प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार

नव्या प्राप्तिकर विधेयकातील अनेक तरतुदी चर्चेत

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकार नव्या प्राप्तिकर विधेयकाचे सुतावोच केले आहे. या विधेयकातील अनेक तरतुदी सध्या चर्चेत आहेत. हे विधेयक प्राप्तिकरदात्यांसाठी सुविधाजनक आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. तथापि, या विधेयकात प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार देण्यात आल्याने बरीच साधक बाधक चर्चा केली जात आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास अधिकाऱ्यांना करदात्यांचे ईमेल्स, व्हॉटस्अॅप संदेश, संगणक व्यापारी खाती, सोशल मिडिया अकाऊंटस् इत्यादी तपासण्याचा अधिकारही मिळणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

हे विधेयक संसदेत संमत करण्यापूर्वी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर ते संसदेत पुन्हा या अहवालासह सादर केले जाईल. या विधेयकात अधिकाऱ्यांना बरेच अधिकार दिल्याचा प्रस्ताव असल्याने या मुद्द्यावर संसदीय समितीत वादंग होणे शक्य आहे.

स्वरुपच पालटणार

नव्या प्राप्तिकर विधेकामुळे 60 वर्षे जुन्या असणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्याचे स्वरुप अमूलाग्र पालटणार आहे. जुन्या कायद्यातील अनेक तरतुदी नाहीशा करण्यात येणार असून नव्या अधिक कठोर तरतुदी आणण्यात येणार आहेत. करदात्यांना सुविधा दिली जाणार आहे. मात्र, करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी यात कठोर उपाययोजना आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना ईमेल्स, लॅपटॉप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते ही साधने उपलब्ध करुन देण्याची सक्ती करदात्यांवर करु शकतात काय, हे अस्पष्ट आहे. कारण जुन्या कायद्यात तशी विशिष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे बऱ्याच वेळा करदाते अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाचा पुष्कळसा कालावधी न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाया जातो. मात्र, नव्या विधेयकात असे अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्याचे स्पष्ट तरतूद असल्याने संदिग्धता संपणार आहे. तथापि, काही अभ्यासकांनी या तरतुदींवर टीका केली आहे.

परिच्छेद 247 महत्वाचा

नव्या विधेयकाच्या या परिच्छेदात अनेक अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना संशयास्पद करदात्यांचे इमेल्स आणि सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल संदेश तसेच नोंदी, गुंतवणूकविषयक नोंदी इत्यादी तपासण्याचा अधिकार स्पष्टपणे मिळणार आहे. ज्यांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवून कर चुकविला असल्याचा संशय आहे, अशा करदात्यांची सर्व प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार या परिच्छेदातून अधिकाऱ्यांना मिळेल. याखेरीज, कक्षांचे दरवाजे तोडून आता प्रवेश करणे, बॉक्स, लॉकर किंवा तिजोरी उघडणे असे अधिकारही स्पष्टपणे अधिकाऱ्यांना दिले जाणार असल्याची माहिती आहे.

अधिकारांवर नियंत्रण आवश्यक

काही कायदेतज्ञांनी नव्या तरतुदींसंबंधात शंका व्यक्त केल्या आहेत. अधिकारी अशा अधिकारांचा अनिर्बंध उपयोग करु शकतात आणि करदात्यांची पिळवणूक करु शकतात. करदात्यांची खासगी माहिती सक्तीने काढून घेतली जाऊ शकते. अधिकारी कोणतीही इमारत, घर, कार्यालयात प्रवेश करु शकतील. या अधिकारामुळे ते संशयितांची छळवणूकही करु शकतील, अशी चिंता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. संसदेत कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे आता लक्ष आहे.

काही तज्ञांकडून समर्थनही

काही कायदेतज्ञांनी मात्र या तरतुदींचे समर्थन केले आहे. करचुकवेगिरीमुळे देशाची अपरिमित हानी होत आहे. तसेच प्रामाणिक करदात्यांचीही कोंडी अन्य लोकांच्या करचुकवेगिरीमुळे होते. कठोर नियम आणि कायदे नसल्यास करचुकवेगिरी थांबविता येणार नाही, असे या तज्ञांचे म्हणणे आहे.