रस्ते, विमान सेवेमध्ये मोठी गुंतवणूक

39,290 कोटी रुपयांच्या सहा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : दळणवळण सुविधा सुधारण्यावर भर

आर्थिक तरतूद...

• विमानांच्या एटीएफचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी 10,000 कोटी रु.
• दिल्लीतील जुनी वाहने हटविण्यासाठी 5,041 कोटी रु.
• नवीन रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी 24,249 कोटी रु.

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 39,290 कोटी रुपयांच्या प्रमुख विकास उपक्रमांची घोषणा केली. या मेगा पॅकेजमध्ये एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका विशेष निधीची निर्मिती, तसेच दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यावर आणि चार प्रमुख राज्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्याचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी 39,290 कोटी रुपयांच्या सहा प्रमुख प्रकल्पांना अधिकृतपणे मंजुरी दिली.

यामध्ये एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ), व्यावसायिक वाहनांची जागा घेणारे नवीन प्रकल्प आणि महामार्ग प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कामकाजासाठी अनुसूचित भारतीय विमान कंपन्यांकरिता एटीएफचे दर स्थिर ठेवण्यास मदत करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या एक-वेळच्या अर्थसंकल्पीय मदतीला मंजुरी दिली आहे. या धोरणात्मक निर्णयांचा देशाच्या विमान वाहतूक उद्योगाच्या ताळेबंदावर, व्यावसायिक वाहतूक प्रणालीवर आणि राज्यांमधील आंतर-शहरी कनेक्टिव्हिटीवर थेट परिणाम होईल.

विमान वाहतूक क्षेत्र आणि पर्यावरण संरक्षणावर लक्ष

सध्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, एकूण मंजूर अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग थेट विमान वाहतूक क्षेत्राच्या शाश्वततेसाठी आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या पर्यावरणीय सुधारणेसाठी वाटप करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमतींमधील तीव्र चढ-उतारांपासून देशांतर्गत विमान कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, 10,000 कोटी रुपयांचा एटीएफ किंमत स्थिरीकरण निधी स्थापन करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विमान वाहतूक उद्योग बऱ्याच काळापासून इंधनाच्या अस्थिर किमतींच्या समस्येशी झुंजत आहे. हा निधी विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च स्थिर करण्यास आणि नफ्याचे प्रमाण सुरक्षित ठेवण्यास मदत करेल.

दिल्लीतून जुनी वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवणार

राजधानी दिल्लीतील वाढते उत्सर्जन आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी एक विशेष योजना सादर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, मंत्रिमंडळाने रस्त्यांवरून जुने ट्रक आणि बस हटवण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी 5,041 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.

प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार

देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कला जागतिक दर्जाचे बनवण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने केवळ नवीन रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी 24,249 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे ओडिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये मालवाहतूक आणि व्यावसायिक वाहतूक सुलभ होईल:

ओडिशा (किनारी महामार्ग) : पूर्व किनारपट्टीवरील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि पर्यटन व व्यापाराला चालना देण्यासाठी, रामेश्वरम, कोणार्क आणि पारादीप यांना जोडणाऱ्या किनारी महामार्गाच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 8,301 कोटी रु. मंजूर करण्यात आले आहेत.

तेलंगणा (चौपदरीकरण प्रकल्प) : दक्षिण भारताकडे होणाऱ्या औद्योगिक वाहतुकीला गती देण्यासाठी तेलंगणातील विविध भाग चौपदरी करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी 7,597 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेश (महामार्ग सुधारणा) : मध्य भारतातील रस्ते जाळे सुधारण्यासाठी, एनएच-347बी च्या आवश्यक सुधारणेसाठी 4,415 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

बिहार (रस्ते विस्तार) : राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा एक भाग म्हणून खगडिया ते पूर्णिया दरम्यानच्या एनएच-31 आणि एनएच-231 च्या काही भागांच्या चौपदरीकरणासाठी 3,936 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

आर्थिक परिणाम आणि पुढील वाटचाल

या सहा प्रमुख मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या सर्वसमावेशक विश्लेषणातून वाहतूक खर्च कमी करणे, सुरक्षित आणि जलद वाहतूक सुनिश्चित करणे आणि पर्यावरणाची हानी कमी करणे यावर सरकारचा प्राथमिक भर असल्याचे दिसून येत आहे. 10,000 कोटी रुपयांचा एटीएफ स्थिरीकरण निधी विमान कंपन्यांना इंधनाच्या आघाडीवरील अनपेक्षित आर्थिक धक्क्यांपासून दिलासा देईल, तर 24,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या महामार्ग प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे संबंधित राज्यांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. एकूणच, ही 39,290 कोटी रुपयांची तरतूद भारताच्या विकासाच्या प्रवासाला आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळीला चालना देणार आहे.