ममता बॅनर्जी-ईडी वाद

केंद्र सरकारची भ्रष्टाचार विरोधी संस्था प्रवर्तन निदेशालय किंवा ईडी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यात एक नवाच वाद भडकला आहे. तो आता कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहचला असून न्यायालये कोणता निर्णय देतात, यावर या वादाचे भवितव्य ठरणार आहे. घटना अशी आहे, की 8 जानेवारीला ईडीने ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय सल्लागार प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील घरावर धाड टाकली होती. ही धाड 2022 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याच्या संदर्भात होती, असे ईडीचे म्हणणे आहे. हे तपासकार्य होत असताना, प्रत्यक्ष ममता बॅनर्जी धाडीच्या स्थानी पोलिसांसह पोहचल्या आणि त्यांनी प्रतीक जैन यांच्या घरातून अनेक फायली, संगणकाच्या हार्डडिस्कस् तसेच इतर काही पुरावे उचलून नेले. या फायलींमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे होते आणि ते ईडीच्या हाती सापडू नयेत, म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी ते उचलून नेले, असा ईडीचा आरोप असून तो अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आहे. सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी तपास यंत्रणा यांच्या कामात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे, हे बेकायदेशीर कृत्य असते, असे कायदा सांगतो. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल पोलीसांच्या साहाय्याने ईडीच्या कामात अडथळा आणला, हा ईडीचा आरोप खरा असेल तर, ते खरोखरच गंभीर बेकायदेशीर कृत्य आहे. ईडीने या संदर्भात प्रथम कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात याचिका सादर केली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना धक्का बसेल असा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालय करणार असून तशी नोटीसही काढण्यात आली आहे. मधल्या काळात पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ईडीच्या विरोधातच याचिका सादर केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा ममता बॅनर्जींना आणखी एक धक्का आहे. ईडीने आपल्या याचिकेत केलेले आरोप ममता बॅनर्जी यांच्या वकीलांनी अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात नाकारले आहेत. ईडी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यापैकी खरी बाजू कोणाची आणि कोणाची नाही, या संबंधीचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सध्यातरी कोणतीही टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. तथापि, या सर्व घटनेची आतापर्यंत जी माहिती समोर आली आहे, तिच्यावरुन अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ईडीची धाड चाललेली असताना ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या सरकारच्या पोलिसांसह हस्तक्षेप केला, ही बाब या सर्व प्रकरणाचे जे व्हिडीओचित्रण झाले आहे, त्याच्यावरुन दिसून येते. तपास यंत्रणांच्या कामामध्ये असा हस्तक्षेप त्यांनी का केला, हा मुख्य प्रश्न आहे. काहीतरी पाणी मुरत असल्याशिवाय एका राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असणारी व्यक्ती अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही, हे उघड आहे. पश्चिम बंगालच्या कोळसा घोटाळ्यात जर ममता बॅनर्जी किंवा त्यांचे राज्य सरकार किंवा या राज्यसरकामधले मंत्री यांचा काहीही दोष नसेल, तर ममता बॅनर्जी यांनी अशा प्रकारे ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नव्हते, हे उघड आहे. त्यामुळे आपली रहस्ये उघड होऊ नयेत किंवा ती ईडीच्या हाती लागू नयेत, यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी हा हस्तक्षेप केला आणि पुरावे उचलून नेले, असा संशय सर्वसामान्य लोकांना येण्याची दाट शक्यता आहे. ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे असे, की ईडीचे अधिकारी तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक धोरणात हस्तक्षेप करीत होते. तृणमूलच्या मतदारांची सूची त्यांना हवी होती. तृणमूलच्या निवडणूक धोरणाची माहिती त्यांना करुन घ्यायची होती, म्हणून त्यांनी ही धाड टाकली होती. त्यामुळे त्यांना ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करावा लागला. पण ममता बॅनर्जी यांचा हा आरोप फारसा भक्कम वाटत नाही. कारण कोणत्याही पक्षाची निवडणूक धोरणे इतकी गुप्त ठेवण्याचे काहीही कारण नसते. कोणतीही निवडणूक ही जनतेसाठी असते. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणुकीच्या वेळेला आपली धोरणे जनतेसमोर मांडावीच लागतात. त्यामुळे त्यांच्यात गुप्त असे काहीही नसते. निवडणुकीच्या डावपेचांसंबंधी बोलायचे, तर हे डावपेचही गुप्त नसतात, ते उघडपणे सर्वांना दिसत असतात. त्यामुळे तेव्हढ्यासाठी ईडी ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय सल्लागारावर धाड टाकेल, हे संभवत नाही. अगदी क्षणभरासाठी असे मानले, तरी ममता बॅनर्जी यांचा आरोप खरा आहे, तरीही त्यांनी ईडीच्या कामात अशा प्रकारे राज्य सरकारची यंत्रणा उपयोगात आणून ढवळाढवळ करणे अनुचित आहे. हा सरळसरळ लोकशाहीवर घाला आहे. अशा प्रकारे राज्य यंत्रणा तपास यंत्रणांच्या कामात अडथळे आणणार असेल, तर लवकरच देशात अराजक माजल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये हा जो प्रकार झाला, त्याचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे आणि जे सत्य आहे, ते बाहेर आले पाहिजे. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची सूट मिळाली, तर अन्य राज्यांमध्येही असे प्रकार घडू लागतील आणि सारी व्यवस्थाच कोडमडून पडण्यास वेळ लागणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतल्याचे दिसून येत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी प्रतीक जैन यांच्या घरातून पुरावे उचलून नेले आहेत काय आणि असतील तर ते कोणते, हे बाहेर येण्याची आवश्यकता आहे. जर एखाद्या सर्वसामान्य माणसाने तपास यंत्रणांच्या कामात असा हस्तक्षेप केला असता, तर त्याच्यावर आतापर्यंत कठोर करवाई झाली असती. कायदा हा सर्वांना समान असतो, असे म्हणतात. मग एखाद्या मुख्यमंत्र्याने अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्याच्यासाठीही कायदा समानच असावयास हवा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालय याचा तपास योग्य प्रकारे करतील, हे निश्चित आहे. या घडामोडींमधून सत्य उघड व्हावे आणि लोकशाही वाचावी, हेच अपेक्षित आहे.