घोषणापत्रे आणि राजकीय पक्ष

लोकसभेची निवडणूक रंगात येण्यास प्रारंभ झाला आहे. सर्व पक्षांचे सर्व उमेदवार अद्याप निश्चित झालेले नसले, तरी निवडणूक प्रदीर्घ काळ चालणार असल्याने उमेदवार निश्चितीसाठी कालावधीही पुष्कळ आहे. परिणामी, प्रतिस्पर्ध्याचा कानोसा घेत उमेदवार ठरविण्याचे काम सुरु असल्याचे दिसते. काँग्रेस पक्षाने काही दिवसांपूर्वी आपले निवडणूक घोषणापत्र ‘न्यायपत्र’ या नावाने प्रसिद्ध केले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या वचनपत्राच्या रचनेसाठी समिती स्थापन केली असून जनमनाचा आढावा घेऊन ही समिती वचनपत्र सज्ज करणार आहे. मतदानाच्या प्रथम टप्प्याला आता केवळ आठ दिवसांचा अवधी उरला आहे. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे ‘वचनपत्र’ही येत्या दोन-चार दिवसात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे न्यायपत्र बरेच लांबलचक आहे. त्यात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत तशी ती दिली जातातच. पण काँग्रेसच्या आजवरच्या धोरणात काही प्रमाणात परिवर्तन होत आहे, असे दर्शविणारे काही मुद्दे या घोषणापत्रात दिसून येतात. स्पष्ट सांगायचे, तर काँग्रेसने ‘सौम्य हिंदुत्व’ स्वीकारायचा प्रयत्न केला आहे का, असा प्रश्न निर्माण व्हावा, असे हे मुद्दे आहेत. हा परिस्थितीचा रेटा म्हणायचा, की हिंदूंची मते आकर्षित करुन घेण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणायचा, याचे उत्तर ज्याने त्याने त्याच्या विचारसरणीप्रमाणे शोधायचे आहे. काँग्रेसने, आपण निवडून आल्यास जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 (जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने निष्प्रभ केला आहे) पुन्हा क्रियान्वयित केला जाईल, असे आश्वासन दिलेले नाही. याचा अर्थ काँग्रेसने ‘370 विना काश्मीर’ ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे, असाही घेता येईल किंवा या अनुच्छेदाच्या विरोधकांना बेसावध ठेवण्यासाठी केलेली खेळी, असाही काढता येईल. पहिला अर्थ योग्य असेल तर काँग्रेसची भूमिका प्रशंसनीय आहे, असे निश्चित म्हणता येईल. दुसरा अर्थ योग्य असेल तर या पक्षाने काहीसा धोका पत्करला आहे, असे मानता येईल. काँग्रेसचे घोषणापत्र नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) आदी मुद्द्यांवरही मूक आहे, असे दिसते. काँग्रेसचा केरळ सोडून इतरत्र असणारा मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा घटक असणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने नुकताच हा थेट आरोप करुन काँग्रेस भारतीय जनता पक्षाच्याच मार्गाने जात आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. सीएए आणि एनआरसी हा भारतीय जनता पक्षाचा ‘हिंदुत्व’वादी कार्यक्रम किंवा अजेंडा आहे, असा आरोप उच्चारवाने करण्यात अनेक विरोधी पक्ष आघाडीवर आहेत. काँग्रेसनेही हीच भूमिका घेतलेली होती. तथापि, काँग्रेसचे घोषणापत्र यावर काहीच भाष्य करीत नसेल, तर त्याचेही परस्परविरोधी दोन अर्थ निघतात. एकतर हे त्या पक्षाच्या धोरणातील परिवर्तन असू शकते. किंवा हिंदू मतदारांचा रोष ओढवला जाऊ नये, यासाठीचा डावपेच असू शकेल. हे धोरणात्मक परिवर्तन असेल तर कोणाचाही आक्षेप असणार नाही. तथापि, हे केवळ मतांसाठी असेल तर त्यातही धोका आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ज्या योजना गेली 10 वर्षे लागू करुन त्या क्रियान्वितही केल्या आहेत, त्याच योजनांची आश्वासनेही काँग्रेसच्या घोषणापत्रात दिसून येतात, याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. या घोषणापत्रात काही लोभसवाणी आश्वासनेही देण्यात आली असली, तरी त्यांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, यासंबंधी काही संकेत देण्यात आलेले नाहीत. अशी आश्वासने या पक्षाने 2019 च्या निवडणुकीतही दिली होती. परराष्ट्र व्यवहार धोरणाच्या संदर्भात या घोषणापत्रात चीनचा उल्लेख येतो. चीनने बळकाविलेली भूमी परत मिळविणार, सीमेवर पूर्वस्थिती निर्माण करणार, भारतीय सेनेला पूर्वीप्रमाणे गस्त घालण्याचे अधिकार मिळवून देणार, अशा अर्थाचे अनेक वादे करण्यात आले आहेत. 1962 च्या युद्धात आणि त्याच्याही आधीपासून लडाख क्षेत्रातल्या 45 हजार चौरस किलोमीटरचा गमावलेला भूभागही परत मिळविणार किंवा कसे, हे कळू शकत नाही. सध्या भारत-चीन सीमेवर तणाव आहे. पण चीनला भारताचा एक इंचही भूभाग घेऊ देण्यात आलेला नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. काँग्रेसचे म्हणणे या सीमासंघर्षात भारताने भूभाग गमावला असे आहे. अर्थातच, या संदर्भात भारत सरकारच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवला जाणार हे स्पष्ट आहे. कारण, चीनने सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये त्याच्या सेनेच्या हालचाली वाढविल्या आहेत, हे निश्चित असले, तरी 2014 मध्ये भारताच्या आधीन जो भूभाग होता, त्यातील काही भागांवर चीनकडून अतिक्रमण झाले आहे, असे इतर कोणताही देश म्हणत नाही. भारत-चीन संघर्षावर जगाचे लक्ष आहे. त्यामुळे खरोखरच चीनने असे अतिक्रमण केले असते, तर ते लपून राहिले नसते. हा झाला काँग्रेसच्या घोषणापत्राचा संक्षिप्त आढावा. भारतीय जनता पक्षाचे घोषणापत्रही लवकरच प्रसिद्ध होईल. इतर पक्षही लोकांसमोर आपापली घोषणापत्रे घेऊनच जातील. पण त्यांच्यात दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता नेमकी किती प्रमाणात होते, यासंबंधी संशोधकांनी सखोल अभ्यास करुन एक विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. घोषणापत्रांमध्ये दावे आणि वादे अनेक केले जातात. पण एकदा का निवडणुकीचा परिणाम समोर येऊन राजकीयदृष्ट्या सारे स्थिरस्थावर झाले, की पुन्हा पुढच्या निवडणुकीच्या वेळीच घोषणापत्राचे स्मरण होते. मग ‘नवी विटी, नवा डाव’ म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘नवी निवडणूक, नवे घोषणापत्र’ हा खेळ होतच राहतो. मतदारही आता सरावलेले आहेत. ते या घोषणापत्रांना कितपत महत्त्व देतात हा प्रश्न आहे. फारसे महत्त्व देत नसावेत, असे म्हणावयास जागा आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार या घोषणापत्रांना कसा प्रतिसाद देतो, हे समजायला आपल्या सर्वांना 4 जून 2024 या दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.