महाराष्ट्राचे मागचे सरकार बेकायदेशीर
शिंदे-ठाकरे वादासंबंधी कपिल सिब्बल यांचे विचार : आजही होणार सुनावणी
यांच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे मागचे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद उबाठा शिवसेनेचे वकील कपिल सिबल यांनी केला आहे. साधारणत: चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय पेचप्रसंगासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पुन्हा सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या आमदारांची फूट, मूळ शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला दिले जाणे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, तसेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणे, हा सारा घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट करताना हा युक्तिवाद केला. मूळ शिवसेनेत पडलेली फूट हे वैध पक्षांतर नसून ती बेकायदेशीर कृती होती. त्यामुळे त्यावेळी हे सर्व आमदार अपात्र ठरविले जाण्याची आवश्यकता होती, असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेचे मूळ चिन्ह आणि नाव प्रदान करण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत पाहिले. राजकीय पक्षातील बहुमताचा विचार केला नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला जे चिन्ह आणि नाव मिळावयास हवे होते, तसे झाले नाही. या घटनांचा गंभीर परिणाम भारताच्या राजकारणावर झाला असून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. निवडणुका या केवळ तमाशा झाला असून निवडणूक झाल्यानंतर कोणीही कोणाच्याही समवेत जातो, हे सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा ऱ्हास होत आहे, असेही मुद्दे त्यांनी यावेळी मांडले. आता गुरुवारी दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार असून पुढील युक्तिवाद मांडले जातील.
घटनाक्रम काय होता...
मूळ शिवसेनेत 2022 च्या जुलै महिन्यात काय घडले होते, हा घटनाक्रम सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. मूळ शिवसेनेचे 31 आमदार प्रथम सुरतला गेले. नंतर ते गुवाहाटीला गेले. या सर्व घडामोडी भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने होत होत्या. उद्धव ठाकरे हेच मूळ शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी हे उत्तरदायित्व स्वीकारले. आमदार गुवाहाटीला गेल्यानंतर त्यांच्या संख्येत आणखी भर पडली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळ पक्षाची बैठक आयोजित केली. नंतर या गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांना त्यावेळच्या विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठविली. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. कोणती शिवसेना खरी हे ठरविण्यासाठी न्यायालयाने ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सोपविले. आयोगाने शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा निर्णय दिला. उद्धव ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या घटनाक्रमासंबंधीची आणि मूळ शिवसेनेच्या बैठकांची कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला दिली होती. ती आजही आयोगाच्या वेबसाईटवर दिसून येतात, असे प्रतिपादन सिबल यांनी केले.
सर्वच कृती बेकायदेशीर
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेली सर्वच कृती बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपल्या दोन तृतियांश आमदारांसह अन्य कोणत्यातरी पक्षात विलीन व्हावयास हवे होते. तथापि, तसे न करता त्यांनी आपली शिवसेना खरी असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांना असे कायद्यानुसार करता येत नाही. त्यांचे आमदार सामुहिकरित्या मूळ शिवसेनेच्या बाहेर पडले. त्यामुळे ते घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरतात. अपात्र आमदारांनी निर्माण केलेले सरकार कायदेशीर असू शकत नाही. त्यामुळे त्यावेळच्या सर्वच घटना बेकायदेशीर आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
न्यायाधीशांनीही विचारले प्रश्न
- शिवसेनेच्या घटनापरिवर्तनाची माहिती आयोगाला दिली होती काय ?
सिब्बल युक्तिवाद करत असताना तीन सदस्यांच्या खंडपीठातील न्यायाधीशांनीही अनेक प्रश्न विचारले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेच्या घटनेत झालेले परिवर्तन (अनुच्छेद 11 अ) जानेवारी 2013 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आला होता काय, असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील नियुक्त्या त्याच आधारे केल्या आहेत, असे उत्तर कपिल सिब्बल यांनी दिले. उद्धव ठाकरे यांना हा अधिकार आहे किंवा नाही यासंबंधी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकाही मूळ शिवसेनेने त्यांच्या नेतृत्वात लढल्या, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले आहे.
- पक्षचिन्ह हे विधिमंडळ पक्षाचे की राजकीय पक्षाचे ?
पक्षचिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. निवडणूक आयोगाकडे चिन्हांची सूची असते. चिन्ह पक्षाचा नेता निवडतो. तसे पत्र आयोगाला पाठविल्याशिवाय निवडणूक त्या चिन्हावर लढविली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पक्षचिन्ह हे मूळ पक्षाचेच असते. ते विधिमंडळ पक्षाचे असत नाही, ही बाब अतिशय स्पष्ट आहे.
- मुख्य प्रश्न असा, की राजकीय पक्षातील बहुमत आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत ? केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे यासंबंधी काय सांगतात ? या बाबी पक्षाच्या घटनेत स्पष्ट केलेल्या असतात. पक्षाची परिभाषा काय आहे आणि बहुमताची गणना कशी केली जाते, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. संविधानात ज्या बाबी नमूद आहेत, त्यानुसार बहुमत गणनेचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
मूळ शिवसेना पक्षाची घटनाच नाही, असे प्रतिपादन केले जात आहे. तसे असेल, तर 2024 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकाही शिवसेना पक्षाच्या संदर्भात बेकायदेशीर ठरतील. त्यामुळे पक्षाची घटना आहे, हे मान्य करावे लागते. याला कोणाचाही आक्षेप नाही, असे उत्तरही कपिल सिबल यांनी दिलेले आहे.
पुढची सुनावणी आज
आज गुरुवारी दुपारी सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी पुढे चालू राहणार आहे. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवाद संपलेला आहे की नाही, याविषयी स्पष्टपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. आज गुरुवारी पूर्ण काळ त्यांनी युक्तिवाद केल्यास एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद शुक्रवारी केला जाईल. गुरुवारी लवकर युक्तिवाद संपल्यास शिंदे यांच्या बाजूच्या युक्तिवादाचा प्रारंभ आज गुरुवारीच होऊ शकतो. त्यामुळे काही दिवसांमध्ये निर्णय येऊ शकतो.
घटनाक्रम आणि वैधता
ड जुलै 2022 पासून सरकार स्थापनेपर्यंतच्या घटना अवैध आहेत : आरोप
ड मूळ शिवसेना हाच खरा पक्ष. शिंदे यांचा पक्ष आहे बेकायेशीर : युक्तिवाद
ड सिब्बल यांचा युक्तिवाद आज गुरुवारी संपणे शक्य, नंतर शिंदेंचा युक्तिवाद