राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राची सरशी
10 श्रेणींमध्ये एकूण 46 विजेते
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2024 च्या 6 व्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणीत महाराष्ट्र अग्रगण्य ठरले आहे. सर्वोच्च सन्मान प्राप्त करणाऱ्या महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरात तर तिसऱ्या क्रमांकावर हरियाणाचे नाव आहे. जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी या पुरस्कारांचा उद्देश देशभरात जलसंरक्षण आणि व्यवस्थापनात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या राज्यांचा गौरव करणे असल्याचे सांगितले आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो. संयुक्त पुरस्कार विजेत्यांसह 10 श्रेणींमध्ये एकूण 46 विजेत्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे.
जलक्षेत्रातील योगदानासाठी पुरस्कार श्रेणी
सर्वश्रेष्ठ राज्य
सर्वश्रेष्ठ जिल्हा
सर्वश्रेष्ठ ग्रामपंचायत
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानिक संस्था
सर्वश्रेष्ठ उद्योग
सर्वश्रेष्ठ जलवापरकर्ता संघ
सर्वश्रेष्ठ संस्था
सर्वश्रेष्ठ नागरी समाज
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती
सरकारकडून जारी वक्तव्यानुसार निवडक विजेत्यांना एक प्रशस्तीपत्र, चषक आणि रोख रक्कम दिली जाणार आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू विजेत्यांना सन्मानित करतील अशी माहिती पाटील यांनी दिली. पुरस्कारविजेत्यांची निवड 751 अर्जांच्या समीक्षेनंतर करण्यात आली आहे.
केंद्रील जल आयोग आणि केंद्रीय भूजल मंडळाने प्रत्यक्ष स्तरावर होणाऱ्या कामाचा आढावा घेतल्यावर अहवाल तयार केला होता. याच आधारावर निर्णायक मंडळाने अर्जांचे मूल्यांकन केले आहे. याचा उद्देश जलसंरक्षणाविषयी जागरुकता वाढविणे आणि सरकारच्या ‘जलसमृद्ध भारत’ दृष्टीकोनानुरुप तळागाळात होणाऱ्या प्रयत्नांना सर्वांसमोर आणणे आहे.
तेलंगणा जलसंचय जन भागीदारी 1.0 पुढाकाराच्या अंतर्गत 5.2 लाख जलसंरक्षण संरचनांची निर्मिती करविण्यात आली आहे. याप्रकरणी तेलंगणा सर्वश्रेष्ठ कामगिरी करणारे राज्य ठरले आहे. या निकषावर दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य छत्तीसगड राहिले असून ते 4.05 लाख प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. राजस्थान 3.64 लाख संरचनांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. जलशक्ती अभियान : कॅच द रेन अभियनाच्या अंतर्गत यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये उत्तरप्रदेशनेही यश मिळविले आहे. राज्यातील मिर्झापूरमध्ये 35,509 जलसंरक्षण संरचनांची निर्मिती करविण्यात आल्याचे जलशक्ती मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.