मराठा आरक्षणावर जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक; 17 डिसेंबरची सरकारला मुदत; 15 दिवसांत खुलासा करण्याचा इशारा
जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे. मोडी लिपी वाचकांना तातडीने अधिकार देऊन जुन्या नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करावे, हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये सुधारणा करावी, तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 58 लाख नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न 17 डिसेंबरपूर्वी मार्गी लावावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोडी लिपी वाचकांबाबत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारच्या सूचनेनुसार मोडी भाषा वाचक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यांना तातडीने आवश्यक अधिकार देऊन नोंदी शोधण्याचे काम करून घ्यावे. ज्यांना मोडी भाषा अवगत नाही, त्यांना बाजूला करावे; मात्र भाषा जाणणाऱ्या व्यक्तींकडून प्रभावीपणे काम करून घ्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये आवश्यक सुधारणा करून मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींबाबतची प्रक्रिया स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासोबतच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियरचा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी त्यांनी केली. 58 लाख नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न 17 डिसेंबरपर्यंत सोडवावा आणि सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, असे जरांगे यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्वतःवर होत असलेल्या आरोपांबाबत आणि सहकाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईबाबतही जरांगे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आपल्याला बदनाम करण्याचे किंवा एकटे पाडण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी आपण आंदोलनापासून मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षणाची मागणी करणे हा आपला गुन्हा आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्यावर खोटे आरोप केले जात असून या संपूर्ण प्रकरणामागे कोण कोण सहभागी आहे, याचा शोध घेणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. येत्या 15 दिवसांत या प्रकरणाबाबत महत्त्वाचे खुलासे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.