मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली भाषांचाही सन्मान

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रात लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठा निर्णय घेत मोदी सरकारने मराठी जनतेला सुखद धक्का दिला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. मराठी ही भाषा प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि त्याशेजारील राज्यांमध्ये बोलली जाते. तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश (पाली आणि प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली) आणि आसाम (आसामी) यांचा समावेश असलेली प्राथमिक राज्ये आहेत. ‘हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रालोआ सरकारच्या आपल्या संस्कृतीवर स्वार होण्याच्या, आपल्या परंपरेचा अभिमान बाळगण्याच्या आणि सर्व भारतीय भाषांच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगण्याच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे’, असे ते म्हणाले.

अभिजात भाषा भारताच्या प्रगल्भ आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षक म्हणून काम करतात. तसेच प्रत्येक समुदायाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे मूर्त रूप देतात, असे सरकारने म्हटले आहे. 2013 मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव भाषाशास्त्र तज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर तज्ञ समितीने अभिजात भाषेसाठी मराठीची शिफारस केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत हा राज्यातील प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता. पण, तत्पूर्वीच केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केल्याने सत्ताधारी पक्षाला याचा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या मुद्यावरून श्रेयवाद घेण्याचा प्रयत्नही होण्याची संभावना नाकारता येत नाही.

रोजगाराच्या संधीही मिळणार

अभिजात भाषा म्हणून भाषांचा समावेश केल्याने विशेषत: शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय रोजगार संधी निर्माण होतील, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, या भाषांच्या प्राचीन ग्रंथांचे जतन, दस्तऐवजीकरण आणि डिजिटायझेशन संग्रहण, भाषांतर, प्रकाशन आणि डिजिटल मीडियामध्ये नोकऱ्या निर्माण होतील, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रभाव वाढणार आहे.

अनेक वर्षांपासूनच्या प्रयत्नांना यश

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केले जात होते. अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर 2022 मध्ये केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्था, पुणेचे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य होते.

निकषांची पूर्तता आवश्यक

कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास कऊन केंद्र सरकार निर्णय घेत असते. अभिजात भाषेसंबंधी निकष काय असावेत यासंबंधी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय निर्णय घेते. आतापर्यंत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषांची नोंद भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आली आहे. यापूर्वी देशातील तामिळ, तेलुगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.

अभिजात भाषेच्या दर्जाचे फायदे...

अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवषी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.

अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिज स्थापन केली जाते

प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केले जाते.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रभाव वाढतो.

लाडक्या भाषेचा यथोचित सन्मान

अखेर माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. एका लढ्याला यश आले. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सतत पाठपुरवठा केला होता. आपल्या लाडक्या भाषेचा यथोचित सन्मान केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे आम्ही आभार मानतो. या कामात अनेक मराठी भाषक, विचारवंत, भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक आणि समीक्षकांचे साह्य झाले. त्यांचेही मन:पूर्वक आभार.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अत्यंत आनंदाची बाब

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. मराठी माणसाला त्याच्या न्याय हक्कासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो. इतरांना जे सहजगत्या मिळते, त्याचसाठी मराठी माणसाला लढावे लागते. मराठी ही पहिल्या 15 भाषांमध्ये आहे. 20 कोटी लोक मराठी बोलतात. त्यामुळे उशिरा का होईना सरकारने मराठी भाषेला अभिजात हा दर्जा दिला. याचा आनंद आहे.

आता मराठी अधिक जोमाने वाढण्यासाठी ही भाषा समृद्ध करण्यासाठी आता सध्याच्या आणि पुढच्या पिढीने काम केले पाहिजे. मातृभाषेतूनच शिक्षण देणे अधिक श्रेयस्कर आहे. शिवचरित्रापासून रामायण, महाभारतासह अनेक ग्रंथांमधून व्यवस्थापनाचे धडेच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मातृभाषेतून त्याचे आकलन सहज होईल. ज्ञानेश्वरापासून आलेला मराठीचा वारसा आपण सर्वजण जपुया.

- डॉ. किरण ठाकुर

तरुण भारतचे समूह प्रमुख, सल्लागार संपादक