‘महाराष्ट्रा जागा हो’ सीमावासियांची आर्त हाक

रास्तारोकोवेळी महाराष्ट्राच्या नाकर्तेपणाबद्दल संताप :  कोल्हापूरच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वीकारले निवेदन : पोलीस-आंदोलकांमध्ये जोरदार झटापट

बेळगाव : कर्नाटकने जरी महामेळाव्याला परवानगी नाकारली असली तरी कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमेवर जाऊन संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी झालेल्या रास्तारोकोतून केला. बेळगाव-वेंगुर्ला राज्य महामार्ग तब्बल तीन तास रोखून महाराष्ट्र सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडले. गेली 67 वर्षे सीमावासीय महाराष्ट्रात जाण्यासाठी तळमळत असताना महाराष्ट्र मात्र केवळ आश्वासनांपलीकडे या प्रश्नाबाबत काहीच करत नाही. महाराष्ट्राची नाकर्ती भूमिका कर्नाटक सरकारबरोबरच सीमावासियांवरही अन्याय करणारी आहे, असे म्हणत सीमावासियांनी महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दलही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. महामेळाव्याला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारून ज्या-ज्या ठिकाणी महामेळावा होण्याची शक्यता होती, त्या-त्या ठिकाणी 144 कलम लावून जमावबंदीचा आदेश बजावला. यामुळे म. ए. समितीला शिनोळी येथे रास्तारोको करण्याची घोषणा करावी लागली. सकाळी 10 वाजल्यापासून हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारकाजवळ सीमावासीय एकवटले. सीमावासियांच्या आंदोलनाने उग्ररूप धारण करू नये, यासाठी कर्नाटक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची चौकशी सुरू ठेवली होती. हिंडलगा ते शिनोळीपर्यंत प्रत्येक गावात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता.

शिनोळी येथे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर दोन्ही बाजूंच्या पोलिसांकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी जादा कुमक मागविण्यात आली होती. शिनोळी येथील देवरवाडी फाट्यापासून सीमेपर्यंत मोर्चा काढून महाराष्ट्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कर्नाटकच्या सीमेवर आंदोलक पोहोचू नयेत, यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी पोलीस व आंदोलकांमध्ये जोरदार झटापट झाली. त्यानंतर आंदोलकांनी त्याच ठिकाणी ठिय्या मारून तीन तास राज्यमार्ग रोखला. चंदगडचे नायब तहसीलदार हेमंत कामत हे निवेदन स्वीकारण्यासाठी आंदोलनस्थळी आले. परंतु, आंदोलकांनी त्यांना निवेदन दिले नाही. चंदगडचे तहसीलदार राजेश चव्हाण यांनीही आंदोलकांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, जोवर कोल्हापूरचे प्रांताधिकारी येऊन सीमावासियांची दखल घेणार नाहीत, तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही, असा सज्जड इशारा समिती नेत्यांनी दिला. त्यामुळे गडहिंग्लज येथून प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांनी शिनोळी येथे दाखल होत सीमावासियांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र सरकारला ते निवेदन पाठविण्याची विनंती करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारचा नाकर्तेपणा

शिवसेनेचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी महाराष्ट्र सरकार तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर तोफ डागली. सीमावासियांवर अन्याय होत असताना महाराष्ट्र सरकारचा नाकर्तेपणा समोर येत आहे. ज्या व्यक्तीने सीमाप्रश्नासाठी चाळीस दिवस तुरुंगवास भोगला आहे, त्या व्यक्तीला सीमाप्रश्नाची चांगली जाण आहे. परंतु, केवळ इतर मित्रपक्षांच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या प्रश्नाकडे कानाडोळा करीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्नाबाबत ठराव मांडावा, तसेच न्याय व हक्क मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. शुभम शेळके म्हणाले, सीमावासियांवर अन्याय होत असतानाही महाराष्ट्र सरकार धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहे. सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राचा एकही नेता बोलण्यास तयार नाही. शिनोळी येथे आंदोलन होत असताना चंदगडचे स्थानिक आमदारही उपस्थित राहिले नाहीत, ही सीमावासियांची शोकांतिका आहे. कर्नाटकात सीमाप्रश्नासाठी सर्वपक्षीय एकत्रित येतात. परंतु, हे चित्र महाराष्ट्रात केव्हा दिसणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

रमाकांत कोंडुस्कर यांनी महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत प्रश्न लवकर निकालात काढण्याची मागणी केली. आम्ही ज्या महाराष्ट्रात येऊ इच्छितो, तेच महाराष्ट्र सरकार जर आमच्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर आम्ही न्यायाची मागणी कोणाकडे करणार? कर्नाटक सरकार आम्हाला सेवा-सुविधांपासून वंचित ठेवत असल्याने या सेवा महाराष्ट्र सरकारने पुरविणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘उठ महाराष्ट्रा जागा हो’ असे म्हणत सरिता पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले. बेळगाव हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर हक्क हा महाराष्ट्राचाच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने आता खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठीचा हा लढा सुरू असून ‘लाठी काठी खायेंगे, फिर भी महाराष्ट्र में जायेंगे’ अशी घोषणा त्यांनी केली.

1956 पासून संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू आहे. परंतु, 2004 साली महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर कर्नाटक सरकारला जाग आली. त्यामुळे 2006 पासून बेळगाववर आपला हक्क दाखवून देण्यासाठी कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन येथे भरविले जात आहे. महामेळावा करणे हा आमचा हक्क असून प्रत्येक सीमावासीय शेवटच्या श्वासापर्यंत सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लढत राहील, असे मत माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केले. माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी धोरणाचा निषेध केला. शिवसेना कोल्हापूरचे उपजिल्हाप्रमुख प्रभाकर खांडेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून सीमावासियांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाबाबत नाराजी व्यक्त केली. माजी नगरसेवक नेताजी जाधव यांनी सीमावासियांच्या व्यथा मांडून महाराष्ट्राकडे न्याय देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, मदन बामणे, माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील, प्रेमा मोरे, मनोज पावशे यांच्यासह इतर मान्यवरांनीसुद्धा सीमाप्रश्नावर आपले विचार व्यक्त करून महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीन भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र सरकारचा पहिल्यांदाच निषेध

कर्नाटक सरकारकडून महामेळाव्याला परवानगी दिली जात नसल्याने संपूर्ण सीमाभागात संतापाची लाट पसरली होती. परंतु, रविवारी सायंकाळपासून महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. एरव्ही सीमावासियांच्या पाठीशी आहोत, म्हणून गळे काढणारे मंत्रीही याबाबत एक शब्दही बोलले नाहीत. मराठी भाषिकांवर अन्याय, अत्याचार होऊनही त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करून सीमावासियांनी आपला संताप व्यक्त केला.

सीमा समन्वय मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या...

महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागावर लक्ष रहावे, यासाठी दोन सीमा समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक केली. नेमणूक करून दीड वर्ष उलटले तरी अद्याप दोनपैकी एकाही समन्वय मंत्र्याने बेळगाव दौरा करून सीमावासियांचे प्रश्न जाणून घेतलेले नाहीत. तसेच सीमाप्रश्न महाराष्ट्राच्या विधिमंडळापर्यंत पोहोचविण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई व चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात सीमा समन्वय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी आंदोलनस्थळी केली.

तऊणांवर खटले दाखल करण्याचे कर्नाटकचे सत्र!

या रास्तारोकोवेळी तरुणाईचा सहभाग कमी होता. याबद्दल इतर भाषिक पत्रकारांनी समिती नेत्यांना छेडले असता, सीमाप्रश्नी जे-जे आंदोलन करतात, त्यांना अटक करायची, त्यांच्यावर खटले दाखल करायचे, असे सत्र कर्नाटक सरकार राबवत आले आहे. एकदा का पोलीस केस दाखल झाली तर तरुणांचे जीवनच उद्ध्वस्त होते. हे आता कुठे तरी थांबले पाहिजे, असे स्पष्टीकरण समिती नेत्यांनी दिले.

चंदगड तहसीलदारांना धाडले माघारी

शिनोळी फाट्यावर आंदोलन होणार असल्याने सीमावासियांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे, अशी मागणी शनिवारी सायंकाळपासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रांताधिकारी निवेदन स्वीकारतील, असे स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात मात्र निवेदन स्वीकारण्यासाठी नायब तहसीलदारांना पाठविण्यात आल्याने सीमावासियांनी संताप व्यक्त केला. काहीवेळानंतर चंदगडचे तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाले. परंतु, आंदोलकांनी त्यांनाही माघारी धाडत जोवर प्रांताधिकारी येणार नाहीत, तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली. तब्बल दीड तासाच्या प्रतीक्षेनंतर प्रांताधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल होताच त्यांना निवेदन देऊन रास्तारोको थांबविण्यात आला.

महाराष्ट्र सरकारला विविध मागण्यांचे निवेदन

सीमावासियांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यासाठी कोल्हापूर प्रांताधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये सीमाप्रश्नाच्या लढ्याची सर्व पार्श्वभूमी कथन करण्यात आली आहे. याशिवाय सीमाप्रश्नाविषयी महाराष्ट्राकडून नेमलेले दिल्लीमधील वरिष्ठ वकील व पॅनेलवरील साहाय्यक वकील यांच्या बैठकीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दाव्याच्या सुनावणीवेळी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल, न्याय विभागाचे अधिकारी व महाराष्ट्र सरकारचे समन्वयक अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, याबाबत वेळोवेळी तज्ञ समिती व उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन निर्णयसुद्धा झाले. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दाव्यासंबंधी शासनाकडून नेमलेल्या साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. ती पूर्ण व्हावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सीमाभागातील साहित्य संमेलने, मेळावे, परिषदा, कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, काळादिन, हुतात्मा दिन यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे रितसर परवानगीसाठी अर्ज करूनही सरकार परवानगी देत नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच कार्यक्रम शांततेत झाल्यावरही कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंद झाले असून हे खटले चालविण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेमध्ये सीमाप्रश्नी आवाज उठविल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 14 डिसेंबर 2022 रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून एक समिती जाहीर केली. परंतु, या समितीची एकही बैठक अद्याप झालेली नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाठपुरावा करावा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्याकडे पूर्ण क्षमतेने लक्ष द्यावे. त्यासाठी वकील तज्ञ समिती आणि उच्चाधिकार समिती यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी साहाय्यक सेवक, लेखनिक यांची गरज आहे. या कक्षामध्ये सहा महिने किंवा तीन महिने सेवानिवृत्ती शिल्लक असलेल्या कर्मचाऱ्याला नेमू नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. सीमाभागातील मराठी संस्थांवर कर्नाटक सरकारची वक्रदृष्टी आहे. अशा संस्थांना महाराष्ट्राने आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. मराठी संस्थांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तसा अर्जही केला आहे. पण त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही, याकडेही सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.