शैक्षणिक व्यवस्थेत नेपाळमध्ये मोठे बदल
विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणावर बंदी : पाचवीपर्यंतच्या परीक्षाही रद्द; शाळा-महाविद्यालयांना परदेशी नावे बदलावी लागणार
वृत्तसंस्था/काठमांडू
नेपाळमध्ये पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच इयत्ता पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पारंपरिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून, शाळा आणि महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलून नेपाळी नावे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शनिवारी रात्री जारी केलेल्या एका आदेशात सरकारने शिक्षण विभागातील सुधारणांचे अनेक निर्णय जाहीर केले. सुधारित सर्व निर्णय शिक्षणाचे राजकारणविरहितीकरण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे या उद्देशाने तयार केलेल्या 100 दिवसांच्या कृती योजनेचा भाग म्हणून ओळखले जाणार आहेत.
बालेन शाह यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही राजकीय हालचाली होणार नाहीत. सर्व राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थी संघटनांना 60 दिवसांच्या आत महाविद्यालयाच्या आवारातून आपली कार्यालये काढून टाकावी लागतील. त्यांच्या जागी सरकार 90 दिवसांच्या आत विद्यार्थी परिषद किंवा विद्यार्थ्यांचा आवाज यांसारखे नवीन मंच सुरू करेल. हे मंच पूर्णपणे अ-राजकीय असतील आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतील.
शाळा आणि महाविद्यालये यापुढे राजकारणाची केंद्रे राहणार नाहीत, तर ती केवळ शिक्षणासाठीच कार्यरत राहतील, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील दीर्घकाळ चाललेला राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी इतर काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. पदवीसाठी आता नेपाळी नागरिकत्वाची आवश्यकता राहणार नाही, जेणेकरून कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणाच्याही शिक्षणात अडथळा येणार नाही. ऑक्सफर्ड, पेंटागॉन किंवा सेंट झेवियर्स यांसारखी परदेशी नावे असलेल्या शाळा आणि महाविद्यालयांनी या वर्षाच्या आत आपली नावे बदलली पाहिजेत, असे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.
परीक्षेचे निकाल वेळेवर जाहीर करण्याचे आदेश
याव्यतिरिक्त, विद्यापीठांना निर्धारित वेळेत परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्याचे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. निकालांना होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होत असल्यामुळे अनेकदा त्यांना आपले शिक्षण सोडून परदेशात जावे लागले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील विलंब आणि व्यत्ययांचे प्रमुख कारण राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे सरकारचे मत आहे. नवीन नियमांनुसार, आता शैक्षणिक वेळापत्रक वेळेवर लागू केले जाईल.