RTO Scam आरटीओतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्याच्या आरटीओ विभागातील गैरव्यवहारांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली. तर या गैरव्यवहारांची चौकशीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रियंका नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. दरम्यान महागड्या वाहनांची महाराष्ट्राबाहेर नोंदणी करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे महागड्या गाड्यांची नोंदणी शेजारच्या राज्यात करून महाराष्ट्राचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असलेला महसूल, राज्यात चोरीच्या गाड्यांची होणारी नोंदणी, आरटीओतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा गैरव्यवहार, वसुली रॅकेटची कार्यपद्धती, वसुलीला नकार देणार्या अधिकाऱ्यांना टार्गेट करून त्यांना एसीबीच्या जाळ्यात अडवकले जात असून या रॅकेट मधील अधिकाऱ्यांना 15 वर्षाहून अधिक काळ विदर्भात पोस्टिंग देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याबाबतच्या ऑडिओ क्लिपही त्यांनी सभागृहात सादर केल्या. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यासंदर्भात परिवहन मत्र्यांनी आपल्याशी चर्चा केली असून, आरटीओतील गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीच चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
एसआयटी स्थापन
दरम्यान, या विषयावरील चर्चेला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सविस्तर उत्तर दिले. आरटीओ विभागातील गैरव्यवहाराबाबत अशाच प्रकारच्या तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्याचे सांगत यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रियंका नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड आणि परिवहन विभागाचे दक्षता अधिकारी मंदार जावळे यांचा त्यात समावेश आहे. या त्रिसदस्यीय समितीला एका महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाहन नोंदणीसाठी जीएसटीची पडताळणी
मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, आदी 50 लाख ऊपयांहून अधिक किमतीच्या वाहनांची नोंदणी दीव, दमण, पुदुच्चेरीसारख्या राज्यांमध्ये करून करचुकवेगिरी केली जात असल्याची उदाहरणे सरकारच्या निदर्शनास आली आहेत. विशेष म्हणजे, या वाहनांसाठी कर्ज महाराष्ट्रातील बँकांकडून घेतले जातेय मात्र वाहनांची नोंदणी दुसऱ्या राज्यात केली जाते. ही करचुकवेगिरी थांबवण्यासाठी सरकार नवीन नियम लागू करणार आहे.

त्यानुसार जीएसटी पडताळणीशिवाय वाहन नोंदणी करता येणार नाही. तसेच वाहन नोंदणी करताना बँकेकडे सादर केलेली कर्जाची कागदपत्रे, रहिवासी पुरावे आणि इतर संबंधित माहितीची पडताळणी करण्याचे निर्देश आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे सरनाईक यांनी सांगितले.