Delta Law Maharashtra | महाराष्ट्रासाठी डेल्टा कायदा प्रस्तावित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

त.भा.प्रतिनिधी, मुंबई,
स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले. यासंदर्भातील सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, बीएसई, एनएसई आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्र्यांची दिली माहिती

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना, जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगितले. ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा.

देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यामुळे हा कायदा महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार आहे.

या पद्धतीद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत अशा व्यवहारांना कायदेविषयक संरक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेत डेल्टा कायदा आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

हा कायदा बनवीत असताना त्यामध्ये कसलीही कमतरता राहू नये यासाठी या क्षेत्रातील असलेल्या संस्था नामवंत तज्ञ, अभ्यासक, स्टार्टअप यांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. कायद्यामध्ये ब्लॉकचेन द्वारे होणार्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत खरेदी‚विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया ही वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. याबाबत पेंद्र सरकारच्या नियमांचाही अभ्यास करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए. आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मीना यांनी सादरीकरण केले.