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जाही आहे, हे विसरु नये. त्याला केराची टोपली दाखवता येणार नाही. मराठीला ‘भायली’ म्हणणारे गोव्यात आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ‘भायलो’ म्हणणारे काय कमी आहेत? आपण किती ‘गोंयकार’ आहे, हे दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कोंकणीवर प्रेम सुरु केले आहे काय? मराठीला हद्दपार करण्याची तयारी चालविली आहे काय? असे जे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, त्यांची उत्तरे द्यावी लागतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात भाजपच्या सच्च्या कार्यकर्त्यांनी, सच्च्या मतदारांनी भाजपला आरशात भाजपचे तोंड दाखविले, तोच धडा 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सच्चे कार्यकर्ते, सच्चे मतदार शिकवू शकतात.

मराठीला गोव्यात राजभाषेचा दर्जा का देण्यात यावा? याबद्दलची जी कारणे आहेत, ती जगजाहीर असून ती सर्व समर्थनीय आहेत. इतिहासाला धरुन आहे, लोकाशाहीला धरुन आहे. भारतीय संविधानानुसार आहेत. गोव्यातील मराठीचा इतिहास कुणीही, कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला तरीही ज्या पुराव्यांच्या आधारे इतिहास सांगितला जातो, इतिहास लिहिला जातो, ते पुरावे कोणी नष्ट करु शकलेले नाहीत. या अभिजात, समृद्ध भाषेचा लाभ गोव्यातील येणाऱ्या पिढ्यांना मिळायला हवा. त्या पिढीला मराठीपासून वंचित करण्याचा अधिकार कुणीही कुणालाही दिलेला नाही, अगदी नैसर्गिकदृष्ट्या अन् लोकशाहीच्याही दृष्टीनेही!

राजभाषा कायद्यात जर कोंकणी व मराठीला समान दर्जा असेल, तर दोन्ही भाषांना समान दर्जा मिळायलाच हवा. पण तसा तो मिळत नाही, कारण कायद्यात समान दर्जा नाहीच. ‘कोंकणी ही गोवा, दमण व दीव या भागाची राजभाषा आहे. गोव्यात मराठी वापरता येईल. दमण व दीवमध्ये गुजराती वापरता येईल’, असे सुस्पष्टपणे म्हटलेले आहे. कायद्यात मराठीला कुठेही इंग्रजीमध्ये ‘ऑफिशियल लँग्वेज’ म्हटलेले नाही. मराठी जर सह राजाभाषा असेल, तर कायद्यात ‘को ऑफिशियल लँग्वेज’ म्हटलेले नाही. मराठीला जर समान दर्जा असेल, तर कायद्यात ‘इक्वल स्टेटस’ म्हटलेले नाही. हे वास्तव आहे. काही मराठीचे खंदे समर्थक, ज्यामध्ये कायदेपंडीत म्हणून गणले जाणारेही आहेत, जे मराठीप्रेमींचे ‘ब्रेनवॉश’ करण्याच्या प्रयत्नात ‘मराठीला समान दर्जा आहे, ती सहभाषा आहे’, असे सांगतात. गोव्याचा राजभाषा वाद केव्हाच संपलाय अशी मुक्ताफळेही ते उधळतात. मग त्याच्या तोंडून उपदेशही निघतात की भांडतात कशाला, कोंकणी व मराठी आपल्याच आहेत. दोन्ही भाषा आमच्याच असताना त्या दोघांमध्ये दुजाभाव करण्याचा अधिकार राजकारण्यांना, सत्ताधाऱ्यांना कोण देतोय? भारतीय संविधान देतेय काय? भारतीय संविधानानुसार जर हे संघराज्य चालत असेल तर गोव्यात कोंकणीबरोबरच मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावाच लागेल.

मराठीही गोव्याची राजभाषा व्हावी, ही मागणी अराष्ट्रीय नाही. भारतीय संघराज्यीय अन् लोकशाही तत्वीय आहे. गोव्यातील मराठी म्हणजे पोर्तुगीज नाही की पाकिस्तानी नाही. मात्र काहीजण मराठीच्या विरोधात बोलताना मराठी म्हणजे जणू विदेशी भाषा असल्यासारखे बोलतात. असे बोलताना कधी ते पोर्तुगालची तळी कशी उचलून धरतोय, हे ही त्यांच्या लक्षात येत नाही. गेली अडत्तीस वर्षे गोव्यात मराठीवर अन्याय होत आहे. आता 2027 ची विधानसभा निडणूक येत आहे. त्याचवर्षी या वादग्रस्त गोवा राजभाषा कायद्याला 40 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. मराठीवरील अन्याय दूर करण्याची वेळ आली आहे. गोव्याच्या हितासाठी आपले उभे आयुष्य खर्ची घालणारे, गोव्याच्या हितासाठी स्वहिताकडे दुर्लक्ष करणारे, गोव्याच्या हितासाठी सतत संघर्ष करणारे, झुंजणारे अवघ्या गोव्याचे प्रेरणास्थान प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर सर यांच्याकडे आता मराठीच्या लढ्याचे नेतृत्व आले आहे. हा टप्पा निर्णायक ठरायचा असेल तर मराठींप्रेमींनी राजभाषा दुरुस्ती कायदा संमत करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. जेणेकरुन 2027 पर्यंत मराठीला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त होईल. राजभाषेच्या दर्जाचे वचन देणाऱ्या उमेदवारालाच, पक्षालाच मतदान करुन एकवीसपेक्षा अधिक आमदार मराठीच्या बाजूने राहतील, राजाभाषा दुरुस्ती कायदा संमत करतील, असे निवडून आणावे लागतील. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देत नसाल, तर मतदान नाही, असेही मते मागण्यासाठी दारात येणाऱ्यांना ठणकावून सांगावे लागेल.

राजू भिकारो नाईक