Maratha Reservation Round Table: मराठा आरक्षणाचा लढा अजून संपलेला नाही

अजून कायदेशीर आणि गरज पडली तर पुन्हा रस्त्यावरची लढाई करावी लागणार

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाची लढाई ही एका महत्वपूर्ण टप्प्यावर आली आहे. अजून कायदेशीर आणि गरज पडली तर पुन्हा रस्त्यावरची लढाई करावी लागणार आहे. निझाम गॅझेटनंतर सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटनुसार आरक्षण द्यावे लागेल. मराठा म्हणजे कुणबी, आणि कुणबी म्हणजे मराठा, हे सप्रमाण सिध्द करुन सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी अजून मोठा संघर्ष करायला लागला तर समाजबांधव करतील, यावर सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी ठाम आहेत, असे मंगळवारी तरुण भारत संवादतर्फे आयोजित राऊंड टेबल चर्चासत्रात अधोरेखित झाले.

या चर्चासत्रात ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक डॉ. रमेश जाधव, अॅड. सूर्यजित चव्हाण, अॅड. बाबा इंदूलकर, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, सकल मराठा समाजाचे दिलीप देसाई यांच्यासह अॅड. विक्रम पाटील, अॅड. अजिंक्य तळेकर, मराठा महासंघाचे चंद्रकांत चव्हाण सहभागी झाले होते.

कोल्हापूर गॅझेटमध्ये नेमकं आहे काय?

कोल्हापूर गॅझेटचे महत्त्व 

कोल्हापूर गॅझेट हा 1881 मध्ये ब्रिटिश प्रशासनाने तयार केलेला ऐतिहासिक दस्तऐवज (राजपत्र) आहे. ज्यामध्ये कोल्हापूर संस्थानातील सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि भौगोलिक माहिती नोंदवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक लढाईत कोल्हापूर गॅझेटचा उल्लेख विशेषत: मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी आणि कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुरावा म्हणून केला जात आहे.

सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे, कोल्हापूर गॅझेटदेखील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात महत्त्वाचा ठरला आहे. कोल्हापूर आणि आसपासच्या भागातील मराठा-कुणबी समाज शेतीवर अवलंबून होता. त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती मागास होती, ज्याचा उपयोग मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी होतो.

जरांगे-पाटील यांची मागणी योग्यच

मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे-पाटील यांची मागणी योग्य आहे. त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिले पाहिजे. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी ते नेहमीच रस्त्यावरची लढाई करीत आहेत. सरकारने जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत, अशी मागणी यावेळी झाले.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि लोकसंख्येची माहिती नोंदवली गेली आहे. या गॅझेटमध्ये जाती-जमाती, शेती, जमीन व्यवहार आणि प्रशासकीय नोंदींचा समावेश आहे. विशेषत: मराठा आणि कुणबी समाजाचा उल्लेख ‘मराठा-कुणबी’ किंवा ‘कुणबीमराठा’ असा एकत्रितपणे केलेला आढळतो. 

हैदराबाद गॅझेटची सुरुवात ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड मिड यांनी 1850 च्या सुमारास केलेल्या जनगणनेपासून झाली. 1881 मध्ये हे रेकॉर्ड प्रकाशित झाले, आणि 1918 मध्ये निजाम सरकारने याला अधिकृत राजपत्राचे स्वरुप दिले. 1901 च्या जनगणनेनुसार, मराठवाड्यातील पाच जिह्यांमध्ये एकूण लोकसंख्या 28,98,141 होती. त्यापैकी कुणबी समाजाची लोकसंख्या 10,48,500 (36.18 टक्के) होती. यात मराठा आणि कुणबी यांना एकच सामाजिक गट मानले गेले.

कोल्हापूर  गॅझेटसाठीही तपासणी

2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला. सातारा गॅझेटसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती 15 दिवसांत शिफारसी देणार आहे, आणि कोल्हापूर गॅझेटसाठीही तपासणी प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

58 लाख नोंदी शोधल्या

न्या. संदीप शिंदे समितीने 58 लाख कुणबी नोंदी उजेडात आणल्या. या नोंदींना गॅझेट आणि कायद्याचे संरक्षण आहे. या नोंदींतून मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे सिद्ध होत आहे. अजून शोध घेतल्यास आणखी नोंदी सापडतील. त्यामुळे मराठा बांधवांना ओबीसीतून संधी मिळत राहतील.

सातारा गॅझेटचे महत्त्व

सातारा गॅझेट हा 1885 मध्ये सातारा संस्थानशी संबंधित ब्रिटिशकालीन दस्तऐवज आहे. ज्यात सातारा, पुणे आणि औंध संस्थानातील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय माहिती नोंदवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक लढाईत सातारा गॅझेटचा विशेष उल्लेख मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी पुरावा म्हणून केला जातो.

पात्रता निकष

शेतजमिनीची मालकी किंवा शेती कसण्याचा पुरावा. 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणारे शपथपत्र. गावपातळीवरील समित्या नोंदी पडताळून कुणबी/मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र जारी करतील. शासनाला तयार कागदपत्रे देणार मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून लढाई सुरू आहे. यात तज्ञांचा सहभाग आहे.

कोल्हापूर गॅझेट, सोलापूर गॅझेट, आणि सिंधुदुर्ग येथील गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, ओबीसी आरक्षण समितीला पाठविण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या लढाईनंतर कोल्हापुरात दाखले काढण्यासाठी गर्दी झाली. आजपर्यंत मराठा समजतील 28 हजार उमेदवारांनी जातीचे प्रमाणपत्र मागणीसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी केवळ 6 हजार उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. उर्वरित दाखल्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाचा इतिहास

सुरुवात (1980) : मराठा आरक्षणाची मागणी 1981 मध्ये माथाडी मजदूर संघाचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी प्रथम मांडली. त्यांनी 22 मार्च 1982 रोजी मुंबईत मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण मिळावे, यासाठी मोर्चा काढला. अण्णासाहेबांनी आरक्षणाची मागणी गांभिर्याने घेण्यास सरकारला भाग पाडले. 1990 च्या दशकापासून आरक्षण

देण्याची मागणी : 1997 मध्ये मराठा महासंघ आणि मराठा सेवासंघाने मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) म्हणून मान्यता देऊन आरक्षण देण्याची मागणी केली. यावेळी मराठा समाज उच्चवर्णीय नसून शेतीवर अवलंबून असलेला मागास समाज असल्याचा दावा केला गेला.

2010 च्या दशकातील घडामोडी : 2013 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले. परंतु, ते न्यायालयात टिकले नाही. 2014 ते 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग स्थापन केला.

गायकवाड समितीच्या शिफारशींवर आधारित 2018 मध्ये 16 टक्के आरक्षण मंजूर केले गेले. यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना लाभ मिळाला. परंतु, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले, कारण मराठा समाज मागास असल्याचे पुरावे अपुरे होते.

2023 -24 मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन : 2013 मध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले. ज्याने मोठे जनआंदोलन उभे झाले. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली.

2024 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने शुक्रे समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले. हे आरक्षण कोर्टात प्रलंबित आहे. 2025 मध्ये जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात पुन्हा उपोषण केले, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला.

कुणबी, मराठा एकच...

"सन्मानपूर्वक आरक्षण द्यावे कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कुणबी जात असल्याचा उल्लेख आहे. परंतु, तेंव्हा कुणबी शब्दाची चेष्टा केली. मराठा ही जात नसतांना कुणबी लोक स्वत:ला मराठा सांगत होते. अनुसुचित जातींची नोंद नसल्याने घटनेमध्ये प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळतो. त्यामुळे मागासलेल्या जाती कोणाला म्हणायचे हा प्रश्न आहे. पंडित नेहरू यांनी काका कालेलकर मागासवर्गीय आयोग 1953 ला नेमला. या आयोगाने 2 हजार 399 जाती मागासलेल्या आहेत. त्यात 837 जाती अती मागासलेल्या असल्याचा उल्लेख आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1917 ला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा आणला. शाहू महाराजांनी सर्व जाती-धर्माच्या मुलांसाठी वसतिगृहाची स्थापना केली. 1902 ला शाहू महाराजांनी कायदा काढला, त्यांनी ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारशी सोडून सर्व मागासवर्गीय असल्याचे जाहीर केले. शाहू महाराजांनी कुणबी समाजाला आरक्षण दिले होते. मंडल आयोगाने 3 हजार 642 जाती मागासलेल्या असल्याने साडेसत्तावीस टक्के आरक्षण द्यावे असे सांगितले. यात ही कुणबी समाजाचा उल्लेख असल्यामुळे कुणबी, मराठा समाज एकच असल्याने मराठा समाजाला सन्मानपूर्वक आरक्षण द्यावे."

- डॉ. रमेश जाधव, इतिहास संशोधक.

"मराठा आरक्षणाचा विषय राज्यकर्त्यांनी क्लिष्ट केला मनोज जरांगे-पाटील यांनी ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी केलेली मागणी योग्य आहे. कायद्याच्या पातळीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, राज्यकर्त्यांकडून हा विषय क्लिष्ट करण्यात येत आहे. कायद्यात ओबीसीची व्याख्या नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने व्याख्या केली आहे. इंदिरा साहनी खटल्यानंतर प्रत्येक राज्यात ओबीसी कमिशन फॉर्म करणे अनिवार्य आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या नियमावलीत बदल केला आहे. पण, त्यामध्ये नवीन काहीही नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटले आहे. सातारा गॅझेटमध्ये कुणबी-मराठा यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत होता. यामुळे सर्वच मराठे आहेत. ओबीसींनी आपली लोकसंख्या वाढ दाखवण्यासाठी प्रत्येक जनगणेत मराठा म्हणून नोंद केली असून याबाबतचे पुरावे सरकारकडे आहेत. तर दुसरीकडे कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कागदोपत्री पुरावे सापडत नाहीत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, ही जरांगेपाटील यांची मागणी योग्य आहे. शासनाने मराठा आरक्षणाबत आता काढलेला अध्यादेश सुस्पष्ट नसून त्यामध्ये दोष आहेत. यामुळे शासनाने फसवणूक केल्यास पुन्हा आंदोलन सुरु होईल."

- अॅड. बाबा इंदूलकर.

...म्हणून पुढे आली मराठा समाजाला

"आरक्षणाची मागणी पूर्वीच्या काळी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासत नव्हती. अनेक मराठा समाज बांधव ‘आरक्षण नको’ या मानसिकतेचे होते. परंतु, मागील 3 दशकांपूर्वी 1-2 मार्क कमी पडल्याने हजारो मराठा तरुण नोकरी, चांगल्या शिक्षणापासून दूर फेकले गेले. हे दूर फेकले जाण्यातूनच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. दरम्यानच्या काळात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील यांनीही आर्थिक निकषावर मराठा समाजीला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मुद्दा आणला. 40 वर्षांपासून आरक्षणाच्या मुद्दावर मराठा समाजातील अभ्यासू लोक समाजाला सोबत घेऊन शासन दरबारी मोर्चे, आंदोलनेद्वारे पाठपुरावा करत आहेत. आरक्षण मिळवूनच थांबायचे, अशा भूमिकेवर मराठा समाज आहे. गेली अनेक दशके देशातील जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. तसेच सर्व बाजूंनी अभ्यास कऊन जातनिहाय जनगणना करण्याला तातडीने सुऊवात करणेही तितकेच गरजेचे आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होणार नाही, तोपर्यंत आरक्षणाच्या मागणीला न्याय मिळणार नाहे."

- वसंतराव मुळीक, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी सहमत नाही

"मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे -पाटील यांनी नुकतेच हैदराबाद गॅझेटिअर प्रमाणे नोंदी करण्याची मान्यता घेतली आहे. हे फक्त त्यांच्या परिसरातील म्हणजेच मराठवाड्यातील जिह्यासाठीच लागू होते. या मताशी आम्ही सहमत नाही. कारण कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची मागणी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुणबी होते. मराठा कुणबी यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत होते. मराठा -कुणबी हे एकच आहेत. याचा उल्लेख गॅझेटमध्येही आहे. त्यामुळे त्यांना हा दाखला मिळावा, अशी मागणी समाजाची योग्य आहे. सर्व श्रीमंत, मोठे व्यापारी, यांनी सांगावे, आम्ही पूर्वी कुणबी समाजातील आहोत, माझ्या समाजातील लोकांना मागासपणाचा दाखला मिळावा, अशी मागणी करावी. यापूर्वीही कोल्हापुरातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी ठिय्या मोर्चा, आंदोलन, गोलमेज परिषद घेण्यात आल्या. त्याला आता यश मिळत आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढाईला खऱ्या अर्थाने कोल्हापुरातून सुरुवात झाली. कोल्हापुरात गोलमेज परिषद झाल्यावर आरक्षणाची लढाई सुरू झाली."

- दिलीप देसाई, समन्वयक, सकल मराठा समाज.

मराठा समाजाच्या कायदेशीर

"आरक्षणासाठी जनगणना होणे गरजेचे मराठा समाजाला कायदेशिररित्या आरक्षण हवे असेल तर जनगणना होणे गरजेचे आहे. जनगणनेवरच मराठा समाजाचे आरक्षण स्पष्ट होणार आहे. हे काम लोकसभा आणि राज्यसभाच करू शकते. तरच मराठा समाजाच्या पुढच्या पिढीला याचा शैक्षणिक, आर्थिक फायदा होणार आहे. 1881 ला पहिली जनगणना झाली. यानंतर सातारा, मुंबई, सावंतवाडी, कोल्हापूर गॅझेट पुढे आले. यामध्ये जातीवर आरक्षण दिले होते. कोल्हापूर गॅझेटमध्ये मराठा, रजपूतसह 6 जातींचा समावेश होता. यामध्ये मराठा समाजाचा कुणबी असा उल्लेख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यात राहणारा हा मराठा योध्दा अशी ओळख होती. पण राहणीमानावरच मराठा कुणबी असा उल्लेख या गॅझेटमध्ये झाला आहे. सद्या पुढे आलेल्या हैद्राबाद गॅझेटसाठी, प्रत्येकाला वंशावळी, अॅफिडिव्हेट करून, याची शहनिशा संबधित अधिकाऱ्यांकडून करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी प्रत्येक गॅझेटचा सूक्ष्म अभ्यास करणे गरजेचे आहे. यानंतरच शासनाकडे आरक्षणाबाबतचे निवेदन देणार आहोत. यासाठी अभ्यास सुरू आहे. यानंतरच कायदेशीररित्याच हे मराठा आरक्षण मिळू शकेल."

- अॅड. सूर्यजित चव्हाण, हायकोर्ट वकील.

अलिकडील ठळक घडामोडी

► 2011 : सरकारने मराठा समाजाच्या मागासवर्गीय दर्जाबाबत अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे विषय सोपवला. न्या. सराफ आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केला. परंतु, मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य केले नाही. या टप्प्यावर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाला कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही, ज्यामुळे समाजात असंतोष वाढला.

► 2014 : काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नारायण राणे समितीच्या शिफारशींवर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग आणि पुराव्यांच्या अभावामुळे हा अध्यादेश स्थगित केला.

► 2016 : मराठा क्रांती मोर्चाची ठिणगी पडली. कोपर्डी येथील बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा समाजाने राज्यभर शांततापूर्ण मराठा क्रांती मूक मोर्चे काढले. 9 ऑगस्ट 2016 रोजी औरंगाबादेतील पहिला मोर्चा लाखो लोकांच्या सहभागाने निघाला. या मोर्चांनी मराठा समाजाची एकजूट आणि शिस्त दाखवली, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गायकवाड आयोग नेमला.

► 2018 : या आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसइसीबी) कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. हा निर्णय मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा होता. परंतु, एकूण आरक्षण 68 टक्क्यांपर्यंत गेल्याने कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागले.

► 2019 : उच्च न्यायालयाचा अंशत: दिलासा मिळाला. या न्यायालयाने जून 2019 मध्ये एसइबीसी कायदा वैध ठरवला. परंतु, आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांवरून 12 टक्के (शिक्षण) आणि 13 टक्के (नोकरी) अशी कमी केली. या निकालाने मराठा समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. परंतु, 50 टक्के मर्यादेच्या पलीकडे जाणाऱ्या आरक्षणामुळे पुन्हा कायदेशीर लढाई अपरिहार्य ठरली.

► 2021 : मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने मराठा आरक्षण रद्द केले. कोर्टाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला आणि मराठा समाज मागास नसल्याचे नमूद केले. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग आणि अपवादात्मक परिस्थितीचा अभाव हे कारण पुढे केले.

► 2022 : एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा आरक्षणाला नव्या कायदेशीर मार्गाने लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्या आकडेवारीवर आधारित अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. सत्तांतरानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांना गंभीरपणे घेतल्याचे दिसले. परंतु, ठोस प्रगती मर्यादित राहिली.

► 2023 : मराठवाड्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील यांनी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. उपोषणादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे मराठा समाज संतप्त झाला. जरांगे यांनी लाठीचार्जचा आदेश फडणवीस यांनी दिल्याचा आरोप केला. या लाठीचार्जमुळे मराठा समाजाची आंदोलने तीव्र झाली, आणि जरांगे-पाटील हे मराठा आरक्षण चळवळीचे प्रमुख नेते म्हणून उदयास आले. सरकारने संदीप शिंदे समिती नेमून कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरू केले.

► 2024 : जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. परंतु, काही आठवड्यांतच या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी कायम ठेवली. त्यांनी सरकारवर मराठा-ओबीसी वाद भडकवण्याचा आरोप केला. निवडणूक वर्षात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला, आणि सरकारला आंदोलनाच्या दबावाखाली अंतरिम उपाययोजना कराव्या लागल्या.

► 2025 : जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले. त्यांनी शुक्रवार, दि. 29 ऑगस्टला मुंबईत धडक दिली. मराठा समाजाला ‘एक घर, एक गाडी’ या नाऱ्तयासह एकत्र येण्याचे आवाहन केल्याने मोठ्या संख्येने जमलेल्या मराठ्यांनी मुंबईत जाम केली.