निर्यातदारांसाठी मोठ्या सवलती घोषित

कर्जसुलभतेसाठी दिले 7.2 हजार कोटींचे पॅकेज

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने निर्यातदारांसाठी मोठ्या सवलत पॅकेजची घोषणा केली आहे. निर्यातदारांना सुलभपणे कर्ज घेता यावे, यासाठी या सवलती आहे. या पॅकेजचा आकार 7 हजार 295 कोटी रुपयांचा असून या रकमेपैकी 5 हजार 181 कोटी रुपये व्याजसवतलींसाठी, तर 2 हजार 114 कोटी रुपये सहहमी आधारासाठी (कोलॅटरल सपोर्ट) घोषित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.

सवलतींचे हे पॅकेज सहा वर्षांपर्यंत मिळत राहणार आहे. 2025 ते 2031 या कालावधीत निर्यातदार या पॅकेजचा लाभ मिळवू शकणार आहेत. केंद्र सरकारच्या व्यापार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अजय भादू यांनी या पॅकेजच्या महत्वावर प्रकश टाकला आहे. हे पॅकेज व्यापार वित्त साहाय्यासंबंधी निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून देण्यात आले आहे, असे त्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.

व्याजावर सवलत मिळणार

या पॅकेजच्या अंतर्गत निर्यातदारांना त्यांचा माल जहाजांवर चढविण्याआधी आणि माल चढविल्यानंतर अशा दोन्ही स्थितींमध्ये घेतलेल्या कर्जांच्या व्याजावर सवलत दिली जाणार आहे. निर्यातदारांसाठी पूर्वीच घोषित करण्यात आलेल्या 25 हजार 60 कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा हा एक भाग आहे. पहिल्या भागासाठी 4 हजार 530 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या भागाची घोषणा 31 डिसेंबर 2025 या दिवशी करण्यात आली होती. आता दुसऱ्या भागासाठी हे नवे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. या पॅकेजअंतर्गत निर्यातीसाठी घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजात 2.75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. कोणतीही निर्यात कंपनी किंवा फर्म जास्तीत जास्त वार्षिक 50 लाख रुपयांपर्यंत लाभ या पॅकेजमधून उठवू शकणार आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

व्रेडिट गॅरेंटी साहाय्य

या योजनेच्या अंतर्गत निर्यातप्रधान लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 2 हजार 114 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशा कंपन्यांना 10 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज सहहमी देण्यात येणार आहे. शुक्रवारी घोषित करण्यात आलेल्या दोन्ही योजना काही निवडक उत्पादनांच्या श्रेणींसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. रासायनिक पदार्थ, मटिरिअल्स, सामग्री आणि तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादनांचा या सवलतींच्या श्रेणींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, निर्बंधीत वस्तू, वेस्ट आणि स्क्रॅप, उत्पादनाशी जोडलेल्या सवलतीमधून निर्माण झालेली उत्पादने यांच्यासाठी या सवलती नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.