मुख्यमंत्री विजय यांना ‘सर्वोच्च दिलासा’

द्रमुकला फटकार : मुख्यमंत्र्यांचे भाषण रोखणे आमचे काम नाही

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपति विजय यांना करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाशी निगडिन याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. कुठल्याही मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याला नियंत्रित करणे न्यायालयाचे काम नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे का अशी विचारणा करत न्यायालयाने द्रमुकला फटकारले आहे. मुख्यमंत्री विजय हे करूरचा दौरा करत चेंगराचेंगरीच्या पीडितांना भेटून साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशास्थितीत त्यांच्या भाषणांना आणि दौऱ्यांना रोखले जावे अशी मागणी द्रमकुने याचिकेद्वारे केली होती.

न्यायालय मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याला कसे नियंत्रित करू शकते, चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या परिवारांशी भेट घेतल्याने साक्षीदार प्रभावित होतील असे कसे मानले जाऊ शकते अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने द्रमुकला स्वत:ची याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. यानंतर द्रमुकने याचिका मागे घेण्यावर सहमती दर्शविली आहे.

द्रमुकच्या वतीने संघटन सचिव आर.एस. भारती यांनी याचिका दाखल केली होती. विजय यांच्या नेतृत्वातील सरकारचे मंत्री हे थरूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी आरोपी असून ते साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

विजय आरोपी नाहीत

मुख्यमंत्री विजय आरोपी नाहीत याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. यावर द्रमुकने  याचिका मागे घेण्याची इच्छा दर्शविल्यावर न्यायालयाने याची अनुमती दिली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये तामिळनाडूच्या करूर येथे झालेल्या एका सभेदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती. यात जवळपास 40 जण मृत्युमुखी पडले होते.