ममता बॅनर्जी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

कलकत्ता उच्च न्यायालय निर्णयाविरोधात याचिका

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एक अपील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. 4 मे या दिवशी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतगणना होणार आहे. ही मतगणना करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अन्य राज्यांमधून आणि केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांमधून ‘साहाय्यक’ अधिकारी आणलेले आहेत. हे अधिकारी स्थानिक मतगणना अधिकाऱ्यांना साहाय्य करणार आहेत. तथापि, तृणमूल काँग्रेसला यासंबंधी आक्षेप आहे. त्यामुळे या पक्षाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. ती शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. आता कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ही अपील याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज शनिवारी सुनावणी होणे शक्य आहे.

मतगणना निरीक्षक किंवा साहाय्यक म्हणून अन्य राज्यांमधून अधिकारी राज्यात आणण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच, असे केल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग होत नाही, ही बाबही निदर्शनास आणली आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी अखेरचा प्रयत्न म्हणून आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्या असून त्यांच्या या अपील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, ही उत्सुकता आहे.

इतर राज्यांमध्येही...

मतगणना कार्यासाठी अन्य राज्यांतून अधिकारी नियुक्त करणे, हा प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये प्रथम घडलेला नाही. केरळमध्येही असे अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. आम्ही कोणत्याही राज्याला वेगळी वागणूक देत नाही. जशी परिस्थिती असेल, त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जातो. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक आहे, असा युक्तीवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने उच्च न्यायालयात केला गेला.

अन्य प्रतिनिधीही असणार

मतगणना केंद्रांमध्ये केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले अधिकारी असणार नाहीत. त्यांच्यासमवेत सर्व पक्षांचे मतगणना प्रतिनिधी, सूक्ष्मनिरीक्षक आणि इतर कर्मचारी, तसेच अधिकारीही राहणार आहेत. त्यामुळे केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांविषयी संशय व्यक्त करणे योग्य होणार नाही, असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केलेले आहे.

हा विश्वासाचा प्रश्न

केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवत आहे. तसेच अन्य राज्यांमधील अधिकारी नियुक्त करुन स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलण्याचा आणि या निवडणुकीचा परिणाम बिघडविण्याचा प्रयत्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून केला जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी केला. तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकांमधील मुद्दे स्वीकारण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

वारंवार न्यायालयात याचिका

तृणमूल काँग्रेसने या विधानसभा निवडणुकीत वारंवार सर्वोच्च न्यायालय किंवा कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत. सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यापासून ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर हा पक्ष न्यायालयात गेला आहे. पण या पक्षाची आणि पश्चिम बंगाल सरकारची प्रत्येक याचिका आतापर्यंत फेटाळण्यात आली आहे. आता बॅनर्जी यांचा मतगणना होण्याच्या आधीचा हा अखेरचा न्यायालयीन प्रयत्न ठरणे शक्य आहे. कदाचित आज शनिवारी सकाळच्या सत्रात सर्वोच्च न्यायालयात या नव्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत किमान सहा वेळा अशा प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत, असे दिसून येत आहे.

हा अखेरचा प्रयत्न...

ड मतगणनेसाठी अन्य राज्यांमधून अधिकारी आणण्यावर बॅनर्जी यांचा आक्षेप

ड केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरुद्धची याचिका उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल

ड आता सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता

ड सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसंबंधी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता व्यक्त