वर्ष 2026 मध्ये मोठे आर्थिक धोरणात्मक बदल

कर सुधारणा आणि नवीन आर्थिक व्यवस्था

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

नवीन वर्ष 2026 मध्ये सर्व नवीन सुधारणा, वेळ मर्यादा, धोरण आणि कर प्रणालीमध्ये बदल होत आहेत. यामध्ये जीडीपी मोजण्यासाठी आधार वर्षात बदल, आयआयपीमधून कार्बन बॉर्डर समायोजन यंत्रणा (सीबीएएम) ची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. तसेच, नवीन कामगार संहिता आणि कर सुधारणा पूर्णपणे अंमलात आणल्या जातील. जीडीपीची नवीन मालिका 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे, ज्यामध्ये आधार वर्ष 2011-12 वरून 2022-23 असे बदलले जाईल. त्याच वेळी, 2012 आधार वर्षाऐवजी 2024 आधार वर्ष असलेली सीपीआयची नवीन मालिका लागू होईल, जी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. 2026 पासून भारतात महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा लागू केल्या जातील. आयकर कायदा, 2025 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल, जो 1961 च्या कायद्याची जागा घेणार आहे. तरतुदी सुलभ करून एकच ‘कर वर्ष’ (एप्रिल-मार्च) सुरू करण्यात आले आहे. तसेच टीडीएस/टीसीएस नियम एकात्मिक तक्त्यांसह तर्कसंगत करण्यात आले आहेत.

सुधारित स्लॅबसह दोन्ही कर व्यवस्था कायम

2025 च्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आणि 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी-02 सुधारणांसाठी 2026 हे संपूर्ण कॅलेंडर वर्ष असेल. या प्रणालीअंतर्गत, 12 टक्के आणि 28 टक्के कर रचना रद्द करण्यात आली आहे आणि बहुतेक वस्तू आणि सेवा 5 टक्के आणि 18 टक्के कर वर्गात आणण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एफएमसीजी, घरगुती वस्तू, जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत, तर सिगारेट आणि पानमसाला सारख्या हानिकारक वस्तूंवर उत्पादन शुल्क आणि उपकर आकारून वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कार्बन गळती रोखण्यासाठी युरोपियन युनियन(ईयू) सीबीएएम जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. या अंतर्गत, 50 टनांपेक्षा जास्त सिमेंट, लोखंड आणि स्टील, अॅल्युमिनियम, खते, वीज आणि हायड्रोजनच्या आयातीसाठी आयातीच्या वेळी अधिकृतता आवश्यक असेल.

अन्य बदल

• 21 नोव्हेंबर रोजी लागू करण्यात आलेले 4 नवीन कामगार संहिता 1 एप्रिल 2026 पासून पूर्णपणे लागू करण्यात येतील.
• केंद्रीय कामगार संघटना आणि प्रादेशिक महासंघ व संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने नवीन कामगार संहितेविरुद्ध 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वसाधारण संपाची हाक दिली आहे.
• सरकारने मार्च 2026 पर्यंत कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजचा विस्तार सध्याच्या 94 कोटींवरून 100 कोटी कामगारांपर्यंत करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
• ऑक्टोबर 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्मचारी नामांकन योजनेअंतर्गत स्वेच्छेने नामांकनासाठी 30 एप्रिल 2026 ही अंतिम तारीख असेल.