महाराष्ट्राचा स्पष्ट संदेश

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा एक ठळक संदेश उमटला आहे. संघर्ष तीव्र होता, काही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांना धक्के बसले, तर काही भागांत विरोधकांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. मात्र एकूण चित्र पाहता महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीची सरशी स्पष्ट ठरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाजपशिवसेनेने निवडणुकीत सरशी साधली. या दोन्ही नेत्यांनी आपले वर्चस्व राखले असल्याचेही अधोरेखीत झाले. राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनाही यश प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुकांत भाजप पुन्हा एकदा क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून पुढे आला, ही बाब राज्याच्या राजकीय गणितात महत्त्वाची मानली जात आहे. महायुतीच्या या यशाकडे पाहताना असेही लक्षात येते की दहा मंत्र्यांच्या प्रभावक्षेत्रांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. म्हणजेच सत्ता असूनही सर्वत्र एकतर्फी कौल मिळाला, असे नाही. याचाच अर्थ असा की मतदार पूर्णपणे एका बाजूला झुकलेला नसून तो स्थानिक नेतृत्व, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेच्या आधारे निर्णय घेत आहे. हेच या निकालांचे सर्वात महत्त्वाचे राजकीय अधोरेखन आहे. महाविकास आघाडीबाबत बोलायचे झाल्यास, या निवडणुकीत त्यांची कामगिरी पुन्हा एकदा अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. सत्ताधाऱ्यांविरोधात वातावरण तयार होईल, अशी शक्यता काही काळ चर्चेत होती; मात्र प्रत्यक्ष निकालांत महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळवता आले नाही. तरीही आघाडीने 62 पालिकांमध्ये यश मिळाल्याचा दावा केला आहे, जो संख्यात्मकदृष्ट्या मर्यादित असला तरी पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही. हा आकडा कमी दिसत असला, तरी त्यामागील मतांची टक्केवारी पाहिली असता विरोधकांचा जनाधार पूर्णपणे खिळखिळा झाला आहे, असे म्हणता येत नाही. प्रदेशनिहाय निकाल पाहिले तर महाराष्ट्राचे राजकारण किती बहुपदरी आहे, हे पुन्हा स्पष्ट होते. विदर्भात भाजपला संमिश्र यश मिळाले. काही ठिकाणी भाजपने आपली पकड मजबूत ठेवली, तर काही भागांत काँग्रेसने अनपेक्षित चमक दाखवली. यावरून विदर्भात अजूनही लढत उघड आहे आणि केवळ सत्ता किंवा संघटनांच्या जोरावर मतदार मिळतोच, असे समीकरण राहिलेले नाही, हे स्पष्ट होते. मराठवाड्यात मात्र भाजपची आगेकूच प्रकर्षाने दिसली. या भागात सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांचा आणि संघटनात्मक ताकदीचा परिणाम निवडणूक निकालांत उमटलेला आहे. सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांनी ग्रासलेल्या मराठवाड्यात सरकारकडून अपेक्षित असलेली ‘स्थैर्याची भावना’ मतदारांनी स्वीकारल्याचे हे संकेत मानले जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र चित्र थोडे वेगळे आहे. येथे वजनदार नेत्यांचे वर्चस्व अजूनही कायम असल्याचे दिसले. पक्षांपेक्षा व्यक्ती, त्यांची स्थानिक पकड आणि जुनी नाती अधिक निर्णायक ठरली. त्यामुळेच काही ठिकाणी सत्ताधारी युती असतानाही वेगवेगळे निकाल लागले. हा प्रदेश अजूनही राज्याच्या राजकारणाचा ‘बॅलन्सिंग पॉइंट’ असल्याचे या निवडणुकांनी दाखवून दिले. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला अपेक्षेपेक्षा अधिक सावध राहावे लागले. महायुतीतीलच छोट्या भावांकडून बसलेला धक्का काही ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवला. हा धक्का निर्णायक नसला, तरी सत्ताधारी युतीसाठी तो इशारा नक्कीच आहे की अंतर्गत समन्वय आणि स्थानिक आघाड्यांचे राजकारण दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोकणात घटक पक्षांतील मतभेदांचा फायदा शिंदे गटाच्या शिवसेनेला मिळाल्याचे चित्र दिसते. येथे सत्ताधारी युतीतील अंतर्गत स्पर्धा आणि विरोधकांची विस्कळीत मांडणी याचा परिणाम थेट निकालांत उमटला आहे. कोकणसारख्या संवेदनशील भागात राजकीय समीकरणे किती पटकन बदलू शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. विशेष उल्लेख करावा लागेल मशाल चिन्हाच्या पक्षाचा, ज्यांना या निवडणुकीत येथे केवळ दोनच नगरपालिका मिळाल्या. हा निकाल सांगतो की भावनिक किंवा आंदोलनात्मक राजकारणापुरते मर्यादित राहिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात टिकाव लागणे अवघड आहे. एकूणच पाहता, या निवडणुकांनी महायुतीला स्पष्ट यश दिले आहे, यात शंका नाही. या विजयाने महायुतीला अधिक बळ प्राप्त झाले असून या बळावरच आता आगामी निवडणुकीत लढणे सोयीस्कर होणार आहे. मात्र त्याच वेळी जनतेने विरोधकांना पूर्णपणे संपवलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. आकडे कमी दिसत असले, तरी विरोधकांच्या मतांमध्ये फार मोठी घसरण झालेली नाही. याचा अर्थ असा की राजकीय वारे बदलले, मुद्दे बदलले किंवा जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, तर हेच आकडे झपाट्याने बदलू शकतात. म्हणूनच या निकालांकडे विजयाचा उत्सव म्हणून पाहण्यापेक्षा, सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे जबाबदारीचा इशारा म्हणून पाहणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. सत्ता मिळवणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच ती टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि जनाभिमुख कारभार करणे गरजेचे आहे. जनतेने संधी दिली आहे; पण ती अमर्याद नाही. हे भान राखले, तरच या यशाचे रूपांतर दीर्घकालीन विश्वासात होऊ शकते आणि याचाच खरा निकाल या निवडणुकांतून पुढे आला आहे. राज्यात जवळपास 50 नगरपालिकांवर महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांचे वर्चस्व आहे. हा विधानसभा निवडणुकीतील निकालाचा भाग दोन आहे असे म्हणता येईल इतका तो तंतोतंत आहे. सत्ताधारी पक्षांकडे असलेली व्यवस्था आणि महाविकास आघाडीकडील अभाव शिवाय आपले गाव सोडून बाहेर पडण्याची या पक्षातील नेत्यांची मानसिकता नसल्याने सत्यातील तिन्ही पक्षांनी पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. त्याचे त्यांना निश्चितच फळ मिळाले आहे. या निकालांचा थेट परिणाम 29 महापालिकांवर होणार नसला तरी राजकीय पक्षांवर एक मानसिक प्रभाव असणारच आहे. ठाकरे बंधू मुंबई पट्ट्यातील, पवार पुणे पट्ट्यातील आणि काँग्रेस जमेल तेथे लढत देण्याच्या विचारात आहे. या पक्षांमध्येही एकवाक्यता नसल्याने ते एकमेका विरोधात सुद्धा लढत आहेत. महापालिका निवडणुकीत त्यांनी ही चूक सुधारली नाही तर विरोधकांना सावरणे मुश्किल होणार आहे.