परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा बसणार

लोकसभेत सार्वजनिक सेवा परीक्षा विधेयक-2024 सादर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

परीक्षांमधील गैरप्रकार टाळण्याच्यादृष्टीने सरकारने सोमवार, 5 फेब्रुवारी रोजी ‘सार्वजनिक सेवा परीक्षा विधेयक-2024’ संसदेत मांडले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सुरुवातीला हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. ‘सार्वजनिक सेवा परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंध) विधेयक-2024’मध्ये परीक्षेतील अनियमिततेपासून पेपरफुटीपर्यंतच्या घटनांसाठी कठोर कायदे केले जातील. या विधेयकात पेपर फुटल्याप्रकरणी दोषींना एक कोटी ऊपयांपर्यंतचा दंड आणि दहा वर्षांच्या तुऊंगवासाची तरतूद आहे.

केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय भरती परीक्षा असोत किंवा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर प्रवेश परीक्षा असोत, या सर्व परीक्षांदरम्यान पेपरफुटी किंवा कॉपी किंवा इतर अनेक गैरप्रकार उघड येत असतात. अशा घटनांमुळे अनेक वेळा संपूर्ण परीक्षा किंवा संबंधित विषयाचा पेपर रद्द करावा लागल्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार आता नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर त्यात यूपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोग), एसएससी (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन), रेल्वे (रेल्वे रिव्रुटमेंट बोर्ड-आरआरबी), बँकिंग (आयबीपीएस, एसबीआय इ.) वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि विद्यापीठ पातळीवरील प्रवेश व भरती परीक्षांचा समावेश असेल.

सखोल चर्चेअंती हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाईल. तसेच दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवून कायदा तयार करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. नजिकच्या काळात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि जूनपर्यंत होणाऱ्या विविध भरती आणि प्रवेश परीक्षा पाहता हे सार्वजनिक सेवा परीक्षा विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर होऊ शकते, असे मानले जात आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलिकडेच 31 जानेवारी 2024 रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात विविध परीक्षांमधील पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 आणणार असल्याचे संकेत दिले होते.