मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर; शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण

महाराष्ट्र विधानसभेत आज मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मराठा समाजाच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची पुर्तता या विधेयकाच्या मंजूरीने झाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या विधेयकामध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळाण्याची तरतूद केली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही महीन्यांपासून उपोषणाचे अस्त्र उगारणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. शासनाने मराठा आरक्षणाचा आद्यादेश काढल्यानंतर त्यासंबंधीचे विधेयक लवकरात लवकर पुर्ण मंजूर करावे आणि मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा असे आवाहन केलं आहे.

राज्य सरकारने आज एक दिवसीय अधिवेशन बोलवून आरक्षणाचे विधेय़क मांडले. आरक्षणाचा हा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या (MSCBC) मसुद्यावर आधारित असून त्यानुसार महाराष्ट्रात २८ टक्के मराठा समाजाची लोकसंख्या असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. तसेच मराठा समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण 21.22% भाग दारिद्र्यरेषेखाली असून तो राज्याच्या लोकसंख्येच्या 17.4% पेक्षा जास्त असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात मराठा समाजातील 84% कुटुंबे विकसित श्रेणीत येत नसल्याने इंद्रा साहनी प्रकरणानुसार आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र ठरत आहेत.

मागिल आठवड्यात कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करतान मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार असल्य़ाचा पुनर्उच्चार केला होता.

मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई

मराठा आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. मराठा आरक्षमामुळे आरक्षणाची 50%ची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारची न्यायिक पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतरही, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिकेचा पाठपुरावा केला.