मोठा वैद्यकीय शिक्षण घोटाळा उघडकीस

आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हात : सीबीआय

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सीबीआयने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील मोठा घोटाळा बाहेर काढला आहे. या प्रकरणात आरोग्य विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी प्रमुख आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरही संशय आहे. सीबीआयने या प्रकरणी प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) सादर केला असून कारवाई केली जात आहे.

महत्वाची आणि संवेदनशील गुप्त माहिती मिळविणे, या माहितीचा उपयोग लाचखोरी आणि इतर आर्थिक गैरप्रकार करण्यासाठी करणे, अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांना झुकते माप देणे, सरकारी पैशाचा दुरुपयोग त्यासाठी करणे, शिक्षण संस्थांच्या तपासणीसंबंधीचे नियम आपल्या आवडत्या शिक्षण संस्थांच्या संदर्भात धाब्यावर बसवणे आणि इतर अनेक आरोप सीबीआयने या प्रकरणातली संशयितांवर ठेवले असून त्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात खोलवर रुजलेली असून सीबीआयने ती निपटून काढण्याचा निर्धार शुक्रवारी व्यक्त केला आहे.

कायद्यानुसार प्रकरण सादर

सीबीआयने या संदर्भात भारतीय न्याय संहितेच्या अनुच्छेद 61(2) नुसार रीतसर प्रकरण नोंद केले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या  7,8,9,10 आणि 12 अनुसारही गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय विभागाचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, अनेक खासगी प्रभावी व्यक्ती आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे प्रमुख हे या महाघोटाळ्यात अडललेले आहेत, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्यांच्यावर लाचलुचपत, गुप्त माहिती फोडणे, गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान करणे, पक्षपात करणे अशी अनेक कृत्ये यात समाविष्ट आहेत.

तपासणी अहवालांचा विषय

अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षणसंस्था प्रमुखांनी संगनमत करुन वैद्यकीय शिक्षणसंस्था आणि उपचार संस्था यांच्या तपासणीचे गुप्त अहवाल हस्तगत केले असून त्यांचा उपयोग भ्रष्टाचारासाठी करण्यात येत आहे. शिक्षण संस्थांना मान्यदा देणे, तसेच त्यांच्या अनुमतीपत्रांचे नूतनीकरण करणे आदी कामांमध्ये कायदा धाब्यावर बसवून निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे पुरेशा सुविधा नसलेल्या आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यथायोग्य नसलेल्या शिक्षण संस्थांना मान्यता दिली गेली आहे. ती मान्यता देण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर आर्थिक देवाणघेवाण करण्यात आली असल्याचे सीबीआयच्या काही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गुप्त फायलींच्या फोटोकॉपीज

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांसंबंधीच्या गुप्त फायलींच्या बेकायदेशीर मार्गाने फोटोप्रती मिळविल्या असल्याचा संशय असून त्या संबंधितांना पुरवून त्यांच्याकडून मोठ्या रकमेची लाच घेतली आहे, असा आरोप आहे. एफआयआरमध्ये टाटा सामाजिक संस्थेचे उपकुलगुरु डी. पी. सिंग यांचे नाव आहे. तसेच इतरही अनेक मान्यवरांचा पर्दाफाश या प्रकरणात होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने मुळापर्यंत जाऊन अन्वेषण करण्याची योजना सज्ज केली आहे.