West Bengal Politics TMC मधील बंडखोरीचं कारण ममता दिदी नसून त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी? खासदारांचा आरोप

केवळ कल्याण बॅनर्जीच नव्हे, तर ऋतब्रता बॅनर्जी यांनीही गेल्या आठवड्यात आमदारांच्या बंडाचे नेतृत्व केले आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचा राज्य विधानसभेशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत ममता बॅनर्जी यांना आपले मुख्य सल्लागार बनवण्याची मागणी केली .

अभिषेकचे पक्षातील वर्चस्व आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा आय-पॅक या स्ट्रॅटेजी फर्मला त्याने दिलेली कथित पसंती, ही बंडखोरांनी पक्षातून बाहेर पडून “खरी टीएमसी” असल्याचा दावा करण्यामागील कारणांपैकी एक म्हणून सांगितली आहे.

व्यवसायाने वकील असलेल्या कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, अभिषेक बॅनर्जी यांची “उद्धट वृत्ती” त्यांना आवडत नसल्यामुळे ते कोणत्याही प्रकरणात त्यांच्या बाजूने हजर राहणार नाहीत.

"अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्ष उद्ध्वस्त केला"

"मी या क्षेत्रात ४५ वर्षे घालवली आहेत; या सर्व लोकांनी माझ्यासोबत कनिष्ठ म्हणून काम केले आहे. ते माझा अपमान कसा करू शकतात? मी राजकारणातही त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ आहे. ते असे करू शकत नाहीत. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांच्यामुळेच आपला पराभव झाला. त्यांनी हेही समजून घेतले पाहिजे की त्यांच्यामुळेच पक्ष या संकटाचा सामना करत आहे. मी अनादर सहन करू शकत नाही. मी दीदींना आग्रह करेन: जर तुम्ही अभिषेक बॅनर्जींवर अवलंबून राहणार असाल, तर त्यांच्यासोबत राहा - मला सोडा. पण जर तुम्ही अभिषेक बॅनर्जींपासून वेगळे झालात, तर मी तुमच्यासोबत आहे. त्यांनी आपला पक्ष उद्ध्वस्त केला आहे," असे बॅनर्जी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या.

ज्येष्ठ नेते आणि आमदारांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेतून दुर्लक्षित आणि वगळल्यासारखे वाटते. अभिषेक बॅनर्जींच्या थेट नियुक्त्या आणि विधानमंडळावरील नियंत्रणामुळे, एकेकाळी अधिक प्रभाव असलेल्या ज्येष्ठ राजकारण्यांना बाजूला सारले जात आहे, असे मानले जाते.

राज्यसभा खासदारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि टीएमसीचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडल्यानंतर लगेचच, सुखेंदू शेखर राय यांनी सोमवारी आर. जी. कर हॉस्पिटलमधील हत्या-बलात्कार प्रकरणावरून पक्षावर टीका केली आणि राज्यातील नेतृत्व जमिनीवरील वास्तवापासून दुरावले असल्याचा दावा केला.

“सत्ता त्यांच्या डोक्यात इतकी गेली होती की, जगात कोणीही त्यांना हात लावू शकत नाही, असा त्यांचा समज झाला होता,” असे रे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, असे एएनआयने म्हटले आहे.

त्यांनी असा आरोप केला की, गेल्या पंधरा वर्षांपासून सत्तेत असलेले मंत्री, पंचायत नेते, नगरसेवक आणि महापौर हे सहज उपलब्ध होत नाहीत, तर तळागाळातील पक्ष कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले जात आहे.