केएमटीचा डोलारा सांभाळणे आवाक्याबाहेर...रोज 4 लाखांचा तोटा!

उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त : केंद्र, राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याची गरज; उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न आवश्यक

विनोद सावंत कोल्हापूर

‘केएमटीचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त’ अशी स्थिती आहे. रोज 4 लाखांचा तोटा होत आहे. अशा स्थितीमध्ये महापालिकेला केएमटीचा डोलारा सांभाळणे आवाक्याबाहेर झाले आहे. कर्मचाऱ्यांकडून सातवा वेतन आयोगाची मागणी होत आहे. असे झाल्यास वर्षाल 8 कोटींचा बोजा पडणार आहे. केएमटीची अस्तित्वाची लढाई सुरू असून ही सेवा येथुन पुढेही सुरू ठेवण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीच्या बुस्टर डोसची गरज आहे.

आर्थिक संकटात असणारी केएमटीचे चाक कोरोनानंतर आणखीन खोलात गेली. रोज 4 लाखांचा तोटा होत आहे. कोरोनापूर्वी 101 बस मार्गस्थ होत्या. 15 वर्षानंतरच्या 42 बस स्क्रॅप झाल्या. सध्या 71 बस मार्गस्थ आहेत. यामुळे तोटा कमी करण्याचे आव्हान आहे. केएमटीची सेवा येथून पुढेही सुरू ठेवण्याचे प्रशासनसमोर आव्हान आहे. यामध्येच कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोगासाठी अक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. परंतू सध्या महापालिकेचीही आर्थिक स्थिती बेताची आहे. असे असतानाही वर्षाला केएमटीसाठी सुमारे 20 कोटींचे अनुदान देण्यात येत आहे. तरीही स्थिती हाताबाहेरच गेली आहे. केएमटीची ही सेवा येथून पुढे सुरू ठेवण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्यशासनाचे वर्षाला विशेष निधी देण्याची गरज आहे. किमान कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागेल ऐवढा निधी तरी मिळाला पाहिजे.

उत्पन्न वाढीवणे हाच पर्याय
केएमटीच्या कर्मचारी संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतात. त्यांची भूमिका योग्यच आहे. परंतू याचप्रमाणे केएमटीचे उत्पन्न वाढीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. वडाप विरोधात ठोस भूमिका घेणे, केएमटीच्या जागा विकसित करणे, तोट्यातील मार्ग फायदात येण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

केएमटी प्रशासनाच्या नियोजनाचा अभाव
केएमटीचे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळेच ही स्थिती आली आहे. रूटचे टाईमटेबल कालबाह्या झाले आहे. फायदातील मार्गावर कमी आणि तोट्यातील मार्गावर जास्त बस अशी स्थिती आहे. यामध्ये बदल केल्यास नक्की केएमटीचा तोटा कमी होईल.

157 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना न्याय केव्हा मिळणार
केएमटीतील 157 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची दायनीय स्थिती आहे. 30 ते 35 वर्ष नोकरी करूनही कायम होत नाही. बसची संख्या कमी असल्याने रोज काम मिळेल याची शाश्वती नाही. काही कर्मचारी मयत झाले तरी कायम झाले नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना न्याय केव्हा मिळणार असा प्रश्न आहे.

आता 100 ई बसचाच आधार
केंद्र शासनाकडून 100 ई बस मंजूर झाल्या आहेत. केंद्रीय पातळीवर टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. या बसच केएमटीला तारू शकणार आहेत. त्यामुळे 100 ई बस त्वरीत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामध्येही चालक-वाहक केएमटीचेच असणे आवश्यक आहे.

केएमटीचे रोजचे प्रवासी -40 हजार
बसस्टॉप -281
एकूण कर्मचारी-582
कायम कर्मचारी-380
रोजंदारी -157
कंत्राटी-45
महिन्याला पगार खर्च-1 कोटी 71 लाख
रोजचे उत्पन्न-7 ते 8 लाख
रोजचा तोटा -3 ते 4 लाख
सातवा वेतननंतर महिन्याला पगारावर वाढीव खर्च-66 लाख

एकूण बस संख्या -101
15 वर्षावरील स्क्रॅप झालेल्या बस -42
नव्याने दाखल झालेल्या एसी. बस-9
सध्या मार्गस्थ बस-71