‘टॅरिफ’मुळे आंबा पल्प, कोळंबी उत्पादक अडचणीत

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्या’ अंतर्गत भारतासह अन्य देशांवर आयातशुल्क लागू केले आहे त्यापैकी बव्हंशी अधिकार बेकायदा असल्याचा निकाल अमेरिकेच्या फेडरल अपील्स न्यायालयाने नुकताच दिला. या निकालामुळे कोकणातील आंबा पल्प आणि कोळंबी उत्पादक क्षणभर सुखावले असले तरी हा आनंद फारवेळ टिकला नाही. कारण या निकालामुळे आयातशुल्क वाढ रद्द झालेली नाही. शिवाय या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होईपर्यंत वाट पहायची की आलेल्या संकटावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी देशांर्तगत खप वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधायचे, असा पेचप्रसंग त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

अमेरिकेनं भारतातून आयातीसाठी लागू केलेलं 50 टक्के आयात शुल्क किंवा टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून प्रत्यक्षात आलं आहे. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत काही फरक न होता भारतीय वस्तू अमेरिकी बाजारात मात्र प्रचंड महाग होतील. साहजिकच त्यातून बरीचशी निर्यात ठप्प होईल. खरेतर अमेरिकेवर पूर्णत: विसंबून राहणं अडचणीचं ठरू शकतं याची जाणीव करून देणाऱ्या या घडामोडी आहेत. टॅरिफ युद्ध हे भारतावरील एक मोठं आर्थिक संकट आहे यात शंकाच नाही. या संकटाच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या ‘कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्कीट’च्या न्यायाधीशांनी 7 विरुद्ध 4 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालाने भारताला थोडा आशेचा किरण दाखवला खरा. पण त्यावर विसंबून किती रहायचं हा प्रश्नच आहे. फेडरल न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की, ट्रम्प यांना राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्याचा आणि जगातील जवळपास प्रत्येक देशावर आयातशुल्क लादण्याचा अधिकार नाही. पण, त्याचवेळी फेडरल न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला तर अमेरिका अक्षरश: उध्वस्त होईल. हा निर्णय पक्षपाती असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तर व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी याप्रकरणी प्रशासनाचा अंतिम विजय होईल. ट्रम्प यांनी कायदेशीरच कृती केली आहे, असा दावा केलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे आता भारताचे लक्ष लागून राहिले आहे. पण न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आपल्या बाजूने होईल या आशेवर थांबून रहायचे का, असा प्रश्न भारतातील उद्योजकांसमोर आहे.

50 टक्के आयातशुल्कचा मोठा आर्थिक फटका कोकणातील कोळंबी संवर्धन प्रकल्प आणि आंबा पल्प उद्योजकांना बसणार आहे किंबहुना बसला आहे. एका आकडेवारीनुसार भारतातून अमेरिकेत दरवर्षी जवळपास 15 हजार मेट्रीक टन ‘मँगो पल्प’ची निर्यात होते. ज्यापैकी सुमारे 300 कोटी रुपयांचा पल्प अमेरिकेत जातो. या निर्यातीमध्ये कोकणातील हापूस आंब्याच्या पल्पचा मोठा वाटा असतो. ज्याला अमेरिकेत मोठी मागणी आहे. कोकणातून सुमारे 50 कोटी रुपयांचा पल्प अमेरिकेत निर्यात होतो. आता त्यावर 50 टक्के आयातशुल्क लागू केल्याने त्याची किंमत आता वाढणार आहे. साहजिकच किंमत वाढल्याने अमेरिकेत पल्पची मागणी घटणार आहे. याचा थेट परिणाम निर्यातीवर होणार असून कोकणातील आंबा पल्प निर्यातदारांचे आर्थिक गणित यामुळे कोलमडण्याची भीती आहे. या अनपेक्षित करामुळे याक्षणी त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. तरी केंद्र सरकारने यात गांभीर्याने लक्ष घालून टॅरिफचे संकट दूर करावे, अशी मागणी आंबा पल्प उत्पादकांकडून होते आहे.

कोकण सागरी मासेमारीसाठी प्रसिद्ध आहेच. परंतु, गेल्या 20 वर्षात सागरी मासेमारीबरोबरच मत्स्यशेतीकडेही स्थानिक तरुण बऱ्यापैकी वळू लागले आहेत. येथील कोळंबी संवर्धन प्रकल्पातून कोट्यावधीची आर्थिक उलाढाल होत असते. अनेक आव्हानांना तोंड देत हे व्यावसायिक कोळंबीचे उत्पादन घेतात. मात्र या व्यवसायावरही आता अमेरिकेच्या टॅरिफचे संकट ओढवले आहे. निमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी प्रामुख्याने टायगर आणि व्हेनामी या प्रमुख दोन प्रजातींना प्राधान्य दिले जाते. व्हेनामी कोळंबीचा अमेरिका प्रमुख खरेदीदार आहे. परंतु टॅरिफमुळे कोळंबी व्यावसायिकांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. तयार झालेली कोळंबी आता विकायची कुणाला हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. अगोदरच उत्पादन खर्च आणि नफ्याचा ताळमेळ बसवताना त्यांना बरीच पराकाष्ठा करावी लागत असताना मोठ्या खरेदीदाराचेच दरवाजे बंद झाल्याने आता नवे पर्याय शोधण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरलेला नाही. परंतु लगेचच मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत खरेदीदार मिळतील, तशी वेगवान व्यवस्था निर्माण होईल अशी सध्याची परिस्थिती नाहीय. शिवाय भारतीय कोळंबी आणि आंबा उत्पादनांनाच प्राधान्य देणारे अमेरिकेतील जे ग्राहक आहेत त्यांच्या आग्रहाखातर ट्रम्प आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करतील, अशीही परिस्थिती नाही आहे. सध्या तरी पेच असाच आहे की, अमेरिकेच्या टॅरिफला आपल्याला जशास तसे उत्तर देता येत नाही.

आजच्या घडीला भारत सरकारकडून स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे नारे देऊन देशांतर्गत वातावरण निर्मिती केली जात आहे. त्याचे चांगले परिणाम येणाऱ्या काळात दिसून येवोत हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी दोन मार्ग सांगितले जातात. एकतर अमेरिकेखेरीज अन्य देशात निर्यात संधी शोधाव्यात आणि देशांतर्गत खप वाढवावा. अमेरिकेतील निर्यातीची अन्य देशांत निर्यातवाढीतून भरपाई करण्यावर मर्यादा आहेत. तर देशांतर्गत लोकांच्या खरेदी क्षमतेवरील ताण आणि टॅरिफनंतर रोजगारावरील संभाव्य परिणाम पाहता देशातील खप अमेरिकेतील निर्यातीला पर्याय ठरेल याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे बहुतांशी आंबा उत्पादक व कोळंबी व्यावसायिक अमेरिकेच्या निर्णयात लवकरात लवकर बदल होवो, अशी अपेक्षा करत आहेत. पण त्याचवेळी अमेरिका ऐकली तर ठीक नाहीतर आपल्याही नवे मार्ग शोधावेच लागतील. अमेरिकेवर किती दिवस विसंबून रहायचे. कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा अशीच आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली होती, तेव्हा नवे पर्याय शोधून व्यवसाय वृद्धी केली गेली. त्याला शासनाकडूनही विविध योजनांच्या माध्यमातून साथ मिळाली. तशाच प्रकारे या क्षणी पुढे जाण्याची वेळ आलीय, या निर्धाराने काहीजण कामाला लागले आहेत. नवे ग्राहक शोधायला काही मर्यादा आहेत. पण अमेरिकेच्या दबावतंत्रामुळे त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची ही वेळ आहे. टॅरिफ त्सुनामीचा तडाखा आपल्याला बसणार असला तरी त्या लाटेवर स्वार होता आल्यास नवे किनारे गवसण्याचीही शक्यता आहे. स्थानिक बाजारात मागणी वाढेल अशा प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने काही वर्षांपूर्वी ‘संडे हो या मंडे, रोज खाये अंडे’ असा नारा दिला होता आणि तो खूप लोकप्रिय ठरला होता. अंडी उत्पादकांना त्याचा फायदा झाला होता. त्याच धर्तीवर कोकणातील आंबा पल्प आणि कोळंबीचे महत्त्व सांगणारे अभिनव उपक्रम सरकारने हाती घ्यावेत. त्याला प्रभावी सरकारी योजनांची जोड द्यावी. अमेरिकेव्यतिरिक्त अन्य देशांमध्येही आपल्या उत्पादनांचा ठसा उमटवावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून होते आहे.

महेंद्र पराडकर