अर्थसंकल्पापूर्वी ‘कस्टम’मध्ये मोठे डिजिटल परिवर्तन

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आयसीइगेट, आरएमएस, आयसीइएस असे अनेक डिजिटल बदल

नवी दिल्ली :

आर्थिक वर्ष 2027 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी एका मोठ्या दुरुस्तीचा भाग म्हणून, अर्थमंत्रालय सर्व कस्टम्सशी संबंधित प्रक्रियांचे डिजिटलायझेशन करण्याची योजना आखत आहे. या अंतर्गत, भारतीय कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आयसीइगेट), जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमएस) आणि भारतीय कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आयसीइएस) एकत्रित करून राष्ट्रीय कस्टम्स प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल अशी माहिती यावेळी सरकारी सूत्रांनी दिली.

व्यापारी भारतीय कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवेद्वारे ई-फायलिंग आणि कस्टम ड्युटी पेमेंट करतात. त्याचप्रमाणे, आरएमएस जोखीम-आधारित तपासणी स्वयंचलित करते आणि आयसीइएस कस्टम पॉइंट्सवर बॅकएंड मूल्यांकन आणि क्लिअरन्स ऑपरेशन्स हाताळते. सध्या तिन्ही कस्टम सिस्टम स्वतंत्र सॉफ्टवेअरवर चालतात आणि एकमेकांशी पूर्णपणे एकत्रित नाहीत ज्यामुळे कागदपत्रांचे विलंब आणि डुप्लिकेशन होते.

या हालचालीमुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि देशाचे जागतिक व्यापार रँकिंग सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. सरकार आगामी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी निधी वाटप करू शकते. या मेगा प्रोजेक्टसाठी लवकरच इच्छुक पत्र जारी केले जाईल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

शॉर्टलिस्ट केलेल्या इच्छुक पक्षांना त्यांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सविस्तर आशय पत्र जारी केले जाणार. त्यानंतर कामाचा करार दिला जाईल. प्रमुख जागतिक आणि भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या या प्रकल्पात सहभागी होऊ शकतात.

नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत नवोपक्रम आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार अंतिम बोली लावणाऱ्यासाठी बॅकएंड ऑपरेशन्समध्ये स्टार्टअप्सचा समावेश करण्याची अट देखील ठेऊ शकते. या हालचालीमुळे स्टार्टअप औपचारिकपणे मुख्य सार्वभौम डिजिटल इन्फ्रा प्रकल्पात समाकलित होईल.

एकात्मिक प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, कस्टम क्लिअरन्स प्रक्रिया वेगवान होईल. यामुळे स्वयंचलित क्लिअरन्स वेगवान होईल आणि सिस्टम पातळीवरील दोषांमुळे होणारे खटले कमी होण्यास मदत होईल.

सुधारणांचे उद्दिष्ट सरासरी क्लिअरन्स वेळ 24 तासांपर्यंत कमी करणे आहे, जो सध्या सुमारे 2 दिवसांचा आहे. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जिथे आयातदारांना कस्टम कार्यालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात म्हटले होते की कस्टम ही त्यांची ‘पुढील मोठी स्वच्छता मोहीम’ आहे. कस्टम व्यवस्थेतील बदलाबद्दल माहितीसाठी अर्थ मंत्रालयाला एक ईमेल पाठवण्यात आला होता.