ममतांची आक्रमकता

भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात बुधवारी प्रथमच एक सनसनाटी घटना घडली आहे. एका राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वत: युक्तीवाद केला आहे. हे प्रकरण आहे पश्चिम बंगालमधील मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियानाचे किंवा एसआयआरचे आणि या व्यक्ती आहेत, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी. बॅनर्जी या अशा प्रकारचे स्टंट करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण आजवर ते त्या निवडणूक प्रचाराच्या सभांमध्ये किंवा राजकीय आखाड्यांमध्ये करीत होत्या. आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचाही समावेश या स्थानांमध्ये केलेला दिसून येतो. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियान जोमाने हाती घेतले आहे. या राज्यातल्या मतदारसूचीतील अनेक घोटाळे यामुळे बाहेर पडत आहेत. अनेक विचित्र प्रकार समोर येत आहेत. या अभियानाचा प्रथम टप्पा पार पडला असून अस्थायी मतदारसूची काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली. आयोगाने राज्यातील साधारणत: 58 लाख मतदारांची नावे विविध कारणांस्तव वगळली आहेत. वगळलेल्या नावांमध्ये मृत, बेपत्ता आणि स्थलांतरित अशा मतदारांचा समावेश आहे. तसेच आणखी जवळपास 1 कोटी मतदारांना संशयास्पद ठरविण्यात आलेले आहे. कारण त्यांची जी माहिती आयोगाकडे पोहचलेली आहे, गंभीर आहे. बाप आणि मुलगा यांच्या वयात केवळ 10 ते 12 वर्षांचे अंतर असणे, नातू आणि आजोबा यांच्या वयात केवळ 25 ते 30 वर्षांचे अंतर असणे, एकाच बापाची 200 किंवा 300 मुले असणे असे विविध आश्चर्यकारक आणि अनैसर्गिक प्रकार दिसून आले असल्याने निवडणूक आयोगाचेच काय, तर सर्वसामान्य माणसाचे कानही टवकारले जाणे स्वाभाविक आहे. मतदारसूचीत चुका घडतात हे जरी खरे असले, तरी असे प्रकार जेव्हा लाखो किंवा कोटींच्या प्रमाणात घडतात, तेव्हा त्या केवळ ‘क्लेरिकल मिस्टेक्स’ मानून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरते. अशा सर्व संशयास्पद मतदारांना आयोगाने नोटीसा पाठविल्या असून त्यांना कागदपत्रांसह त्यांचे मतदारत्व सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या दाव्यांची छाननी करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही या कामासाठी अन्य राज्यांमधील अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेण्याची सज्जता केली आहे. खरेतर यांपैकी कोणत्याही बाबींचा राजकीय नेत्यांशी संबंध नसतो. मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियान वेळोवेळी हाती घेणे आणि मतदारसूची ‘स्वच्छ’ करणे हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अधिकारच आहे. इतकेच नव्हे, तर तो केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अधिकार असून तो अन्य कोणत्याही संस्थेचा नसतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही बाब स्पष्ट केली आहे. असे असूनही ममता बॅनर्जी यांनी ही बाब इतक्या गंभीरपणे घेतल्यामुळे कुठेतरी पाणी मुरते आहे, असा संशय घेण्यास जागा आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मतदारसूची स्वच्छ करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव मतदारसूचीतून वगळले जाता कामा नये, तर कोणत्याही अवैध मतदाराचे नाव मतदासूचीत समाविष्ट होता कामा नये, हे महत्त्वाचे तत्व आहे. याच तत्वावर लोकशाही जिवंत राहते. तथापि, अनेकदा अवैध आणि घुसखोर व्यक्तींची नावे अनेक गैरप्रकार करुन आणि खोटी कागदपत्रे बनवून मतदारसूचीत घुसविली जातात. अनेकदा अस्तित्वात नसलेल्या मतदारांच्या नावे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मतदार ओळखपत्रे बनविली जातात. नंतर हे अवैध मतदार भारताच्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवितात. हा प्रकार देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि एकात्मतेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारसूचीतील या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न चालविला असेल, तर त्याला सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करणे आवश्यक असते. जो 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचा व्यक्ती या देशाचा वैध नागरीक नाही, त्याला या देशात मतदान करण्याचा अधिकार नाही. तो वैध नागरीक आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा असतो. कारण, या आयोगालाच मतदारसूची सज्ज करावी लागते. तेव्हा प्रत्येक वैध नागरिकाचेही हे कर्तव्य आहे, की त्याने आयोगाला याकामी सहकार्य केले पाहिजे. मात्र, ममता बॅनर्जी, आयोगाला सहकार्य करण्याचे सोडाच, पण आयोगाच्या या पवित्र कार्यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे दिसून येते. बॅनर्जी यांना अशी कोणती अडचण निर्माण झाली आहे, की जेणेकरुन त्यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहून आयोगाच्या अधिकाराधीन असणाऱ्या कर्तव्याला विरोध करावा? सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच काही महत्त्वाची टिप्पणीही केली. या सर्व प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्याच हाती आहे. तो यथावकाश समोर येईलच. तथापि, ममता बॅनर्जी यांचा या अभियानाला इतका टोकाचा विरोध का, हा प्रश्न मागे उरतोच. यामागे केवळ लोकशाही आणि मतदारांचा मताधिकार यांचे प्रेम आहे, असे वाटत नाही. कारण, आयोगाने केवळ पश्चिम बंगालमध्येच हे अभियान चालविलेले नाही. ते तामिळनाडू आणि अन्य राज्यांमध्येही सुरु आहे. तामिळनाडूतही जवळपास 1 कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात तर त्याही पेक्षा अधिक म्हणजे जवळपास 3 कोटी नावे संशयास्पद आहेत. पण त्या राज्यांच्या नेत्यांनी इतका थयथयाट केलेला नाही. त्यामुळे केवळ बॅनर्जी यांनाच जनतेची चिंता आहे आणि इतर नेत्यांना नाही, असे म्हणता येत नाही. परिणामी, हे एसआयआर प्रकरण बॅनर्जी यांनाच इतके का झोंबत आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर यथावकाश मिळेलच. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक चर्चा करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर अनेक बाबी स्पष्ट होतील. बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे या निर्णयातून मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आणखी काही दिवसांमध्ये सर्वकाही सूर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छपणे समोर येणार आहे.