सीएसआरचा सर्वात मोठा हिस्सा महाराष्ट्राला

अनेक छोट्या राज्यांमध्ये मिळाला अत्यंत कमी हिस्सा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभेत सादर आकडेवारीनुसार 2024 या वर्षात सीएसआय फंडिंगचा सर्वात मोठा हिस्सा महाराष्ट्राला मिळाला आहे, तर गुजरात आणि कर्नाटक अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिले आहेत. शिक्षण आणि आरोग्यावर सर्वाधिक सीएसआरखर्च झाला आहे. तर लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार तसेच ईशान्येतील काही राज्यांना अत्यंत कमी निधी मिळाला आहे. काही राज्यांमध्ये सीएसआरमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. तर काही राज्यांमध्sय मोठी घट नोंदली गेली आहे.

कंपन्या समाजासाठी जो निधी खर्च करतात, त्याला कॉर्पेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजेच सीएसआर म्हटले जाते. लोकसभेत केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार विषयक राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी 2024 मध्ये सीएसआरचा सर्वाधिक लाभ कुठल्या राज्याला झाला याची माहिती दिली आहे. यानुसार महाराष्ट्राला सीएसआर निधीचा सर्वात मोठा लाभ मिळाला आहे.

महाराष्ट्राला 6,065.95 कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी मिळाला. यानंतर गुजरात हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले असून त्याला 2,707.54 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या कर्नाटकाला 2,254.88 कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी मिळाला आहे. तामिळनाडूला 1,968.76 कोटी तर दिल्लीला 1,949.95 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ही पाच राज्ये मिण्tन देशाच्या सीएसआर खर्चाचा मोठा हिस्सा प्राप्त करत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

एकीकडे मोठ्या राज्यांना हजारो कोटी रुपये मिळाले. तर काही केंद्रशासित प्रदेशांना अत्यंत कमी निधी प्राप्त झाला आहे. उदाहरणार्थ लक्षद्वीपला 2024 मध्ये केवळ 36 लाख रुपयांचा निधी मिळाला. अशाचप्रकारे अंदमान आणि निकोबार बेटसमुहाला 3.03 कोटी रुपये प्राप्त झाले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मिझोरमला 4.48 कोटी, त्रिपुराला 9.45 कोटी आणि नागालँडला 15.41 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

कंपन्या सीएसआरचा निधी सर्वाधिक शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात खर्च करत आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात शिक्षण क्षेत्राला 12,134.57 कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी प्रदान करण्यात आला होता. यानंतर आरोग्य देखभालीच्या क्षेत्राकरता 7,150.81 कोटी रुपये खर्च झाले. या दोन्ही क्षेत्रांवर मिळून देशाच्या एकूण सीएसआर खर्चाचा निम्म्याहून अधिक निधी खर्च झाला. याचबरोबर पर्यावरणाशी निगडित कामांवर 2,429.97 कोटी, ग्रामीण विकासावर 2,408.09 कोटी आणि रोजगार तसेच उपजीविकेशी निगडित कार्यक्रमांवर 2,360.09 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

सीएसआर फंडिंगमध्ये काही राज्यांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. पु•gचेरीत ही वाढ 250 टक्क्यांहून अधिक राहिली, परंतु तेथे हा निधी अत्यंत कमी होता. आंध्रप्रदेशात सीएसआर निधी जवळपास 70 टक्क्यांनी वाढला, तर गुजरातमध्ये 68 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दिल्लीतही सीएसआर फंडिंग 62 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले आहे. तर काही ठिकाणी सीएसआर फंडिंगमध्ये घटही झाली आहे. अंदमान आणि निकोबारमध्ये जवळपास 69 टक्क्यांची घट झाली आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरममध्येही सीएसआर खर्चात मोठी घसरण दिसून आली आहे.