महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे मिळतात

उच्च न्यायालयाने केली तीव्र टीका
मुंबई
'महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे दिली जातात. बेकायदेशीर बांधकामांमुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची समस्या अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे, अशा तीव्र शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने टीका केली आहे.
३० जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ च्या पुनरावलोकनाबाबत स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, मागील निकालात त्यांनी असे विचारले होते की, संविधानानुसार अशी धोरणे परवानगी आहे का ? सरकारच्या अद्भुत धोरणामुळे आम्ही एकमेव राज्य आहोत जिथे तुम्ही अतिक्रमण करून मोफत घरे मिळवु शकता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि उच्च न्यायालयाला "कामगिरी लेखापरीक्षण" करण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रसंगी न्यायालय पहिल्यांदाच एखाद्या कायद्याचे लेखापरीक्षण करणार आहे.
अतिक्रमणांमुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची समस्या ही एक त्रासदायक समस्या आहे. ती वाढत आहे. तुमच्याकडे राज्य, खाजगी, महानगरपालिका, केंद्र सरकारच्या जमिनी आहेत, कालांतराने झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या खारफुटीच्या जमिनींवरही बेकायदेशीर बांधकामे होतात. "हळूहळू, खारफुटी च्या जमिनी नाहीशा होतात आणि झोपडपट्ट्या निर्माण होतात. त्यानंतर या झोपडपट्ट्यांना पात्र झोपडपट्ट्या (पुनर्विकास आणि तत्सम फायद्यांसाठी) म्हणून घोषित केले जाते," असेही याप्रसंगी न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा म्हणाले की, परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे आणि आर्थिक वास्तवामुळे स्थलांतरितांना अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जात असले तरी, कोणालाही अतिक्रमण करण्याचा आणि बसवण्याचा अधिकार नाही.