आपल्या घरात हाल सोसते मराठी...

कन्नडसक्तीचा वरवंटा झुगारण्यासाठी आजही सीमाभागातील मराठी भाषिक देताहेत लढा

बेळगाव

‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी,

आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी,

खेळ असे कितीक खेळ पाहते मराठी,

शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी...’

कवी सुरेश भटांच्या प्रतिभा शैलीतून या ओळी व्यक्त झाल्या आहेत. यातील ‘आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी“ ही ओळ बेळगावमधून सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या कन्नडसक्तीला अतिशय चपखल बसते. 1 जून 1986 रोजी सुरू झालेल्या कन्नडसक्तीला आता 40 वर्षांनी अधिक तीव्र स्वरुप आले आहे. त्यावेळी कन्नडसक्ती विरोधातील आंदोलन करून अनेक हुतात्मे झाले. आजही सीमाभागातील मराठी भाषिक कन्नडसक्तीचा वरवंटा झुगारण्यासाठी लढा देत आहेत.

1 जून रोजी बेळगावमध्ये कन्नडसक्ती विरोधी आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले जाते. हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारक येथे अभिवादनाचा कार्यक्रम होतो. सीमाभागातील मराठीचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी 1986 पासून आजतागायत कर्नाटक सरकारकडून अनेक प्रयत्न झाले. आता तर हक्काच्या महानगरपालिकेतील मराठी फलक झाकण्यापर्यंत कर्नाटक सरकारची मजल गेली. मराठी दुकानदारांना कन्नडमध्ये फलक लावण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी हॉस्पिटल, कार्यालये इतकेच काय तर विजेच्या बिलावरही कानडीकरण करण्यात आले आहे.

सरकारने सीमाभागात हळूहळू पूर्णपणे कानडीकरण केले आहे. बसवरील मराठी फलक हटवून त्या ठिकाणी कन्नड फलक बसविले. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सर्व फलकांवर केवळ कानडीमधूनच माहिती देण्यात आली आहे. इतकेच काय तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर यापूर्वी कन्नड व इंग्रजी असलेला फलक आता नूतनीकरणानंतर केवळ कन्नड भाषेमध्ये बसविण्यात आला आहे. हीच परिस्थिती एपीएमसी, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग यामध्येही दिसून येत आहे.

दुकानांवर कानडी फलकांची सक्ती

बेळगावमधील बराचसा व्यवसाय आजही गोवा तसेच कोकणातील नागरिकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या ठिकाणी प्रत्येक दुकानावर मराठीचे फलक होते. परंतु राज्य सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार फलकांवर 60 टक्के कन्नड व 40 टक्के जागेमध्ये इतर भाषा असा नियम करण्यात आल्याचा संदर्भ घेत महानगरपालिकेकडून अनेक मराठी फलक हटविण्यात आले. तर काही दुकानदारांना नोटिसा देऊन धमकावण्यात आले. मराठी फलकांना रंग फासण्याचा प्रकारही प्रशासनाकडून झाला. मराठी भाषिकांचे मानबिंदू असलेल्या महानगरपालिकेतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता जाताच तेथेही कानडीकरण करण्यात आले. प्रत्येक विभागाच्या कार्यालयावर मराठीत असलेल्या फलकांवर कागद चिकटविण्यात आला.

त्यावर कानडी संघटनांच्या थयथयाटापुढे मनपाने मराठीचा हक्क डावलला. या सर्व प्रकारामुळे मराठीची होत असलेली गळचेपी पुन्हा 40 वर्षांनी दिसून येत आहे. भाषिक अल्पसंख्याक तत्त्वानुसार 15 टक्क्यांहून अधिक भाषिक असतील तर त्यांना त्यांच्या भाषेतून परिपत्रके, सरकारी कागदपत्रे द्यावीत, असा स्पष्ट आदेश आहे. तत्कालीन आमदार मनोहर किणेकर यांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावेळी उच्च न्यायालयाने भाषिक हक्क डावलू नयेत, मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण करा, असा स्पष्ट आदेश देऊनही आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असूनही त्याकडे हेतूत: दुर्लक्ष करण्यात येते.

छगन भुजबळ यांचे वेशांतर

1 जून रोजी शरद पवार यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर झालेल्या गोळीबारात सीमाभागात आगडोंब उसळला होता. दरम्यान, 3 जून रोजी निहाल अहमद यांनी आंदोलनात भाग घेतला.  दि. 5 जून रोजी तत्कालिन शिवसेना नेते आमदार व तत्कालीन महापौर छगन भुजबळ हे दुबईचे व्यापारी इक्बाल शेख यांची वेशभूषा करून विमानाने गोव्याला व तेथून मोटारीने बेळगावला दाखल झाले. त्यांनी 5 जून रोजी बेळगावच्या हुतात्मा चौकात 300 कार्यकर्त्यांसह सत्याग्रह केला.

भुजबळांच्या तुकडीतील दगडू सपकाळ, बाबा पिंगळे, अरविंद तरडे, हेमंत मंडलिक, कोकाटे, किरण गावडे, सुनील देसूरकर, विनोद घोसाळकर, विजय पाटील, विश्वनाथ सूर्यवंशी, दत्ता कुलकर्णी, अनिल काकडे यांच्यासह इतर सत्याग्रहींना अटक करून धारवाडच्या तुरुंगात दोन महिने ठेवण्यात आले. तसेच मालोजी अष्टेकर व दीपक दळवी यांना घरातून पकडण्यात आले. यानंतर सीमाभागात इतर ठिकाणीही सत्याग्रह झाले. यामुळे अनेक दिवस अटकसत्र सुरू राहिले.

मराठी भाषिकांचा वाद हा सरकारसोबत

मराठी आणि कन्नड या दोन्ही भाषाभगिनी आहेत. मराठी भाषिकांनी कधीही कन्नड भाषेचा दु:स्वास केलेला नाही. त्यांचा लढा हा केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात होता. आजवर एकदाही मराठी भाषिकांनी कन्नड भाषा अथवा कन्नड भाषिकांविरुद्ध आंदोलन केलेले नसून होणाऱ्या कन्नडसक्ती विरोधात आंदोलन केले आहे. त्यामुळे हा वाद भाषेविरुद्ध नसून सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे.

कन्नडसक्ती विरोधातील आंदोलनातील हुतात्मे

• मोहन पाटील (सुळगा-हिंडलगा)
• भावकू चव्हाण (बेळगुंदी)
• शंकर खन्नुकर (जुने बेळगाव)
• परशराम लाळगे (उचगाव)
• कल्लाप्पा उचगावकर (बेळगुंदी)
• भरमाण्णा कदम (सुळगा-हिंडलगा)
• मारुती गावडा (बेळगुंदी)
• प्रकाश पाटील (विजयनगर)
• विद्या शिंदोळकर (हिंदवाडी)

काय होते १९८६ चे कन्नडसक्ती आंदोलन?

कर्नाटक सरकारने कन्नडचे स्थान काय असावे, यासाठी डॉ. गोकाक कमिशन नेमले. कर्नाटक सरकारने डॉ. गोकाक अहवाल मान्य केला. या अहवालानुसार मराठी माध्यमाच्या शाळांमधूनसुद्धा कन्नड विषय सक्तीचा करून शिकविण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. या निर्णयाविरोधात मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. सीमाप्रश्नाबाबत लढा सुरू असतानाच कानडीकरणाचा डाव सुरू झाल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला. विद्यार्थी कानडी भाषा शिकले

तर आपोआपच चळवळ संपेल, असा सरकारचा मनसुबा होता.

या पार्श्वभूमीवर बेळगाव-कारवार सीमाप्रश्नावर सीमापरिषद झाली. संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समितीचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी, बाळासाहेब ठाकरे, मधू दंडवते यांनी परिषदेत सहभाग घेतला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि एस. एम. जोशी यांच्या सूचनेनुसार 1 जून 1986 रोजी राणी चन्नम्मा चौकात महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह करण्यात आला. महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी असतानाही बेळगावात येऊन सत्याग्रह यशस्वी केल्यामुळे खवळलेल्या कर्नाटक प्रशासनाने शरद पवारांना अटक केली. त्यांना अटक होताच परिस्थिती चिघळली आणि रस्त्यावर निदर्शने सुरू झाली. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पुकारला. हा बंद मोडीत काढण्यासाठी पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. या गोळीबारात नऊ निष्पापांना हौतात्म्य आले.