आंबा-काजू नुकसान भरपाईवरून सरकारविऊद्ध संघर्षाची ठिणगी

 कोकणातील आंबा आणि काजू बागायतदारांना यंदा निसर्गाच्या अवकृपेचा मोठा फटका बसला. हवामानातील अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस आणि उत्पादनातील मोठी घट यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (ऱ्अइ) अंतर्गत प्रति हेक्टरी 22,500 ऊपयांची मदत जाहीर केली असली, तरी ती अत्यंत अपुरी असल्याचा आरोप करत बागायतदारांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

‘एका झाडाला केवळ 220 ऊपये आणि एका हापूस आंब्याच्या किमतीपेक्षाही कमी मदत’ अशी टीका होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नसेल, तर जलसमाधी घेऊनच आम्ही आमचा शेवट करु, असा इशारा देत 3 जुलैला जलसमाधी आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे या प्रश्नावरून सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कोकणची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आंबा आणि काजू बागायतीवर अवलंबून आहे. यंदा फुलोरा, मोहोर आणि फळधारणेच्या काळात झालेल्या हवामानातील बदलांमुळे हापूस आंबा आणि काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. अनेक भागांत उत्पादनात 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे वर्षभराचे उत्पन्न या दोन पिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

विधीमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नावर चर्चा झाल्यानंतर राज्य सरकारने कोकणातील सुमारे 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांसाठी 209 कोटी 10 लाख ऊपयांच्या मदतीची घोषणा केली. त्यानुसार रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर आणि ठाणे या जिह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रति हेक्टर 22,500 ऊपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. तसेच हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेंतर्गत स्वतंत्र भरपाईही मंजूर करण्यात आली आहे. सरकारने आंबा-काजू नुकसानीची भरपाई जाहीर केली असली, तरी सरकारच्या मदतीनंतरही बागायतदारांमध्ये समाधान नाही. एका हेक्टरमध्ये असलेल्या झाडांची संख्या लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्षात प्रत्येक झाडामागे सुमारे 220 ते 250 ऊपये इतकीच मदत मिळते, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.

बागायतदारांचे म्हणणे आहे की, एका झाडावर वर्षभर औषध फवारणी, खते, मशागत, सिंचन, कामगार आणि देखभालीवर हजारो ऊपये खर्च होतो. मात्र, नुकसान झाल्यानंतर मिळणारी मदत हा खर्चही भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे ही मदत म्हणजे दिलासा नसून शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने आंबा व काजू पीक नुकसान भरपाई जाहीर केल्यानंतर कोकणातील शेतकरी आक्रमक होत शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या विविध मागण्या मांडल्या आहेत आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये आंबा पिकासाठी प्रति हेक्टरी 5 लाख ऊपये, काजूसाठी 3 लाख ऊपये मदत, कर्जमाफी, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये बदल करून विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ऐन काजू व आंबा पिकाच्या हंगामामध्ये वातावरणातील बदलाने आंबा-काजू पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वारंवार शासनाला निवेदने देऊन लक्ष वेधले. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील शेतकऱ्यांनी मुंबई महामार्गावर रास्तारोको करुन महामार्ग रोखला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला. एवढे करुनही शासनाने नुकसान भरपाईबाबत अपेक्षित दखल न घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर धडकही दिली. त्यानंतर सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने कोकणातील आंबा-काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांसाठी 209 कोटी 10 लाख ऊपये रक्कम जाहीर केली आहे. परंतु ही भरपाई म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे, अशी टीका करण्यात येत असून जादाची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी अधिकच आक्रमक झाले असून, सरकारने प्रती कलम अवघे 220 रु.ची नुकसान भरपाई देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करत सरकार न्याय देणार नसेल किंवा शासनाने नुकसान भरपाईचा पुनर्विचार करून अधिक वास्तववादी मदत जाहीर केली नाही, तर जलसमाधी घेऊनच आम्ही आमचा शेवट करु, अशी संतप्त भूमिका त्यांनी मांडून 3 जुलै रोजी देवगड येथे जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आता आंबा-काजू नुकसान भरपाईच्या मुद्यावरून संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तात्पुरता दिलासा मानायचा, की अपुरी भरपाई, यावरून वाद सुरू झाला आहे. शासनाचे म्हणणे आहे, की मदत एनडीआरएफच्या निकषांनुसार आहे, तर शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, की हे निकषच वास्तवाशी विसंगत आहेत. त्यामुळे आता सरकारने कोकणच्या विशेष परिस्थितीचा विचार करून अधिक व्यापक आर्थिक पॅकेज जाहीर केले, तरच बागायतदारांचा रोष कमी होईल. अन्यथा येत्या काळात कोकणात नुकसान भरपाईच्या प्रश्नावर मोठा शेतकरी संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

संदीप गावडे