Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण शनिवारी मध्यरात्री मागे; सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय!

                                        मनोज जरांगेंचे उपोषण अखेर मागे

जालना - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर शनिवारी मध्यरात्री मागे घेण्यात आले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री उशिरा जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी सरकारने जरांगे - यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, - त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली.

जरांगे यांनी रणरणत्या उन्हात - उपोषण करत सरकारवर दबाब वाढवला होता. दिवसभर सरकारच्या प्रतिनिधींकडून चर्चा सुरू होती. अखेर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड आणि भाजपचे शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी अंतरवाली सराटी येथे भेट देऊन जरांगे आणि त्यांच्या अभ्यासकांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांबर सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले.

प्रमाणपत्र आणि वैधताही मिळाली पाहिजे : मनोज जरांगे
उपोषणस्थळी उपस्थित आंदोलकांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारच्या शिष्टमंडळाने मसुदा आणल्यानंतर आम्हीही आमच्या अभ्यासकांना चर्चेसाठी बोलावले. आम्ही केलेल्या सर्व मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सरकारकडून -
५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगण्यात आले. या नोंदींचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी आमची मागणी होती आणि त्यालाही सरकारने सहमती दर्शवली आहे.

जरांगे पुढे म्हणाले की, ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्या आधारे संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. केवळ प्रमाणपत्रच नव्हे तर त्याची वैधता देखील मिळाली पाहिजे. या प्रक्रियेचा विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. तसेच, पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.

स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी
मराठा आणि कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी मांडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असताना मराठा समाजासाठी का नसावे?

मराठा मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी महिनाभर वेळ लागण्याचे कारण नाही. या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, असे ते म्हणाले.

सातारा गॅझेटच्या जीआरसाठी महिनाभराची मुदत
सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरसंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) तातडीने काढण्याची मागणी केल्याचे सांगताना जरांगे म्हणाले, माझी भूमिका जीआर त्वरित काढण्याची होती. मात्र घाईगडबडीत निर्णय घेतल्यास तो टिकणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अभ्यासकांनीही यासाठी थोडा वेळ देण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

हेल्पलाईन सुरू होणार

कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याच्या वैधतेसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचाही निर्णय झाल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र मंजूर झाले आहे, त्यांची वैधता कोणत्याही कारणाने रोखली जाऊ नये. सध्या प्रवेश प्रक्रियेचा काळ सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीही अडचणी आल्यास मी स्वतः संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क साधणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आंदोलनातील हुतात्मा कुटुंबांना नोकरीची मागणी
मराठा आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये
नोकरी देण्याची मागणीही चर्चेत मांडण्यात आली. तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनादरम्यान मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या पोलिसांवर कारवाई करणे आणि जात पडताळणी प्रलंबित असल्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश अडथळ्यात येणार नाहीत, याबाबतही सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.