एआय-निर्मित पुराव्यानुसार निर्णय देणे पूर्णपणे चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली/विजयवाडा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) निर्माण केलेल्या पुराव्यांवर आधारित निकाल लिहिणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी महत्त्वाचे निर्देश दिले. या प्रकरणाचा परिणाम थेट न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अखंडतेवर होणार असल्याने आपण निकाल आणि पुरावे तपासू इच्छितो असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावल्या आहेत.

गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये, आंध्र प्रदेशातील एका ट्रायल कोर्टाने एआय-जनरेटेड इमेजेसवर आधारित वादग्रस्त मालमत्तेच्या प्रकरणात निकाल दिला. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याचवर्षी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. यावरील सुनावणीदरम्यान जर निर्णय अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बनावट पुराव्यांवर आधारित असेल तर तो केवळ चूकच नाही तर गंभीर गैरवर्तन आहे. अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणात निर्णयाच्या निकालापेक्षा न्यायदान प्रक्रियेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ट्रायल कोर्टाला निर्देश

खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवित संबंधितांना नोटीस बजावली. विशेष रजा याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत ट्रायल कोर्टाने अॅडव्होकेट-कमिशनरच्या अहवालाच्या आधारे पुढे जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. आता 10 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली. यापूर्वी, 17 फेब्रुवारी रोजी, एका वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने एआय टूल्सद्वारे निर्माण होणाऱ्या याचिका दाखल करण्याच्या वाढत्या ट्रेंडबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.